काठमाडौं - वर्तमान सत्ता समीकरणमा अविश्वास देखिएको छ । खासगरी बुधबार एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल नेपाली कांग्रेससहितको विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भएपछि सत्ता समीकरण फेरी एक पटक तरंगित बनेको हो । विहिबार स्वयं प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालले गठबन्धन नछोड्ने दाबि गरिरहनु पर्यो । उनले विहिबार एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालसँग बालुवाटारमा एक घण्टा लामो छलफल समेत गरे । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले मधेश प्रदेशमा सरकार गठनमा सहकार्य गर्न जसपा नेपाल, लोसपासहित एकीकृत समाजवादीलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए । यी चार दल एक ठाउमा आएमा मधेस प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था रहेको छ । सभापति देउवाले अध्यक्ष नेपाललाई गठबन्धन छोडेर मधेश प्रदेशबाट वैकल्पिक गठबन्धनको शुरुवात गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । 

अध्यक्ष नेपालको कांग्रेस सभापति देउवासँगको राम्रो सम्बन्ध अहिले सत्ता गठबन्धनका लागि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले पटक पटक एकीकृत समाजवादीमा फुट ल्याउने प्रयास यस बिचमा नगरेका होइनन ।

यो क्रम अहिले पनि जारी रहेको छ र एकीकृत समाजवादीका नेता खनाललाई यसमै प्रयोग गर्ने रणनीति रहेको छ । तर प्रतिनिधि सभामा रहेका १० सांसद मध्ये खनालको साथमा कुनै सांसद नरहेको बुझिन्छ । एकीकृत समाजवादीका लगभग सबै सांसदसँग माधव नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहेका कारण पनि तत्काल जसपा नेपालमा जस्तो फुट गराउने सत्ता गठबन्धनको प्रयास सफल हुने देखिदैन ।

अहिलेको गठबन्धनमा एमाले आएसँगै माधव नेपालले आफ्नो महत्व घटेको महसुस सार्बजनिक कायर्क्रमहरुमै बताउदै आएका छन् । गठबन्धनका नेताहरुको सामान्य बैठकमा समेत एकीकृत समाजवादीलाई बोलाउने गरिएको छैन । 

हालै प्रधानमन्त्रीले लिएको विश्वासको मतमा १५७ मत पाएका थिए । एकीकृत समाजवादीले तत्काल सरकार छोडेमा सरकार समस्यामा परिहाल्ने अवस्था त छैन तर सरकार बारे प्रश्न अवश्य उठ्ने छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एकीकृत समाजवादीले गठबन्धन छोड्ने सक्ने अनुमान गर्दै विहिबार मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री जनमतलाई दिने सहमति गरेका छन् । यसले उनको केन्द्रको सरकार बचाउने उनको रणनीति रहेको छ । तर मधेशमा सरकार बनाउन पनि एकीकृत समाजवादी र लोसपाको भूमिका निर्णायक छ । त्यसैले जनमतको नेतृत्वमा तत्काल सरकार बन्ने सम्भावना पनि देखिदैन ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय जसपा नेपालको विभाजन बारे सर्वोच्चको फैसला रहेको छ । अहिले विपक्षी दल कांग्रेस, सत्ता गठबन्धनका दलहरु सो फैसला पर्खिरहेका छन् । सो फैसलाले पनि धेरै हदसम्म सरकारको भविष्य तय गर्दछ । सर्वोच्चले जसपा नेपाल विभाजनको विपक्षमा फैसला दिएमा केन्द्रको सरकार नै संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ । 

अर्को तर्फ सहकारीका समस्या छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन भएसँगै अब यसले कसरी छानबिन गर्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ । समितिको स्वरूप हेर्दा छानबिन निष्पक्ष रुपमा हुनेमा शंका गर्ने ठाउ रहेको छ ।

खासगरी समितिले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पत्र काटेर बयानका लागि बोलाएमा उनी नैतिक संकटमा पर्ने छन् । त्यस्तै समितिले दोषी देखाएमा उनको पदनै जाने देखिन्छ । यसका लागि समितिको तीन महिनाको कार्यकाल रहेकाले तत्काल सरकारका लागि असर भने पर्ने छैन ।

समग्रमा राजनीतिक घटनाक्रमले अहिलेको सत्ता गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने देखिएको छ । गठबन्धनमा कटिबद्ध नेताहरु नहुनु, दलहरुबीच अविश्वास रहनु र हरेक दल तथा नेताहरु सत्ता स्वार्थको लागि जे पनि गर्न तयार हुने प्रवृतिले यो सत्ता गठबन्धन अविश्वासको भुमरीमा परेको देखिन्छ । 
 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध