काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षण निःशूल्क गर्नु भन्ने परमादेश पुनरावलोकन गर्न दिएको निवेदन खारेज भएको छ । 

बिहिबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना मल्ल प्रधान र पुरुषोत्तम भण्डारीको पूर्ण इजलासले गत असोज १५ गते जारी भएको परामदेश नै अन्तिम हुने फैसला सुनाउँदै सरकारी निवेदन खारेज गरेको हो । 

यो फैसलासँगै कोरोना परीक्षणवापत शूल्क लिने काम अवैध भएको छ । अब सरकाराले कोरनो भाइरसको संक्रमण परीक्षणका लागि कुनै शुल्क लिन पाउँने छैन् ।

अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले कोरोना संक्रमण परीक्षणको शूल्क लिनु गैरकानूनी भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

उडान र लकडाउन खोल्न निर्णय हुँदै, अब सजिलै काठमाडौं छिर्न सकिने

शशस्त्रका २० सिपाईमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, अबस्था भयानक

२४ घण्टामा काठमाडाैंमा भेटिए अत्याधिक संक्रमित !

काठमाडौंमा कोरोनाबाट थप एकको मृत्यु

निषेधाज्ञालाई अटेरि गर्दा सेना परिचालन

राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी होम क्वारेन्टाइनमा