काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा विघटनपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा केही दिन मौन बसे । उनलाई केही वकिलहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरी संसद् अधिवेशन बोलाउन दबाब दिएपछि केही दिन छलफलमा पनि बसेका थिए ।
तर सापकोटाले त्यसबाहेक कुनै पनि गतिविधि गरेका थिएनन् । संसद् विघटनको दिनपछि पहिलोपटक संसद् सचिवालयस्थित आफ्नो कार्यकक्षमा आइपुगेका सभामुख सापकोटाले अविश्वासको प्रस्तावको समयलाई संसद् सचिवालयले प्रस्ट गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको समय पुस ५ गते अपराह्न ३ बजेर ३० मिनेट उल्लेख गरेर प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा दर्ता भएको समय १०ः५० बजे र ३ः३० बजे दुईथरि समाचार बाहिरिएका थिए । संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. रोजनाथ पाण्डेले पनि एकपटक १०ः५० बजे दर्ता भयो भनेका थिए भने अर्कोपटक साढे ३ बजे दर्ता भएको भनेका थिए ।
यसबारे स्पष्ट पार्दै प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘सभामुखको तोक नलगाई दर्ता भएको रहेछ त्यपछि हामीले सभामुखको तोक लगाएर दर्ता गर्ने प्रक्रिया गरेका थियौं । संसद् विघटन गर्ने प्रस्ताव बिहान १० बजे नै राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो । त्यसपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दिउँसो करीब पौने ३ बजेतिर मात्रै संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।
संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दा संसद् विघटन भएको थियो वा अगाडि नै संसद् विघटन भएको थियो भन्ने प्रश्न अदालतमा समेत उठ्ने भएका कारण अविश्वासको प्रस्तावको समयको विषयमा चर्चा हुन थालेको छ ।
‘यस विषयमा सभामुख सापकोटा मुछिने भएपछि उनले संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव अपराह्न ३ः३० मिनेटमै दर्ता भएको विज्ञप्ति जारी गर्न लगाएका हुन् । यो विज्ञप्ति जारी भएपछि सभामुख सापकोटाले सरकारको समर्थन गरेको देखिन्छ । सभामुखलाई यो बाध्यता पनि होला,’ एक नेताले भने ।
नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निकट मानिने सभामुख सापकोटाले यो निर्देशन किन दिए भन्ने कुरालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।