काठमाडौं–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ७० करोड रुपैयाँ घूस मोलमोलाइ गरेको आरोप खेपिरहेका पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई उन्मुक्ति दिने तयारी गरेको छ । ‘बाँस्कोटाले घूस लिए–खाएको प्रमाणित नहुने’ भनी अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको प्रतिवेदन अख्तियारको बैठकमा पेस हुने र त्यहींबाट उजुरी तामेलीमा पठाउने तयारी भएको हो । आरोप पुष्टि नहुने उजुरी अख्तियारको निर्णयबाट तामेलीमा जान्छ ।

अख्तियारका पदाधिकारीको बैठक बस्न सम्भव नभएर तामेलीको निर्णय भइसकेको छैन । तीन सातापछि अवकाश पाउन लागेका अख्तियार प्रमुख नवीनकुमार घिमिरे हाल बिदामा छन् । आयुक्त गणेशराज जोशीले कार्यवाहक प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । एक व्यक्तिको बयान लिन नपुगेको भन्ने आधारमा फाइल लामो समयदेखि अल्झिरहेको थियो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘बयान दिनुपर्ने एक जना मान्छे विदेशमा छन् भन्ने बहानामा फाइल रोकिएको हो, अनुकूल समयमा गुपचुप तामेलीमा पठाउने तयारी छ ।’

स्रोतका अनुसार अनुसन्धान अधिकृतले तयार पारेको रायमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा १९ (१२) अनुसार निर्णय गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जसमा ‘संकलित प्रमाणबाट आरोप प्रमाणित हुन नसक्ने भएमा आयोगले उजुरीलाई कारणसहितको पर्चा खडा गरी तामेलीमा राख्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा पनि उनलाई मुद्दा चलाउने गरी प्रमाण नभेटिएको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हो । अख्तियारले तोकेको अनुसन्धान अधिकृतले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले घूस लिएको वा लिने प्रयास गरेको भन्ने आरोप पुष्टि नहुने भनी प्रतिवेदन तयार गरिसकेको सूचना ‘लिक’ भएपछि उनको मनोभाव बदलिएको र उत्साह बढेको अख्तियार स्रोतले जनायो ।

सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदपछि प्राप्त हुने कमिसनको मोलमोलाइ गर्दैको अडियो रेकर्ड सार्वजनिक भएपछि तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री बाँस्कोटाले २०७६ फागुन ८ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । त्यही प्रकरणमा अख्तियारले बाँस्कोटामाथि छानबिन थालेको थियो । अनुसन्धान थालेको करिब ६ महिनापछि अख्तियारले उजुरी तामेलीमा राख्ने प्रयास गरेको हो । ‘यही बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सत्ताको इसारामा त्यसअघि नै उजुरी तामेलीमा राखेर बाँस्कोटालाई फेरि मन्त्री बनाउने प्रयास त हैन भन्ने शंकासमेत भएको छ ।’

अख्तियार स्रोतका अनुसार घूसको मोलमोलाइका दौरान भेटिनसक्ने केही महत्त्वपूर्ण प्रमाणबारे अनुसन्धान भएको छैन । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले त्यतिबेला सेक्युरिटी प्रिन्टिङसँग सम्बन्धित प्रमाण संकलन गरेको थियो । पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको युरोप भ्रमण, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ अनि स्याटेलाइट खरिद योजनाबारे विभिन्न उजुरी थिए । ‘बुझ्नपर्ने प्रमाण नबुझी अनुसन्धान गरेको देखाई चोख्याउने खेल भएको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘अडियो रेकर्डलाई मुख्य आधार मानेको भए त्यसलाई पुष्टि गर्ने परिस्थितिजन्य प्रमाण जति पनि थिए । घूसकै कारोबार गरेको प्रमाण नभेटिए पनि उद्योगमा मुद्दा चल्न सक्थ्यो ।’ स्रोतले भ्रष्टाचारको प्रयास गरेको भनी मुद्दा चलाउने व्यवस्थालाई उद्योग भनी संकेत गरेको हो । फौजदारी न्यायप्रणालीमा कुनै अपराधको प्रयास गरेको तर अपराध भइनसकेको विषयलाई कसुरको उद्योग भन्ने गरिन्छ । त्यो पुष्टि भए मूल कसुरको आधा सजाय हुन्छ ।

