काबुल - संयुक्त राष्ट्रसंघले अगस्त १५ मा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेपछि अफगानिस्तानको अपदस्थ सरकार, यसका सुरक्षा बल र अन्तर्राष्ट्रिय सेनासँग काम गर्ने १०० भन्दा बढी सदस्यहरू मारिएका दाबी गरेको छ। 

राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले एक प्रतिवेदन जारी गर्दै तालिबान वा यसका सहयोगीहरूले सामान्य माफीको घोषणा गरे पनि दुई तिहाइ भन्दा बढी मृत्यु तालिबान वा यसका सहयोगीहरूले गरेको गैरन्यायिक हत्याका कारण भएको आरोप लगाइएको छ। 

अफगानिस्तानमा रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघको राजनीतिक मिशनले अफगानिस्तानमा सक्रिय इस्लामिक स्टेट चरमपन्थी समूह आईएसआईएल केपीसँग सम्बद्ध रहेको आशंकामा कम्तीमा ५० व्यक्तिको गैरन्यायिक हत्या भएकोसमेत जनाएको छ। 

आइतवार एसोसिएटेड प्रेसद्वारा प्राप्त रिपोर्टमा तालिबान आश्वासनको बाबजुद, संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक मिसनले पूर्व सरकार र गठबन्धन सदस्यहरूको जीवनको अधिकार र शारीरिक अखण्डतालाई असर गर्ने अन्य उल्लङ्घनहरू गर्दै पूर्वअधिकारीहरुलाई बेपत्ता पार्ने, धम्की दिनेजस्ता गतिविधिहरु पनि जारी रहेको बताइएको छ। 

गुटेरेसले मानवअधिकार रक्षकहरू र मिडियाकर्मीहरू पनि आक्रमणमा परेको र उनीहरुलाई धम्की आएको र दुर्व्यवहार हुने गरेको बताएका छन्। तालिबानद्वारा तीन र इस्लामिक स्टेट अतिवादीहरूद्वारा तीन सहित आठ नागरिक समाजका कार्यकर्ताहरू मारिएको र १० जनालाई तालिबानद्वारा अस्थायी गिरफ्तारी, कुटपिट र धम्की दिइएको उनले बताएका छन्। 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

देउवा सरकार उद्धारका लागि सक्रिय, अफगानिस्तानबाट यी नम्बरमा सम्पर्क गर्नू 

अफगानिस्तानमा ठूलो आतंककारी हमला : १३ जनाको मृत्यु, भएन सबै नेपालीको उद्धार

अफगानिस्तानमा छोडिएका हतियारको जिम्मा लिन अमेरिकी सांसद्को माग 

आन्तरिक द्वन्द्वले तालिबान नेतृत्व कमजोर बन्दै, अस्थिर अफगानिस्तानको लागी गम्भीर चिन्ता 

अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्दा आंतकवादी संकट आएको भन्दै भारतद्वारा निन्दा 

अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता गर्दा आंतकवादी संकट आएको भन्दै भारतद्वारा निन्दा