काठमाडौँ- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालमाथि गम्भीर स्थितीको सिर्जना आइलागेको छ । अर्का अध्यक्ष पु्ष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहमति हुन नसक्दा पार्टी फुटको संघारमा छ ।
यति नै बेला प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई न्यायालयको फैसला अवज्ञा गरेको आरोपमा ‘अदालतको अवहेलना’ मुद्दा लागेको छ । कोरोना संक्रमणको शंकामा परीक्षण र संक्रमण भएमा उपचार निःशुल्क हुनुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला उल्लंघन गरेको आरोपमा सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलना निवेदन दर्ता भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनैपनि शुल्क नलिन भन्दै गत असोज २७ गते सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो । आदेश सार्वजनिक भएको ५ दिनपछि सरकारले गरिब, असहाय लगायतका वर्ग बाहेकको हकमा परीक्षण र उपचारमा शुल्क लाग्ने निर्णय गर्यो ।
दुई कानुन व्यवसायीहरु आइतबार सर्वोच्च अदालतमा सोही आदेश अवहेलनाको निवेदन दर्ता गरेका हुन् । अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल विरुद्ध अदालतको अवेहलनाको निवेदन दर्ता गरेका छन् । दसैं बिदाका कारण १५ दिनदेखि बन्द भएको अदालत आजदेखि खुलेको छ ।
नेपालको संविधानमा आदेश एवं फैसलाको अवज्ञा प्रमाणित भए एक वर्ष कैद वा १० हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला उल्लंघन गरेकाले प्रधानमन्त्री ओली र स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई एक वर्ष कैद अनि १० हजार रुपैंया जरिवाना हुनुपर्ने माग छ ।
त्यस्तै कोरोना संक्रमणसँग सम्बन्धित सबै सेवा निःशुल्क हुनुपर्ने भन्ने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग एवं निवेदनको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतले दुवैजनालाई सशरीर उपस्थित हुन आदेश समेत दिन सक्नेछ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।