काठमाडौं – कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) ले कम्तीमा ३ हप्ता देशैभर लकडाउन गर्न मन्त्रिपरिषदसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।

कोरोना महामारीको दोस्रो लहर तीब्रगतिमा फैलिएको निष्कर्ष निकाल्दै सीसीएमसीले कम्तीमा बैशाख मसान्तसम्म लकडाउन गर्न सिफारिस गरेको हो ।

लकडाउनमा नगए सक्रिय संक्रमित रहेका जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गर्न सकिने सुझाव दिइएको छ । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको अध्यक्षतामा आईतवार बसेको सीसीएमसीको बैठकले महामारीको पछिल्लो अवस्थाको समीक्षा गरेको थियो ।

बैठकमा अधिकांश सदस्यले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर तीब्र विस्तार भएकाले तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कडा किसिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिए । त्यसपछि बैठकले सर्वसम्मत रुपमा लकडाउन गर्नुपर्ने र त्यो नभए निषेधाज्ञामा जानुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

लकडाउन नभएको खण्डमा शहरी क्षेत्रमा ५०० र अन्य जिल्लामा २०० सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने सीसीएमसीको सिफारिस रहेको छ । उपत्यकामा १ हजार जनाभन्दा बढी सक्रिय संक्रमित पुगे निषेधाज्ञा जारी गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । विदेशी नागरिकलाई स्थलमार्गबाट नेपाल प्रवेशमा पनि रोक लगाउन सिफारिस गरिएको छ ।

स्थलमार्गबाट भित्रिने नेपालीलाई भने प्रवेश दिने तर परीक्षणसहित नियन्त्रित आधारमा गन्तव्यसम्म पुर्‍याइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएका ३५ नाकाबाट आवागमन व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी खटिए पनि खुला सिमानाका कारण चोरबाटो हुँदै भारतबाट भित्रिनेको संख्या अधिक रहेको छ, जुन परीक्षणको दायरामा समेत रहेका छैनन् ।

सोमवारदेखि पूर्व निर्धारित सबै किसिमका परीक्षा पनि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि तत्काललाई स्थगन गर्न सिफारिस गरिएको छ । यस सम्बन्धमा सीसीएमसी सचिवालयका संयोजक तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएका छन् । सीसीएमसीले मन्त्रिपरिषद्लाई गरेका अन्य सिफारिसबारे भने उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छैनन् ।

सीसीएमसीको सिफारिसअनुसार नै लकडाउन वा निषेधाज्ञा जारी भए अत्यावश्यक भनी नतोकिएका सेवा बाहेकका पेशा व्यवसाय सञ्चालन र मानिसको आवागमनमा रोक लगाइने छ । दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका वस्तु खरिदबिक्रीमा भने जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर समय तोकिने जनाइएको छ ।

बाँकीको हकमा आदेश र निर्देशन उल्लंघन गरिए संक्रामक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार कारवाही गरिने छ । सेना र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले समेत यसअघि महामारी रोकथामका लागि लकडाउनसम्मकै अवधारणामा जानुपर्ने प्रस्ताव सीसीएमसीमा राखेका थिए ।

लकडाउन वा निषेधाज्ञा भएमा सीमा निगरानी/सुरक्षाका अलावा आदेश कार्यान्वयन गर्न प्रहरी र सशस्त्रलाई थप क्रियाशील बनाइने र विदेशबाट आएकालाई होल्डिङ सेन्टर र क्वारेन्टीनमा राख्ने व्यवस्थाको जिम्मा सेनालाई दिन सीसीएमसीले सिफारिस गरेको छ । लकडाउन घोषणा भएमा सर्वसाधारणलाई पेशा व्यवसाय व्यवस्थित गर्न, गन्तव्यसम्म पुग्न पनि सर्वसाधारणलाई ३ दिनको समय दिइने विषयमा समेत बैठकमा छलफल भएको थियो ।

सीसीएमसीका सदस्यले गत शनिवार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर महामारीको दोस्रो लहरको जोखिम र त्यसबाट पर्ने असरबारे ब्रिफिङ गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले उपयुक्त कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसको भोलिपल्टै सीसीएमसीले महामारीविरुद्ध प्रतिकार्य योजना सिफारिस गरेको छ ।

पहिलो लहरको कोरोना संक्रमणविरुद्ध जुध्न २०७६ चैत ११ गतेबाट घोषणा गरिएको लकडाउन गत साउन ६ गतेसम्म थियो । त्यसपछि भने जिल्लामा जोखिमको अवस्था हेरेर निषेधाज्ञा र एरिया सिलको अवधारणा अपनाइएको थियो । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

भर्खरै बढे २४ कोरोना संक्रमित, नेपालमा भयावह हुने देखिँदै

बिहानै थप २ जनामा कोरोना पुष्टि, जम्मा संक्रमित २४५ जना

काठमाडौंमा दिनदिनै बढ्दै कोरोना संक्रमित, उपत्यकामा बढ्यो जोखिम !

अन्तत: काठमाडौं उपत्यका प्रवेश निषेध !

कोरोना माहामारी : यी जिल्लामा निषेधाज्ञा, ठाउँ–ठाउँमा सिल ! [ नालीबेलीसहित ]

कोरोनाका कारण उत्तर प्रदेशका मन्त्री चौहानको निधन