काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले भारतीय अतिक्रमणमा परेको भूमिबारे भारतीय सेनाध्यक्षको अभिव्यक्तिलाई कूटनीतिक तहबाट खण्डन गर्न सरकारलाई कडा निर्देशन दिएको छ ।
समितिको आईतबार बसेको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कुटी, नाबी, गुन्जी र कालापानी क्षेत्रका विषयमा भारतीय सेनाध्यक्षको गैरजिम्मेवार र उत्तेजनात्मक अभिव्यक्ति दिएको भन्दै कूटनीतिक तहबाटै खण्डन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
केही दिनअघि भारतीय सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरभानेले नेपालले लिपुकेलकको मुद्दा अरु कसैको इशारामा उचालेको विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद दीपकप्रकाश भट्टले नरभानेको भनाइ सैन्य धम्की भएको बताए । ‘भारतले सीमाबारे सेना प्रमुखलाई बोलाएको छ । यो सैन्य धम्की हो । यसबारे नेपाल सरकार बोल्नपर्यो,’ भट्टले समिति बैठकमा भनेका छन् ।
नेकपाकै सांसद राम कार्कीले भारतीय सेना प्रमुखको खण्डन अपरिहार्य भएको बताए । सीमा विवादबारे भारतले सेना प्रमुखलाई बोल्न लगाएको भएपनि नेपालले त्यस्तो गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।
‘यो राजनीतिक विषय हो, यसबारे सरकारलाई राम्रै खण्डन गराउन लगाउनुपर्यो । हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व बोल्नुपर्यो । हामीले पनि हामीलाई बोल्न लगाउन भएन,’ सांसद कार्कीले भनेका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।