काठमाडौं- कानुन व्यवसायीहरुले नागरिकता विधेयकको प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कदम असंवैधानिक भएकोले सर्वोच्च अदालत जान गठबन्धनका नेताहरुलाई सुझाव दिएका छन् ।

बिहीबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा राष्ट्रपतिको कदमबारे छलफल गर्न गठबन्धनले कानुन व्यवसायीहरुलाई बोलाएको थियो । बैठकमा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, रमण कुमार श्रेष्ठ लगायतले राष्ट्रपतिको कमद असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सर्वोच्च जान नेताहरुलाई सुझाव दिएका हुन् । 

राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेको उनीहरुको भनाइ थियो । छलफलपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै अधिवक्ता पदमबहादुर रोकायाले दोस्रो पटक शीतल निवास पुगेको विधेयकलाई इन्कार गर्न नमिल्ने बताए । 

‘संसद्‌बाट विधेयक पारित गरेर पठाइसकेपछि एक पटकलाई पुनर्विचारका लागि पठाउन सकिने छ । संसद्‌ले त्यसलाई फेरि राष्ट्रपतिलाई पठाइसकेपछि त्यो विधेयकलाई इन्कार गर्ने, आफ्नो खल्तीमा राख्ने, त्यसलाई प्रमाणीकरण नगरिकन बस्ने प्रकारको अधिकार संविधानले दिएको छैन,’ रोकायाले भने।  उनले संविधानभन्दा बाहिर कोही पनि जान नपाउने बताए । 

संविधानले तोकेको १५ दिनमा विधेयक प्रमाणीकरण नगरी राष्ट्रपतिबाट संविधान उल्लंघन भएको उनीहरुको भनाइ थियो । मंगलबार विधेयक प्रमाणीकरणका लागि पुगेको १५ दिन पूरा भयो। तर, राष्ट्रपतिले विधयेक प्रमाणीकरण गरिनन् ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरिन्, सरकार असन्तुष्ट

राजिनामा दिँदै राष्ट्रपति भण्डारी, के हो कारण? 

राष्ट्रपतिले गरिन् घिनलाग्दो राजनीति, बोलाइन एमाले नेताहरुलाई 

राष्ट्रपति भण्डारीले देखाइन घिनलाग्दो हर्कत, एमालेको पिछलग्गु बनेर सरकारलाई काउन्टर दिन खोजेपछि उथलपुथल 

अर्को फट्याइँ गर्ने तयारीमा राष्ट्रपति, सरकारले के भन्यो?  

राष्ट्रपतिले देखाइन घिनलाग्दो हर्कत, एमालेको भारी बोकेपछि चौतर्फी विरोध