काठमाडौं–बजार मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर २० लाख थान विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) छाप्न  तयारी अघि बढाइएको छ । अहिले सुरु गरिएको प्रक्रियाअनुरूप नै ई–पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिइएमा राज्य कोषको करोडौं होइन डेढ अर्ब रूपैयाँ नोक्सानी हुने भन्दै सरोकारवालाले यो प्रक्रिया रद्द गर्न माग गरेका छन् । राहदानी विभागले ई–पासपोर्ट छपाइका लागि सुरुमा १० भदौ २०७६ मा टेन्डर आह्वान गरेको थियो । 

यही बेला सुरक्षण मुद्रण स्थापना गर्न लागेको जानकारी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गराएपछि उक्त प्रक्रिया रद्द भएको थियो । स्रोतका अनुसार, त्यतिबेला फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले प्रति ई–पासपोर्ट ८ डलरमा छाप्ने प्रस्ताव गरेका थिए । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि त्यसबारे समितिमा जानकारी गराइएको थियो । 

पहिलो पटक गरिएको टेन्डर रद्द भएपछि पुनः १९ फागुन २०७६ मा टेन्डर आह्वान गरियो । टेन्डर आह्वान लगत्तै कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी सुरु भएकाले यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन । सुरुमा यो अवधि थप गरेर ४ जेठ २०७७ सम्म पु¥याएकोमा पुनः २०७७ असार ३ गतेसम्म थप गरिएको थियो । कोरोना कहर नसकिएकाले अहिले पनि यो प्रक्रिया टुंगिन सकेको छैन । यसबारे बुझ्न राहदानी विभाग र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्दा स्थापित हुन सकेन । 

स्रोतका अनुसार, फ्रान्स र जर्मनका कम्पनीले प्रति पासपोर्ट ८  अमेरिकी डलरमा छपाइ गर्ने बताए पनि अहिले सेटि¨का आधारमा प्रति पासपोर्ट १३ डलरमा छाप्ने गरी तयारी अघि बढाइएको छ । यदि यस अघि प्रस्तावित  मूल्यभन्दा बढी रकम तिरेर छापिएमा प्रति पासपोर्ट ९ सय ६० रुपैयाँले लाग्नेमा अब १ हजार ५ सय ६० रूपैयाँ लाग्नेछ ।

 ८ डलरका दरले २० लाख पासपोर्ट छपाइ गर्दा २०७७ साउन ३१ गते शनिबारको डलर भाउअनुसार १ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँमा छपाइ हुन सक्छ । १३ डलर तिरेर छपाइ गर्ने हो भने उति नै संख्यामा पासपोर्ट छपाइ गर्दा ३ अर्ब १२ करोड राज्य कोषबाट खर्च हुनेछ । यसबाट राज्य कोषलाई १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने छ भने कमिशनखोर विचौलियाले लगभग डेढ अर्ब कमाउने छन् भनी जानकारहरू बताउँछन् । 

छपाइ गरिएका पासपोर्ट नेपाल ल्याउनु पर्छ । त्यसबापत लाग्ने ढुवानी खर्च कम्पनीले नभएर नेपाल सरकारले नै व्यहोर्नु पर्नेछ । यसलाई नेपाल ल्याउन ढुवानी खर्च भने एजेन्टहरूले प्रति पासपोर्ट थप २ डलरसम्म बढी असुल्नेछन् ।

यसअघि मेसिन रिडेबल पासपोर्ट ९एमआरपी० र नेपाली नोट दुवैको छपाइ फ्रान्सको ओभरथर टेक्नोलोजी कम्पनीले गर्दै आएको थियो । ओभरलोथर बद्नाम भएकाले यसपटक यस टेण्डरमा ऊ सहभागी नभएर सेटि¨ मिलाएर अर्कै नाममा टेण्डरमा भाग लिएको स्रोत बताउछ । नेपालमा बद्नाम ओभरलोथर सट्टा अर्कै नाममा यसका नेपाल एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डे टेन्डर प्रक्रियामा यसपटक पनि सहभागी भएर उनैले यो ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाएको स्रोत बताउछ । धूर्त पाण्डले नयाँ कम्पनीको एजेन्ट बनेर टेन्डर हालेको स्रोतले बतायो । सिद्धार्थ पाण्डे पुराना व्यवसायी तथा पद्मश्री फर्निचरका मालिक रोहिणी थपलियाका ज्वाइँ हुन् ।  

