काठमाडौं – सभामुख अग्नि सापकोटाविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दालाई शुक्रवारको संवैधानिक इजलासमा ‘हेर्न नभ्याइने’ गरी राखिएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबरा, दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासमा सापकोटाको मुद्दाको स्थितिमा ‘हेर्न नभ्याइने’ उल्लेख छ ।
शुक्रवार पेशी तोकिएपनि मुद्दाको सुनुवाइमा पालो नआएकाले हेर्न नभ्याइने भनेर सर्वोच्चको वेबसाइटमा लेखिएको छ ।
यसअघि २०७६ फागुन ३० गते मुद्दालाई पेशीमा चढाइएको भएपनि हेर्न नभ्याएपछि सुनुवाइ सरेको थियो । कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सभामुख सापकोटा उपस्थित नभएका बेला मुद्दा पेशीमा चढ्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको थियो । परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश समेत सदस्य हुन्छन् ।
सभामुख सापकोटामाथि तत्कालीन माओवादीले चलाएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप लागेको छ । २०६२ बैशाख १६ गते श्रीकृष्ण मावी, दाप्चामा अभिभावक भेला स्थलबाट लामा अपहरणमा परेका थिए । साउन तेस्रो हप्ता लामालाई खाल्डो खन्न लगाएर ज्यूँदै मारेको भन्दै उनीकी पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ सालमा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् ।
प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसविरुद्ध पूर्णिमायाले सर्वोच्चमा रिट हालेपछि २०६४ फागुन २२ गते सर्वोच्चले आदेश दिएर जाहेरी दर्ता भएको थियो । तर डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सापकोटा विरुद्धको जाहरी तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेपछि कारवाही अगाडि बढ्न सकेन ।
भट्टराई सरकारको निर्णयविरुद्ध पूर्णिमाया फेरि सर्वोच्च गइन् । सर्वोच्चले निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आन्तरिम आदेश दिएको थियो । यो मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छ । मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला सापकोटा सञ्चारमन्त्री बनेपछि कनकमणि दीक्षित लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा समेत हालेका थिए ।
सापकोटा विरुद्धका मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेकपाभित्र विवाद चर्किएपछि पुराना मुद्दा बाहिर निस्किन थालेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।