काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्ले २३ गते संसद् बैठक बस्ने गरी अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
फागुन २३ गतेअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएनन् र बीचमा कुनै नाटकीय सहमति भएन भने राजनीति झन् अन्योलग्रस्त हुनेछ ।
संसद् अधिवेशन सुरू हुनुअघि ओलीले राजीनामा नदिए बैठकमा राजीनामाको विषय सशक्त रुपमा उठ्ने छ । राजीनामाको विषयले संसद् बैठक नै अवरुद्ध हुने अवस्था आउन सक्ने देखिन थालेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदम सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दै पुनर्स्थापना गरेपछि नैतिकताको आधारमा उनले राजीनामा दिनुपथ्र्यो । तर ओलीले राजीनामा नदिने हठ लिएका छन् । आफूलाई काम नदिएको भन्दै उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए ।
नेकपा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी प्रतिगमनकारी काम गरेको भन्दै ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ ।
ओलीले आत्मालोचना गरे मात्र उनीसँग सहकार्य हुन सक्ने प्रचण्ड–नेपाल पक्षले बताएको छ । तर ओली आत्मालोचना गर्ने पक्षमा छैनन् । ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा र आत्मालोचना गरेर आए त्यही किसिमले छलफल हुने नभए उनलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउने र त्यति गर्दा पनि नभए प्रतिगमनविरुद्ध रहेका संसदवादी राजनीतिक पार्टीसँग सहकार्य गरेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने रणनीतिमा प्रचण्ड–नेपाल पक्ष छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएपछि विभिन्न दलसँग भएको छलफलमा प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनका सहयात्री मिलेर जानुपर्ने प्रस्ताव प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राखेको छ । ओलीले समाएको बाटो प्रतिक्रान्ति र प्रतिगमनतर्फ केन्द्रित रहेकाले प्रतिगमनविरुद्ध सडकमा आएका दलहरू मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने र सरकार पनि मिलेर गठन गर्ने तयारी प्रचण्ड–नेपाल पक्षको छ ।
ओली भने प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा पनि नदिने र संसदबाट आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आए अधिवेशन बोलाउने र बैठक बसेलगत्तै अधिवेशन अन्त्य गर्नेसम्मको रणनीतिमा लागेको स्रोत बताउँछ । ओली यो हदसम्म जान सक्ने आकलन प्रचण्ड–नेपाल पक्षले समेत गरेको छ ।
‘सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक लामो समयसम्म स्थगित गर्ने सम्भावना छैन, त्यसैले संसदमा आफूले बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्था आए प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन नै अन्त्य गर्न बेर लाग्दैन,’ स्रोतले भन्यो । संसद् अधिवेशन अन्त्य गरे पनि एकचौथाइ सांसदले विशेष अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपतिसमक्ष समावेदन गर्न भने सक्छन् ।
संसद विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाए पनि पुनर्स्थापना भएपछि त्यसले कुनै अर्थ नराख्ने हुँदा फेरि बैठक बसेर उनलाई संसदीय दलबाट हटाउनुपर्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको तर्क छ । संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएसँगै उनी नैतिक रुपमा प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था हुँदैन । संसदीय दलको बैठक संसदीय दलको नेताले बोलाउनुपर्छ नत्र बैठक बस्न सक्दैन ।
संसदीय दलको नेताविरुद्ध संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा भने उपनेताले संसदीय दलको बैठक १५ दिनभित्र बोलाउनुपर्ने हुन्छ । अविश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुँदा संसदीय दलको नेता वा प्रमुख सचेतकले ह्वीप प्रयोग गर्ने भन्ने विवाद आउन सक्ने भन्ने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएका छन् ।
२०५२ सालमा राप्रपामा प्रमुख सचेतक र पार्टी अध्यक्षले फरक–फरक ह्वीप जारी गरेका थिए । आफ्नो संसदीय दलमा दलका नेताविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था नेकपाको विधानमा रहेको छ ।
ओलीले संसदीय दलमा बहुमत नभएका कारण आफैंले संसदमा विश्वासको मत लिने अवस्था छैन । ओलीलाई संसदीय दलबाट पनि नहटाउने र उनले राजीनामा पनि नदिने हो भने संसद अधिवेशन सुरू भए पनि त्यसले निकास दिन नसक्ने देखिन्छ ।
बैठकमा गणपूरक संख्या पुग्नै कठिन हुनेछ । ओली समूहका सांसद हाजिर गर्दै हिँड्ने अवस्था आउन सक्छ । संसदीय समितिमा पनि कुनै अजेन्डामा छलफल गर्दा विवादैविवाद हुने सम्भावना छ ।
संसद बैठक र संसदीय समितिभित्र तीव्र ध्रुवीकरण हुँदा प्रधानमन्त्री ओली आफैंले निकास नदिएसम्म राजनीति अन्योलमै रहने देखिन्छ । त्यसैले अन्योलग्रस्त राजनीतिलाई निकास दिन सत्ताबाट ओलीको बहिर्गमन जरुरी देखिएको एकथरि राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।