स्रोतका अनुसार, टेण्डरमा अफ्ठ्यारा, अव्यवहारिक व्यवस्था गरिएको छ । विश्वका १–२ देशमा मात्रै लागू भएको प्रविधि हुनुपर्ने प्रावधान गरिएको छ । प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्न सार्वजनिक खरीद नियमावलीविपरीत यसरी बद्नियतपूर्वक सेटि¨का आधारमा टेन्डर आह्वान गरिएको जानकार बताउँछन् । ‘सार्वजनिक खरीद नियमावलीअनुसार धेरैभन्दा धेरैको प्रतिस्पर्धा गराएर टेन्डर आह्वान गर्नुपर्नेमा देशलाई अर्बौं घाटा हुने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

राहदानी विभागका अनुसार, यन्त्रवाचक राहदानी (एमआरपी) ५ लाख ५० हजार ८ सय ८५ थान मौज्दात छ । जसमध्ये कूटनीतिक ४ हजार ३ सय १९, विशेष १ हजार ७ सय १२, साधारण ५ लाख २१ हजार ७ सय ९४ र यात्रा अनुमतिपत्र २३ हजार ६० एमआरपी राहदानी बाँकी छन् ।

एमआरपी राहदानीको वैधानिकता सन् २०२५ सम्म रहेकाले अहिले मौज्दात राहदानी १ देखि डेढ वर्षलाई पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कोभिड–१९ का कारण विदेश जानेको संख्या ठप्पै  रहेकाले परिस्थितिको आंकलन गरेर मात्र यसबारे निर्णय लिन उपयुक्त हुने सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । तत्काल ई–पासपोर्ट जरुरत नदेखिएकाले पुनः टेन्डर रद्द गरेर त्यसमा खर्च हुने रकम कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा लगाउन पनि सुझाव आइरहेको छ । 

ई–पासपोर्ट छपाइमा विचौलियाहरूको चलखेल बढिरहेका बेला यसबारे संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उजुरी परेको थाहा भएको छ । ई–पासपोर्ट छपाइबारे पुनरवलोकन गर्न माग गर्दै सुरेन्द्र पाण्डेले २०७७ साउन १३ गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा निवेदन पेस गरेका हुन् ।

ई–पासपोर्ट छपाइमा पुनरवलोकन माग गर्दै दिइएको निवेदनमा मौज्दात रहेको साँढे ५ लाख एमआरपीले १ देखि डेढ वर्ष धान्ने भएकाले हतार गर्न नहुने उल्लेख छ । बरू, ई–पासपोर्ट छाप्नका लागि गरिएको टेण्डर रद्द गरेर उक्त बजेट कोरोना भाइरसको महामारीविरुद्ध लड्न आवश्यक स्वास्थ्य संरचना र अर्थतन्त्र उकास्न प्रयोग गर्न सुझाइएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा उजुरीकर्ता पाण्डेले टेन्डरिङको प्रक्रियामा पनि शंका व्यक्त गरेका छन् । ‘देश अप्ठ्यारो परिस्थितिमा गुज्रिरहँदा पनि अर्बौंको भार पर्ने राहदानी छपाइ गर्न हतार गर्ने किन ?,’ उजुरीमा भनिएको छ, ‘यसको टेण्डरिङको सिस्टममा शंका लागेको छ । कतै वाइडवडी किनेको जस्तै त होइन ?’ 

टेण्डरमा अफ्ठयारा, अव्यवहारिक र विश्वमै १ वा २ देशमा मात्रै लागू भएको प्रविधिको आवश्यकता राखेर केही सीमित व्यक्तिहरूलाई मात्रै लाभ हुने गरी टेन्डर गरिएको र यसबाट राज्यलाई अर्बौं नोक्सानी पुग्ने अवस्था आएको दाबी पनि पाण्डेले आफ्नो उजुरीमा गरेका छन् ।  पाण्डेले तत्काल टेण्डर प्रक्रियालाई रोकेर आर्थिक, प्राविधिक पक्ष विचार गरेर मात्र टेन्डर गर्न माग पनि गरेका छन् । साँघु साप्ताहिकबाट

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।