काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापित गरेपछिको रणनीति बनाउन नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई विस्थापित गरेर नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा रहेको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्ना केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नागरिकतासहित बैठकमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ ।
सोमवार नेकपाको संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरवारमा बसेको सचिवालय बैठकले पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा छलफल गर्न छिट्टै स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउने निर्णय गरेको हो । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा फागुन १९ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
बैठकले सक्कल नागरिकता र पार्टीको परिचयपत्र सहित अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । मंगलवार पार्टी स्थायी समितिको बैठक पनि बोलाइएको छ ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सचिवालय बैठकले पार्टीको आधिकारिकताको लागि आफूहरूले गरेको दाबीका आधारमा संविधान र दल ऐनअनुरुप छिट्टै निर्णय गर्नका निम्ति निर्वाचन आयोगलाई अनुरोध गरेको बताए ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओली पक्ष र प्रचण्ड–नेपाल पक्षबीच सांसद र केन्द्रीय सदस्य तानातानको अवस्था कायमै रहेको छ । नेकपाभित्र आधाकारिकताको विवाद टुंगो लाग्न नसकिरहेको बेला फागुन २३ गते संसद् बैठक बोलाइएको छ ।
प्रचण्ड नेपाल पक्षले आफूहरूसँग केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
यसअघि ७ फागुनमा पनि स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको अनौपचारिक बैठक बसेको थियो । संसद पुनर्स्थापना भएपछि भने पहिलोपटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।