काठमाडौं - लामो समयदेखि अड्किएको विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०८० संसदमा दर्ता भएको छ।
विधेयक बुधबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको हो। विधेयकमा कक्षा १० को एसईई खारेज गरिएको छ । जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई फेरि ब्यूँताइएको छ ।
विधेयकमा विद्यालय तहको कक्षा ८ को स्थानीय तहले र माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनेको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार कक्षा १० को परीक्षा विद्यालयले नै लिने भएको छ ।
‘एसईई नरहने भन्ने छ । १० को परीक्षा विद्यालयले लिने, ८ को स्थानीय तहले र १२ को परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्ने भनिएको छ,’ उनले भने । यो विधेयक संसदबाट पारित भएमा ११९० सालदेखि हुँदै आएको एसएलसी÷एसईई हुने छैन ।
विधेयक साउन १६ गते नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसदमा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो।
तर सदन नपुग्दै विधेयकका दफा–उपदफामा समेटिएका विभिन्न प्रावधान सामाजिक सञ्जालबाट छरपस्ट भएसँगै विधेयकको विरोध तथा विभिन्न आन्दोलन सुरू भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले परिमार्जन गरेपछि मात्रै संसदमा दर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। त्यसपछि विधेयक राेकिएकाे थियाे ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।