नेपाल पुनः फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (FATF) को खैरो सूचीमा परेको छ, जुन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको वित्तीय साखमा गम्भीर धक्का हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले अर्थतन्त्र सुधार्ने ठूला-ठूला दाबी गरे पनि, वास्तविकता भने यसको ठीक उल्टो देखिएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्नु, नियामक निकायहरूलाई शक्तिहीन बनाउनु, र आर्थिक अपराध रोक्ने प्रयास नै नगर्नु ओली सरकारको चरम असफलताको प्रमाण हो।

नेपाल सन् २००८ देखि २०१४ सम्म पनि फाट्फको खैरो सूचीमा थियो। त्यसबेला सरकारका कडा प्रयासपछि देश सूचीबाट बाहिरिएको थियो। तर, ओली नेतृत्वको सरकारको गैरजिम्मेवार नीति, अराजक वित्तीय नियमन, र भ्रष्टाचारमुखी शैलीकै कारण नेपाल फेरि यही अपमानजनक सूचीमा परेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको विश्वास गुम्नु, बैंकिङ प्रणालीमा असहजता आउनु, र नेपाललाई आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउनु हो।

ओली सरकार किन असफल भयो?

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारका असफलताहरू गम्भीर र स्पष्ट छन्:

1. वित्तीय निगरानीमा लापरबाही: सरकारले अवैध धनको कारोबार नियन्त्रण गर्न नीति त बनायो, तर कार्यान्वयन शून्य छ। बैंकहरूमा कालोधन सजिलै वैध बनिरहेको छ, तर सरकारले नियमनकारी संस्थालाई प्रभावकारी बनाउन कुनै चासो देखाएको छैन।

2. भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा असक्षमता: सरकारी निकायहरू नै भ्रष्टाचारको अखडामा परिणत भइसकेका छन्। उच्च पदस्थ नेताहरू तथा कर्मचारीहरूको संलग्नताका कारण ठूला आर्थिक अपराधहरू उन्मुक्ति पाइरहेका छन्।

3. गैरसरकारी संस्थाहरूको दुरुपयोग: फाट्फले गैरसरकारी संस्थाहरू (NGOs) मार्फत भइरहेको वित्तीय अपारदर्शिता र सम्भावित आतंकवादी वित्तीयकरणमाथि प्रश्न उठाएको छ। तर, ओली सरकार यसबारे मौन छ।

4. वित्तीय प्रणालीप्रति सरकारको हेलचेक्र्याइँ: ओली सरकारको ध्यान केवल शक्ति संरक्षणमा केन्द्रित छ। ठूला आर्थिक समस्या देखिए पनि, प्रधानमन्त्री ओली तथा उनको प्रशासनले यस्ता मुद्दालाई बेवास्ता गर्दै आफ्नै राजनीतिक एजेन्डामा रमाइरहेको देखिन्छ।

फाट्फको सूचीमा परेपछि नेपालको अर्थतन्त्रलाई कस्तो असर पर्नेछ?

फाट्फको खैरो सूचीमा परेपछि नेपाललाई ठूलो आर्थिक घाटा हुनेछ:

विदेशी लगानी घट्नेछ: अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताले नेपाललाई अस्थिर तथा जोखिमयुक्त मुलुकका रूपमा हेर्नेछन्, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) घट्नेछ।

बैंकिङ प्रणाली असहज हुनेछ: अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालसँगको वित्तीय कारोबारमा कडाइ गर्नेछन्, जसले व्यापार तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय लेनदेन महँगो बनाउनेछ।

रेमिट्यान्समा असर पर्नेछ: प्रवासी नेपालीहरूले पठाउने रकममा कडा निगरानी हुनेछ, जसले देशभित्रको आर्थिक गतिशीलता प्रभावित पार्नेछ।

देशको साख कमजोर हुनेछ: नेपाललाई अब वित्तीय अपराध तथा अवैध कारोबार नियमन गर्न नसक्ने मुलुकका रूपमा लिइनेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको स्थान कमजोर बनाउनेछ।

ओली सरकारले कसरी गुमायो यो अवसर?

नेपाललाई यस सूचीबाट हट्न पर्याप्त समय थियो, तर ओली सरकारको अकर्मण्यता र आत्मरति प्रवृत्तिका कारण सुधारका सम्भावना गुमाइयो।

जब अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चेतावनी दिइरहेका थिए, ओली सरकारले आवश्यक सुधारका सट्टा सत्तामा टिक्न कसरत गरिरहेको थियो।

भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्नुपर्ने सरकार स्वयं भ्रष्टाचारको संरक्षणमा लागिरहेको थियो।

वित्तीय सुधार तथा पारदर्शिता कायम गर्न आवश्यक विधेयकहरूलाई सरकार आफैंले बेवास्ता गर्यो।

अब के गर्ने?

ओली नेतृत्वको सरकारको असफलताले नेपाललाई आर्थिक संकटतर्फ धकेलेको छ। अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भनेको सरकारको पूर्ण पुनर्गठन, भ्रष्टाचारको कठोर निगरानी, वित्तीय नियमनमा कठोर सुधार, र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार पारदर्शी नीति लागू गर्नु हो। तर, ओली सरकारको अहिलेसम्मको रवैयाले हेर्दा, यो सम्भावना पनि निकै न्यून देखिन्छ।

नेपालको सरकार FATF को चेतावनीलाई गम्भीर रूपमा नलिइरहेको स्थिति हेर्दा, नेपालले आगामी वर्षहरूमा थप गम्भीर आर्थिक समस्या झेल्नुपर्ने संकेत देखिन्छ। यदि तत्काल सुधार नगरे, नेपाल फाट्फको कालोसूची (Blacklist) मा पर्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ, जसको असर समग्र देशले वर्षौंसम्म बेहोर्नुपर्नेछ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको यो सरकारका लागि यो ‘चेतावनी’ होइन, ‘अन्तिम फैसला’ हो। अबपनि सरकार नचेत्ने हो भने, यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्नेछ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

संविधान संशोधन ०८७  मा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

अन्ताराष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले प्रधानमन्त्री ओलीलाई बैठकमा बोलायो

राम्रो काम गर्न अध्यादेश ल्याएका हौँ : प्रधानमन्त्री ओली

सिद्धबाबा सुरुङ मार्गको ‘ब्रेक थ्रु’ प्रधानमन्त्री ‍ओलीले गर्ने

प्रधानमन्त्री ओलीले उपत्यका बाहिरका कार्यक्रमलाई भर्चुअल सम्बोधन गर्ने

युवाहरु अब आफ्नै देश बनाउन लाग्नुपर्छ : प्रधानमन्त्री ओली