केन्द्र शासित क्षेत्र बनेको एक वर्ष : कहाँ छ जम्मु काश्मीर ?
केन्द्र शासित क्षेत्र बनेको एक वर्ष : कहाँ छ जम्मु काश्मीर ?
१७ औं शताब्दीमा काश्मीर भ्रमण गरेका मुगल शासक जेहान्जिरले भनेका थिए । उनले भनेका थिए, “तपाईं जितसुकै र जहाँ सुकै भ्रमण गरे पनि यदि तपाईं एकपटक कश्मीर भ्रमण गर्नुभएन भने तपाईंले पृथ्वीको स्वर्ग देख्न छुटाउनु हुनेछ ।"
एउटा प्रख्यात भनाइको सोझो अनुवादको यथार्थले पनि काश्मीरको सुन्दरतालाई झल्काउँछ । २६ अक्टोबर १९४७ मा भारतको प्रशासनमा आएको जम्मू कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजित गरियो । तर, भारत सरकाले ५ अगस्त, २०१९ मा धारा ३७० खारेज गरेपछि दुई केन्द्र शासित क्षेत्रमा राखियो ।
धारा ३७० को खारेजपछि दुबै राज्यहरु केन्द्रको शासनमा आए । जसले गर्दा भविष्यका लागि यी दुई क्षेत्रलाई विशिष्ट पहिचान र संस्कृति अनुसार विकास र समृद्धिका लागि नयाँ मार्ग प्रशस्त भयो ।
भारत सरकारको धारा ३७० खारेज गर्ने निर्णयको औचित्य प्रष्ट पार्दै भारतका विदेश मन्त्री सुब्रह्मण्यम जयशंकरले २ सेप्टेम्बर, २०१९ मा लेखेका थिए, “काश्मिरमा शासन गर्ने 'एनार्कोनिस्टिक' प्रावधान - धारा ३७० भारतको संविधानलाई अस्थायी प्रावधानको रुपमा स्पष्ट स्वीकार गरेको थियो । ७० वर्षदेखि यो प्रावधानमा किन परिवर्तन गरिएन र अस्थायी नै राखियो ।
धारा ३७० ले स्थानीय स्वामित्वको एक आरामदायक व्यवस्थाको रुपमा सिर्जना गर्दै राज्यको राजनीतिक सम्भ्रान्तलाई सेवा गर्यो । तर यसले आर्थिक अवसर र आम जनताका लागि सामाजिक लाभलाई अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यससँगै राज्यका केही अलगाववादी भावनालाई छिमेकी पाकिस्तानले सीमापार आतंकवाद सञ्चालन गर्न शोषण गरेको थियो । तसर्थ, यदि ७० वर्षदेखि राज्यलाई उक्त धाराले विकास र अवसरबाट वञ्चित गर्यो भने राज्यमा हिंसा भड्काएपछि शान्ति स्थापनाका लागि नयाँ व्यवस्थाहरू सिर्जना गरिएका हुन् ।"
तसर्थ, एक वर्षको अवधिलाई हेर्दा दाबीका साथ भन्न सकिन्छ कि जम्मु काश्मीरमा धारा ३७० को खारेजीले सकारात्मक परिवर्तनहरु भएका छन् । परिवर्तनको प्रक्रियामा कोभिड-१९ महामारीले केही बाधा उत्पन्न गराएको छ । यद्यपि यो परिवर्तनको लहर भने जारी छ ।
जम्मू-कश्मीरबाट लद्दाखको पृथकीकरण देखिएको थियो । दशकौंदेखि बौद्ध बहुसंख्यकहरुले लद्दाखको पहिचानको विकास र संरक्षणको लागि माग गरिरहेका थिए । तर, अहिले एक वर्षपछि भारतभरका अन्य जनतालेजस्तै जम्मु काश्मीर र लद्दाखका जनताले पनि यस्तै अधिकारीहरु प्रयोग गरिरहेका छन् ।
हिंसाग्रस्त जम्मु काश्मीरमा एक वर्षको अवधिलाई हेर्दा शान्ति कायम भएको छ । पाकिस्तानले काश्मीरलाई आतंकवाद संरक्षको अखडा बनाउँदै भारतलाई क्षति पुर्याइरहेको थियो । जसले गर्दा हजारौं नागरिकहरु मारिएका थिए । काश्मीरका गृह राज्यमन्त्री किशन रेड्डीले लोकसभालाई सम्बोधन गर्दै १ मार्च २०२० मा जम्मू-कश्मीरमा धारा ३७० खारेजपछि जम्मा ७९ आतंकवादी घटना भएका थिए ।
आतंकवादका कारण हुने सम्बन्धमा आउने दरारका कारण दक्षिण एसिया आतंकवाद पोर्टलले आंशिक रूपमा प्रकट गरेको छ । यस तथ्यांक अनुसार ५ अगस्त, २०१९ देखि २२२ दिनमा २३८ मानवीय क्षति भएको छ । जसमा २३ सर्वसाधारण, ७४ जना सुरक्षाकर्मी र १४१ आतंकवादी मारिएका छन् ।
जम्मू र काश्मिरमा सुरक्षा सम्बन्धी सुधारहरू प्रस्टै देखिए पनि माथि उल्लेख गरिए अनुसार लद्दाख पनि राजनीतिक र आर्थिक दुवै पक्षका रुपमा समेटिएको छ ।
नवगठित यूटीका व्यक्तिहरूले आफ्नै पहिचान सिर्जना गर्ने र पालनपोषण गर्ने मौका पाएका छन् । लेहमा ईर्ष्या उत्पन्न गर्ने प्रमुख मुद्दाहरू मध्ये एउटा यो थियो कि कश्मीरले तत्कालीन राज्यको लागि केन्द्र सरकारले दिएको स्रोतको ठूलो हिस्सा लिएको थियो । यो प्रवृत्ति लद्दाख यूटीको निर्माणसँगै परिवर्तन भएको छ ।
आयातको अन्य कारक प्रख्यात शिक्षाविद् सोनम वाङचुकले उठाए जसले भनेका थिए कि केन्द्र सरकारले आदिवासी क्षेत्रका लागि संविधानमार्फत नै अधिकार पाउनु पर्छ । लद्दाखका जनतालाई संस्कृति र व्यवसायको संरक्षणको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
यो राजनीतिक परिवर्तनको अर्को पक्ष हो, जसले कश्मीरका जनताको जीवनमा आर्थिक-सामाजिक सुधार भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा छ लाखभन्दा बढी विद्यालय स्वास्थ्य कार्ड जारी गरिएको छ ।
३८ हजारभन्दा बढी शिक्षकको दरबन्दी स्थपना र नियमन गरिएको छ । विद्यालयहरु खुलेका छन् । सौर्य उर्जा विस्तार गरिएको छ । नयाँ कलेजहरु बनाइएका छन् । काश्मीरमा विकास निर्माण र सामाजिक सुधार र महिल सशक्तिकरणका कामहरु पनि भएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४