अख्तियारले तोकेका अनुसन्धान अधिकृतमध्येका एक जिम्मेवारी सकिएपछि हालै सरुवा भएका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरूको मनस्थितिअनुसार बाँस्कोटाबारे निर्णय गरेकाले उनलाई आकर्षक ठाउँमा सरुवा गरिएको चर्चासमेत छ । तर उनले बाँस्कोटाको फाइल नटुंगिएको बताए । 

गत फागुन दोस्रो साता विभिन्न माध्यमबाट आयोगमा उजुरी परेको थियो । सी– ०२६९८७ नम्बरको उजुरीमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटा, तत्कालीन सञ्चार सचिव महेन्द्र गुरुङ, सेक्युरिटी प्रेस केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको हो । उजुरीमा बाँस्कोटाले करिब तीन अर्बको चलखेल गरेको, त्यो विषय प्रधानमन्त्रीलाई थाहा भए पनि कुनै अग्रसरता नलिएको भन्दै छानबिनको माग गरिएको आजको कान्तिपुर दैनिकलले लेखेको छ।

अख्तियारले आफ्नै पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकमाथि ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको आरोपमा २०७५ चैत २० गते भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दासँग तुलना गर्ने हो भने त्यसको भन्दा बलियो प्रमाण पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको अडियो प्रकरणमा भेटिएको थियो । पाठकको उजुरीमाथि ४० दिनभित्र मुद्दा चलाएको अख्तियारले बाँस्कोटाको हकमा छ महिना बित्दा पनि कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।

पाठकले सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको नभई लिइसकेको घूस फिर्ता गर्ने क्रममा वार्तालाप गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो । भिडियो संवादमा उनले ४० र ३८ लाख गरी दुईपटकमा ७८ लाख रुपैयाँ लिएको स्विकारेका थिए । घूस लिएपछि समेत बुझाउनेले भनेअनुसारको काम नगरेका कारण रकम फिर्ता माग्न जाँदा खिचिएको भिडियोका आधारमा अख्तियारले पाठकमाथि मुद्दा चलाएको थियो ।

तत्कालीन मन्त्री बाँस्कोटाको भने सोझै घूसको मोलमोलाइ गरेको अडियो टेप नै सार्वजनिक भएको थियो । अडियो टेप गर्ने सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका ‘एजेन्ट’ विजय मिश्रसँग अख्तियारले अडियोको सनाखत गर्ने र त्यसलाई कानुनी आधार दिन सक्ने अवस्था थियो । अनुसन्धानमा सहयोग नगरे अख्तियारले उनीविरुद्ध समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा चलाउन सक्थ्यो किनभने अडियो टेपबारे उनले सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी र अन्य विवरण मात्रै दिएका थिएनन्, सार्वजनिक रूपमा नै बोलेका थिए ।

सम्बन्धित व्यक्तिको बयानका आधारमा दसी प्रमाणबिना मुद्दा चलाएको अख्तियारले पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको टेप प्रकरणमा त्योभन्दा बढी प्रमाण भेटेको थियो । फरक यत्ति हो कि, आयुक्त पाठकले घूस लिइसकेका थिए । मन्त्री बाँस्कोटाले रकम लिएरनलिएको खुलेको छैन । रकम नै नलिए पनि भ्रष्टाचारको प्रयास गर्नु अपराध मानिन्छ । बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री ओलीका अत्यन्त नजिकका मानिन्छन् । उनी अडियो टेप प्रकरणयता पनि प्रधानमन्त्री ओलीको बालकोटस्थित घरमा बस्दै आएका छन् ।

आफूमाथिको ७० करोड रुपैयाँ कमिसनको मोलमोलाइ गरेको टेप सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले आरोपको प्रतिवाद गर्दै आएका थिए । उनले अडियो रेकर्ड गर्ने विजयप्रकाश मिश्रविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए, जुन हाल पनि विचाराधीन छ ।

 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।