काठमाडौं – सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको अर्बौं मूल्यको ३४८ बिघा सरकारी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले निजी नाममा बनाउन सफल भएका छन् ।

लामो समयदेखि भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।

सरकारले २०७६ सालमा पूर्व न्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा जमिन सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा दाखिला गराउन सिफारिस गरेको छ ।

सरकारले २०७६ माघ ६ गते प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै माघ १४ गते आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

सरकारले अख्तियारमा पठाएको १ वर्ष पुगिसक्दा समेत फाइल खुल्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग भूमाफियाले विभिन्न बहानामा कब्जा गरी बिक्रीवितरण गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमणका समयमा धरानवासीलाई निरन्तर रूपमा स्वच्छ सफा पानी पिउनका लागि सो क्षेत्रको ३४८ बिघा जमिनमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । त्यसरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा रहेको र अन्य प्रभावित गरी २०९ घरपरिवारलाई सरकारले मोरङको अमरदह र पथरीमा स्थान्तरण गरेको थियो ।

त्यतिबेला सर्दु क्षेत्रका जनतालाई सट्टाभर्नास्वरूप अमरदहमा २४३ बिघा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।

तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि २०३८ सालमा सुकुम्बासी आयोगले त्यसरी घोषणा गरिएको जलाधार क्षेत्रको ३४८ बिघा जमिन सरकारको नाममा दाखिला गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर मालपोतले त्यसलाई सरकारको नाममा नल्याएपछि भूमाफियाले जग्गा हडप्न सुरू गरेका हुन् ।

त्यहाँबाट स्थान्तरणको क्रममा मोरङको अमरदह पुगेका केही स्थानीयले समेत भूमाफियासँगको मिलेमतोमा दुबै ठाउँको जग्गा हडप्न सफल भएका थिए । केही भूमाफियाले स्थानीयलाई प्रभावमा पारेर सर्दु जलाधार क्षेत्रको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याएका थिए ।

२०५७ सालसम्म आउँदा सो जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशत जमिनको बिक्री वितरण भइसके पनि २०५७ असार १७ गते तत्कालीन सुनसरी जिल्ला विकास समितिले मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई पत्र लेख्दै सर्दु जलाधार क्षेत्रको बाँकी जग्गा किनबेच रोक्का गर्न भनेको थियो ।

त्यसपछि मालपोतले जग्गा रोक्का राखे पनि रोक्का बदर गराउन स्थानीय बिर्खे राई, दिलिप राई समेतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेर बदर गराएका थिए । तर राई लगायतका स्थानीय वासिन्दाले जग्गाको सट्टाभर्ना पाइसकेका थिए । मालपोतले समयमा नै सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन नसक्दा स्थानीयले दुबै ठाउँको जग्गा प्रयोग गर्न सफल भएका थिए ।

मालपोतका कर्मचारीले भूमाफियासँग मिलिमतो गरी जग्गा सरकारको नाममा ल्याएका थिएनन् । त्यसबापत मालपोतका कर्मचारीले ठूलै रकम असुलेको स्रोतले दाबी गरेको छ ।

यसरी सरकारी जग्गाको ब्यापक हिनामिना भएपछि स्थानीय जनसरोकार मञ्चले जलाधार क्षेत्रको जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने र मोरङमा सट्टाभर्ना पाएकाको विवरणसहित वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयमा २०७१ भदौ २५ गते निवेदन दिएका थिए ।

त्यसरी निवेदन दिएको झण्डै १ वर्षपछि २०७२ असार १८ गते तत्कालीन वन सचिव उदयचन्द्र ठाकुरले जलाधार क्षेत्रको सबै जग्गा नेपाल सरकारकै नाममा दाखिला गर्नुपर्ने ठहर गरेका थिए ।

तर वन सचिवले सरकारकै नाममा दाखिला गर्ने ठहर गरे पनि तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षणमन्त्री तथा हालका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनको विकल्प नभएको भन्दै वन सचिवले गरेको निर्णय उल्ट्याइदिएका थिए ।

सचिवले गरेको निर्णय मन्त्रीले उल्टाउनुलाई शंकाका रूपमा हेरिएको स्थानीय जनसरोकार मञ्चका पदाधिकारीले बताउँदै आएका छन् । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

सभामुख सापकोटको धम्की दिँदै नेकपा कार्यकर्ताले गरे गुम्बा तोडफोड 

सभामुख सापकोटाका स्वकीय सचिवले प्रिन्सिपलको टोकिदिए औंला, दुई टाँका लगाइयो

सभामुख सापकोटा सिध्याउन ओलीको यस्तो रणनीति, सर्वोच्चमा चढाइयो मुद्दाको पेसी

सभामुख अग्नि सापकोटा विरुद्धको मुद्दामा यस्तो स्थिति, केही दिन राहत !

ओलीले संसद विघटन गरेको बल्ल थाहा पाए सभामुख अग्नि सापकोटाले !

सभामुख अग्नि सापकोटा नै केपी ओलीको समर्थनमा ! प्रचण्डलाई आफ्नैबाट धोका