काठमाडौं - आफूलाई डेढ वर्ष कार्यकाल पूरा गर्न नदिई प्रधानमन्त्रीबाट हटाएको रिस एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले अहिले सरकारसँग फेरेका छन् ।
निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि लागेको महाअभियोग पास हुन नदिन ओलीले नै प्रमुख भूमिका खेलेका छन् । त्यस्तै, नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्न रोकेर ओलीले बदलासमेत लिइसकेका छन् ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई भने यतिबेला दङदङी गन्हाइरहेका चोलेन्द्रबाट गन्ध हैन, कस्तुरीवास आइरहेको छ । त्यही वासबाट अल्हादित भएर उनले चोलेन्द्रलाई निर्दोषिताको प्रमाणपत्र नै दिइसके ।
त्यसअघि नै महाभियोग छानबिन समितिमा रहेका उनका पार्टीका सदस्यहरूले चोलेन्द्रलाई महाभियोग लगाउने निर्णयविरूद्ध नोट अफ डिसेन्ट लेखिसकेका थिए । अब यही चोलेन्द्र नामको कलंकको टीका लगाएर एमाले मंसिर ४ को चुनावमा जाँदैछ ।
यसअघि नै एमालेको निधारमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता र वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान रहेको नागरिकता संशोधन विधेययकलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत् हलो अड्काएर अर्को कलंकको टीका लागिसकेको छ ।
यसै पनि झण्डै दुईतिहाइ बहुमत दिएका जनताको म्यान्डेटलाई पाँच वर्ष पनि टिकाउन नसक्ने नालायकका रूपमा ओली चुनावमा जाँदैछन् । यसबीचमा दुई दुईपटक संसद् विघटन गर्ने असंवैधानिक दुस्साहस गरे, अहिले त्यही संसदमा जान उनको रोइलो जारी छ ।
यो चुनावमा ओली लगभग एक्लिएका छन् । उनी अब टालाटुली बटुली गरेर अर्को गठबन्धन बनाउन लागिपरेका छन् । उनको गठबन्धनमा राजावादी राप्रपाका दुई घटक, मधेसवादी दल लोकतान्त्रिक समाजवादी र यस्तै केही चानचुने दल हुने देखिएको छ ।
अहिले उनी एमालेमा उनको हैकममाथि प्रश्न उठाउने सुनका सिक्कालाई किनारा लगाएर मधेसतिरका पदलोलुप खोटेसिक्काहरूलाई भित्र्याउन फूलमाला लिएर दौडधूप गरिरहेका छन् ।
यो दौडधूपले उनी र उनका अनुयायीहरूलाई मुतको न्यानो दिनेभन्दा उपल्लो स्तरको परिणाम दिनेवाला छैन । धेरैमा यो सारा खेलबाट उनले सोचेजस्तो नतिजा आए मधेसतिर एक दुई सिट थप्ने हुन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।