इस्लामावाद - ५ अगस्त २०१९ मा भारतले धारा ३७० खारेज गरेपछि सुरक्षा स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार आएको र जम्मू-काश्मीरमा आतंकवादी हमलाहरूमा कमी आएको भए पनि पाकिस्तानले भारत विरोधी गतिविधि र गलत प्रचारलाई भने जारी राखेको छ । 

अमेरिकी उद्यम संस्थानका आवासीय प्राज्ञ माइकल रुबिनले नेशनल इन्टरेस्टमा प्रकाशित लेखमार्फत पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले पााकिस्तानी पत्रकारहरूलाई काश्‍मीरमा अस्थिरता ल्याउने समाचारहरु प्रकाशन गर्न निर्देशन जारी गरेको बताएका छन् । यदि उनीहरूले कश्मीरको बारेमा सरकारको अडान र भारतको विरोध नगरेमा उनीहरूको रोजगारी जोखिममा पर्ने र तिनीहरूलाई जबरजस्ती कालो पट्टी बाँध्‍न बाध्य पारिएको छ । 

पत्रकारहरुलाई कश्मीरमा भारतको कारवाहीलाई "जनसांख्यिकीय रंगभेद" र "सैन्य घेराबन्दी" का लागि गरिएको "लकडाउन" को रूपमा परिभाषित गर्न बाध्य पारिएको छ । 

पाकिस्तानले कोभिड-१९ को नियन्त्रण गर्न नसकेको र अर्थतन्त्र धरायसयी भएको विषयमा बढ्दै गएको जनआक्रोशबाट बच्‍न र जनताको ध्यान मोड्न काश्‍मीर र भारत विरोधी गतिविधि गरिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले कश्मीरको मुद्दा उठाउन पाकिस्तानलाई रोक लगाए पनि पाकिस्तानले भने आफ्नो असफलतालाई निरन्तरता दिइरहेको छ ।

"खानको बयानबाजीले कुनै पनि हिसाबले दक्षिण एसियामा असुरक्षाको मूल कारण र पाकिस्तानको आतंकवादको जटिलताबाट ध्यान विचलित गर्नु हुँदैन । फाइनान्सियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ले पाकिस्तानको आतंकवाद समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुरु गरिसकेको छ । पाकिस्तानले पछिल्लो समय केही प्रतिबन्धको नाटक गरेर कूटनीतिक बचावट गरेको तथ्यलाई एक वस्तुगत विचारको रूपमा लिनु हुँदैन । जसले पाकिस्तानलाई औपचारिक रूपमा कालो प्रतिबन्धको सामना गर्नुभन्दा जून २०१९ मा एफएटीएफ खैरो सूचीमा राखेको थियो," रुबिनले भने ।

“पछिल्ला साताहरुमा पाकिस्तानी सिनेटले पाकिस्तानको आतंकवाद जटिलताको बारेमा एफएटीएफ चिन्तालाई सम्बोधन गर्न दुई सुधारहरू पारित गरेको थियो । तर पनि पाकिस्तान सरकार र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, पाकिस्तानको अन्तर-सेवा खुफिया एजेन्सी ईमानदार भए पनि त्यस्ता सुधारप्रति थप आशंका उब्जिएको छ । पाकिस्तानी सरकारभित्र विवादितले खतरा देखिएको छ,” उनले थपे ।

रुबिनका अनुसार इस्लामावादले आतंकवादलाई प्रश्रयका लागि गहिरो लगानी जारी राखेको छ, जबकि पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञले भनेका छन् कि संयुक्त राष्ट्रले तोकेको आतंकवादीहरुविरूद्ध कडा कारबाही गरिरहेको छ ।

“पाकिस्तानस्थित जैश-ई-मोहम्मद आतंकवादी समूहका बारेमा संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रतिनिधि मसूद अजहरले प्रकट गरेको अज्ञानताबाट पनि पाकिस्तानले चालेको कदमहरुप्रति गरिएको आशंकालाई पुष्टि गर्दछ । तहरिक-ई-तालिबान पाकिस्तानका पूर्व प्रवक्ता एहसानुल्ला एहसानको गाथाले पनि जेलबाट 'भागेर' आएका पाकिस्तानी भूमिमा भएको सबैभन्दा रक्तपातपूर्ण आतंकवादी हमलाको लागि जिम्मेवार व्यक्ति अहिले पाकिस्तानी गुप्तचरको संरक्षणमा रहेको देखिन्छ । सवा दशकभन्दा पनि अघि मुम्बईमा आक्रमण गर्ने लश्कर-ई-तालिबा आतंककारीलाई पनि कुनै ठोस कारबाही भएको छैन," रुबिनले भने ।

पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानको सरकारले कोभिड-१९ महामारीलाई नियन्त्रणमा लिनुको साटो आतंकवादलाई रोक्न एफएटिएसँग गरिएका प्रतिबद्धताबाट जोगिने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

रुबिनले इमरान खानको “कपटी” कार्यहरू औंल्याए । जसमा गिलगिटि, पश्तून, सिन्धु र बलूचहरुलाई देशभित्र व्यवस्थितरुपमा लक्षित गरी उनीहरुविरुद्धको अभियान चालिएको बताएका छन् । इस्लामाबादले धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गरेको दाबी गरेको छ तर, चीनमा उइगुर मुस्लिमहरुलाई यातना शिविरको समर्थन जनाएको छ ।

“धार्मिक स्वतन्त्रताको लागि अरूको सम्मानको सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि पाकिस्तानी आलोचना पनि झूटो हुन्छ, पाकिस्तानले सरकारले चिनियाँ यातना शिविरहरूको समर्थन गरेको छ जब उइगुर मुसलमानलाई लक्षित गरेको छ र अल्पसंख्यकहरूमाथिको हिंसाको लागि दण्डहीनताको भावनाले पेसावरका सम्भ्रान्त प्रहरीलाई एक व्यक्तिसँग सेल्फी लिन उक्साएको छ ।

"पाकिस्तानी असहिष्णु ईश्वर निन्दा कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको अमेरिकी नागरिक ताहिर अहमद नसिमको हत्या गरेको पाकिस्तानले धार्मिक स्वतन्त्रताबारे बोलेको सुहाउँदैन । त्यसमा पनि अहमदी सम्प्रदायकै अपराध भएको दाबी गरिएको छ”, उनले भने ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान फेरि विवादमा, आतंककारी लादेनलाई दिए सहिदको संज्ञा

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तान प्रशासित काश्‍मीरमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाको छानबिन समिति गठन गर्न माग

पाकिस्तानमा हिन्दु समुदायद्वारा अदालतविरुद्ध सांगितिक पदर्शन

पाकिस्तानका शताब्दिऔं पुराना क्रिश्‍चियनका चिहानहरु र घरहरु भत्काइयो

शिख समुदायलाई मुस्लिम धर्मगुरुको धम्की, गुरुद्वाराको जग्जा कब्जा गर्ने लक्ष्य