काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सहमति गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’बारे समेत निर्णय गरेको छ ।
शुक्रबार बसेको बैठकले विप्लवको शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने कदमलाई स्वागत गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता तथा राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको बैठकले विप्लव समूहको शान्तिपूर्ण बाटोमा आउने कदमलाई स्वागत गरेको छ,’ श्रेष्ठले ट्विटरमा लेखेका छन् ।
संसदीय दलको बैठकपछि अध्यक्ष एवं शुक्रवार नै संसदीय दलको नेता चयन भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १–२ दिनभित्र नयाँ समीकरणबारे टुंगो लाग्ने र त्यतिन्जेल प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा नआए अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताएका छन् । ओलीले अविश्वासको प्रस्तावको बाटोमा जान आफूहरुलाई बाध्य बनाएको उनले बताए ।
‘आउने दिन सहज बनाउन संसद् पुनःस्थापना भइसकेपछि र आज संसदीय दलको बहुमतले मलाई दल नेता निर्वाचित गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अविलम्ब राजीनामा दिनु उहाँको र देशका लागि पनि सहज हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँले दिनुभएन भने हामी संविधान, कानून, नियम, प्रक्रियाअनुसार संसदबाट नै समाधान खोज्छौं । अविश्वासको प्रस्तावको बाटोबाटै जान उहाँले बाध्य पार्नुभएको छ, हामी त्यहीँ बाटो जान्छौं ।’
नेकपा संसदीय दलको बहुमत सदस्यको बैठकले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दल बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेता बनाएको थियो । तर संसद् पुनःस्थापनापछि पुनः बहुमत सदस्यको बैठकले प्रचण्डलाई दलको नेता बनाएको छ ।
दलको नेतामाथिको अविश्वासको प्रस्तावको निर्णय विधानतः संसदीय दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ । नेकपाको संघीय संसदमा २२४ जना सांसद रहेका छन् । प्रतिनिधि सभामा सभामुखबाहेक १७२ छन् भने राष्ट्रिय सभामा मनोनितसहित ५० जना रहेका छन् । तर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको दलको बैठकमा सहभागी हुँदैनन् ।
प्रतिनिधि सभाका सभामुख पनि दलको बैठकमा सहभागी हुँदैनन् । नेकपाकै १ सांसदको निधन भएको छ । यसरी हेर्दा संघीय संसदमा नेकपाका २२० सांसद हुन्छन् । बहुमतका लागि १११ सांसद चाहिन्छन् ।
शुक्रवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा १११ जना सांसदको उपस्थिति रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दाबी छ । अझै थपिने क्रम जारी रहेको समेत दाबी गरिएको छ ।
नेता वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले भने, ‘बैठकमा हामी बहुमत उपस्थित छौं । १११ जनाको हस्ताक्षर भएको छ । यसले के देखाउँछ भने नेकपाको संसदीय दल अत्यधिक बहुमतमा छ ।’
बैठकपछि प्रचण्डले आफूलाई ११५ सांसद (केही काठमाडौंबाहिर रहेको समेत) को समर्थन रहेको बताएका छन् ।
संसदको दलसम्बन्धी कानूनअनुसार दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एकचौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । दलको नेतामाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने हो भने उपनेतालाई जानकारी दिनुपर्छ । एकीकृत नेकपाको दलको उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ ओली पक्षमै छन् ।
प्रस्ताव आएको १५ दिनभित्र उपनेताले बैठक बोलाउन मुख्य प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिने छन् । दलको नेता र उपनेतालाई बैठक राख्न आग्रह गरे पनि बैठक नबसेपछि २५ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर बैठक राख्न प्रमुख सचेतकलाई आग्रह गरिएको खनालले बताएका छन् । देव गुरुङले बैठक आह्वान गरेपछि शुक्रवार बैठक बसेको हो ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसअघि पुस ८ गते बसेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको संसदीय दलको बैठकले पनि दलको नेतामा चयन गरेको थियो । तर माघ ११ गते निर्वाचन आयोगले मान्यता नदिएपछि पुनः बैठक बसेर प्रचण्डलाई दलको नेता चयन गरिएको छ ।
शुक्रवारको दलको बैठकमा संसदीय दलका ज्येष्ठ सदस्यका रुपमा झलनाथ खनालले अध्यक्षता गरेका थिए ।
केपी ओलीलाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी केन्द्रीय कमिटीले कारबाही गरेपछि रिक्त दलको नेतामा प्रचण्डलाई निर्वाचित गरिएको खनालले बताएका छन् । खनालले भने, ‘केपी ओलीलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पार्टी सदस्यता र अध्यक्षबाट पनि हटाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेता रहिरहनु उपयुक्त हुँदैन भनेर संसदीय दललाई नेताबाट हटाउनु भन्ने निर्देशन पनि दिइसकेको थियो । त्यो निर्देशन आजको संसदीय दलले कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । संसदीय दलका नेता रिक्त भएपछि रिक्त पदमा उपस्थित सदस्यको सर्वसम्मतिले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नयाँ नेताका रुपमा निर्वाचित गरेका छौं,’ उनले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।