काठमाडौं- कोभिड १९ को उपचार नि शुल्क गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश विपरित पैंसा मागेर उपचार गर्नै निर्णय गरेका नेकपा अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्ता ढकालविरुद्ध निवेदन दर्ता भएको थियो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीमाथि सर्वाेच्चमा दर्ता भएको अदालतको अवहेलना निवेदन आज स्वास्थ्यमन्त्री ढकालविरुद्ध मात्रै दर्ता भएको छ । सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को उपचार निस्शुल्क गर्न आदेश गरेपनि स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले कार्यान्वयन नगरेको भन्दै निवेदन दर्ता भएको हो ।
आइतबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वासथ्यमन्त्री ढकाललाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर भएको थियो । रिट दर्ता हुँदा प्रधानमन्त्री ओलीको नाम भने हटाइएको छ । अधिवक्ता लोकेन्द्र ओली र केशरजंग केसीले सर्वोच्च अदालतले कोभिड १९ को उपचार निस्शुल्क गर्न आदेश गरेपनि उल्लंघन गरेको भन्दै निवेदन दिएका हुन् ।
नेपालको संविधानमा आदेश एवं फैसलाको अवज्ञा प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग एवं निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवैजनालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेश समेत दिन सक्नेछ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।