काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नै विद्युतीय गाडीमा चर्काे कर थुपारेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अहिले बल घटाएको छ। बजेटमाथी सुभाब दिँदा होस् या बजेट आएपछि टिप्पणी गर्दा होस् कांग्रेसले अरु विषयसँगै विद्युतीय गाडीको कर तत्काल कम गर्न भन्दै आएको थियो।

आयात गर्दा लाग्ने अन्तशूल्क १० प्रतिशताबट ८० प्रतिशत पुर्याएको सरकारले हिजो बसेको मन्त्रिपरिषदबाट घटनाउन बाध्य भयो। कानुनी प्रावधान मिलाउनके लागि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ। आर्थिक ऐन २०७७ को दफा १८ को उपदफा १ बमोजिमका करका दरहरु घटाउने निर्णय भएको हो।

जसमा विद्युतीय गाडीमा करको महसुल दर पनि पर्छ। मन्त्रिपरिषले मुनाफारहित सार्वजनिक संस्थान, सामुदायिक संस्था, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकार वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका संगठित संस्थालाई ऐन बमोजिम लाग्ने दस्तुर, शुल्क, महसुल वा कर घटाउन वा बढाउन अर्थमन्त्रालयले सक्ने गरी राजपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।