काठमाडौं – कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कर्तुतविरुद्ध उनकै मन्त्री घनश्याम भुसाल खुलेरै बोल्न थालेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र पदीय भागबण्डाको विवाद चर्किएका बेला मन्त्री भुसाल ओलीको विपक्षमा उभिएका छन् ।
सरकारका गलत कर्तुतविरुद्ध पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा चर्चा हुने डरले ओलीले बैठक बस्न बाधा गरिरहेका छन् । यस्तो बेला मन्त्री भुसालले यथाशीघ्र स्थायी कमिटी बैठक बस्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् ।
बिहीबार प्राइम टाइम टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै मन्त्री भुसालले पार्टी स्थायी कमिटी बैठक जतिसक्दो चाँडो बोलाउनुपर्ने जनाएका छन् । ‘स्थायी कमिटी बैठकबाट पार्टीभित्रको द्वन्द्व हल हुनुपर्छ । हामी पार्टी फुट्न दिँदैनौं,’ उनले भनेका छन् ।
मन्त्री भुसालले पार्टी नीति र विधान अनुसार चल्नुपर्ने बताउँदै पार्टीमा एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारीको नीति समेत कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली भने एक व्यक्ति एक जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन् । मन्त्री भुसालले भने, ‘एक व्यक्ति, एक पद प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको हकमा पनि लागू हुनुपर्छ ।’
कोरोना भाइरस महामारीको बेला प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्मा समेत छलफल नगरी पार्टी फुटाउन सहज हुने अध्यादेश ल्याएपछि चर्काे दबाबमा परेका छन् । अध्यादेश फिर्ता लिएपनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुन सकेको छैन । मन्त्री भुसालले टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भने, ‘अहिले देखिएका कुरा स्थायी कमिटी बैठकमा छलफल हुनुपर्छ । सचिवालयले सकेन भने स्थायी कमिटी हुँदै केन्द्रीय कमिटीसम्म जानुपर्छ ।’
अध्यादेश प्रकरणपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा मागिरहेका छन् ।
पार्टीभित्र विवाद चर्किएका बेला सरकारकै मन्त्री समेत ओलीविरुद्ध बोल्न थालेपछि सरकारभित्र खैलाबैला मच्चिन थालेको छ । अध्यादेश जारी गर्ने बेला नै ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले चर्काे विरोध गरेका थिए ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।