काठमाडौं - एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले मंगलबार प्रतिनिधिसभामा करिब दुई घन्टा धारा प्रवाह बोले ।
उनले आफ्नो सम्बोधनमा अधिकांश समय सरकारको विरोधमै खर्च गरे । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प दिन उनले संसदबाटै आह्वानसमेत गरे ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताले सरकारको विरोध गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । विपक्षीको धर्म भनेकै सरकारको विरोध गरेर आफू जनतामा स्थापित हुने हो ।
ओलीले आफ्नो सम्बोधनका क्रममा सरकारले फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय फिर्ता लिनुपर्ने माग गरे । उनले यदि सरकारले फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा कटौती नगरे आफूहरूलाई सैह्य नहुने भन्दै उनले त्यसका लागि प्रतिवादसमेत गर्ने चेतावनी दिए ।
जबकि एमाले प्रचण्ड नेतृत्वकै सरकारमा रहेका बेला यो निर्णय भएको थियो । गत मंसिरको निर्वाचनलगत्तै एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार थियो ।
एमालेले आठवटा मन्त्रालय पाएको थियो । फागुन १५ गते मात्र एमाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिएको थियो । आफू सरकारमा रहँदा भएको निर्णयविरुद्ध एमालेले त्यसबेला केही भन्न सकेन ।
अहिले आएर ओलीले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसको दिन दिइएको सार्वजनिक बिदाको विरोध गर्नुको कुनै औचित्य नभएको बुद्धिजीवीहरूको भनाइ छ । यदि त्यसबेला ओलीले यसको विरोध गरेको भए अहिले उनलाई विरोध गर्ने नैतिकता रहन्थ्यो । तर त्यसबेला केही नबोल्ने अहिले आएर विरोध गर्नुको कुनै तुक नभएको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको छ । सरकारले फागुन १ गतेको सार्वजनिक बिदा दिने निर्णयबाट पछि नहट्ने प्रस्ट पारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता रेखा शर्माले फागुन १ गतेको बिदा खारेज नहुने बताएकी हुन् ।
उनले यसअघिको एमाले गठबन्धन सरकारकै पालामा फागुन १ गते सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएकोसमेत बताइन् । यसले एमालेको विरोध विरोधका लागि मात्र भएको पुष्टि भएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।