काठमाडौं - बालुवाटारको ललितानिवास जग्गा प्रकरणसँग सम्बन्धित मुद्दा फेरि अघि बढेपछि नेपालको राजनीति तरंगित बनेको छ ।
भ्रष्टाचारको फाइल खुल्नेवित्तिकै एमालेका नेताहरूको बोल्ती बन्द भएको छ । एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल नै यो काण्डमा मुछिएका छन् ।
त्यही भएर मंगलबारदेखि नै एमाले नेताहरूको बोली सुकेको छ । घटनामा ‘हाई प्रोफाइल’ अभियुक्त संलग्न भएकाले सिआइबीले फरक ढंगले अनुसन्धान गर्न यसअघि पनि कोसिस नगरेको होइन ।
तर, सूचना चुहावटका कारण खुलेको फाइल पनि पटक–पटक बन्द भए । किनकि अभियुक्तको चलखेल चर्को थियो । त्यसो हुँदा अभियुक्त खुलेआम हिँडिरहेका थिए ।
सिआइबी घटनाको फाइल पुनः खोल्ने मनस्थितिमा पुग्यो । सूचना लिक हुन सक्ने संशयबीच सिआइबीले महिना दिनअघि पाँच उच्च अधिकृत सम्मिलित विशेष टिम गठन गर्यो ।
घटनामा जोडिएका हाई प्रोफाइल अभियुक्त छनोट गर्यो । जसमध्ये हिट लिस्टका १५ अभियुक्त सिआइबीको ‘रेड जोन’मा परे । जसमध्ये सातजना मंगलबार नै पक्राउ परिसकेका छन् । त्यसमा पनि अग्रपंक्तिमा राखिएको थियो– भाटभटेनी सुपरमार्केटका मालिक मीनबहादुर गुरुङको नाम ।
टिमले उनीहरू बस्ने ठाउँ, बोक्ने टेलिफोन नम्बर, चढ्ने गाडी, हिँड्ने सडक, काम गर्ने कार्यालय गोप्य रूपमा ‘लोकेट’ गर्यो । कथंकदाचित सूचना चुहावट भए उनीहरू भाग्न सक्ने र लुक्न सक्ने ठाउँको समेत सिआइबीले लोकेसन लियो ।
अभियुक्त हाई प्रोफाइल भएकाले उनीहरूले चलखेल गर्न सक्ने ठाउँ तथा पक्राउपछि आउन सक्ने दबाब र चुनौतीको पनि सिआइबीले विश्लेषण गर्यो । जब अप्रेसन ‘मुभ’ हुने अवस्थामा पुग्यो, त्यसपछि सिआइबीले छुट्टाछुट्टै १५ वटा अर्को उपटिम गठन गर्यो ।
प्रत्येकलाई फरक–फरक व्यक्तिको फोटोसहित लोकेसन, टेलिफोन नम्बर, गाडी नम्बर उपलब्ध गरायो । र, उनीहरूलाई पक्राउ गर्न ‘कन्साइन्मेन्ट’ दियो ।
सोही ‘कन्साइन्मेन्ट’ पूरा गर्न सिआइबीका १५ उपटिम चार दिनदेखि सक्रिय थिए । जसमध्ये सिआइबीको सात ‘टार्गेट’ सफल भयो ।
बाँकी आठजना पक्राउ परेका छैनन् । जसको नाम सिआईबीले बाहिर ल्याएको छैन । आज पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।