टोकियो - भारत यस दशकको अन्त्यसम्ममा विश्वको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको मुलुक बन्ने गतिमा छ । तर, केही ठूला राज्यहरु भने विभिन्न योजनाहरु ल्याएर जनसंख्या वृद्धिमा ब्रेक लगाउने सोचमा छन् । दुई सन्तान भएको दम्पतिलाई पुरस्कार प्रदान गर्नेलगायतका विभिन्न अफरहरु ल्याएको छ ।
विवादास्पद नीति प्रस्तावहरु आएको भन्दै आलोचनासमेत भइरहेको छ । जनसंख्या वृद्धिलाई कम गर्नका लागि बढी सन्तान जन्माउने परिवारलाई जरिवाना गराउने कुरा पनि उक्त नीतिमा उल्लेख गरिएको भन्दै आलोचना भएको हो । यसैगरि सानो परिवार भएकाहरुलाई खाना, बिजुली तथा अन्य दैनिक आवश्यकताका वस्तुहरुमा छुट दिने र ठूलो परिवारलाई थप कर लगाउने रणनीतिसमेत अपनाइएको छ ।
उत्तर प्रदेश, एक गरीब उत्तरी राज्यमा २० करोडभन्दा बढी जनसंख्या रहेको छ । उक्त राज्यमा दुई सन्तानको कानुन लागुन गर्न प्रस्ताव तयार गरिएको हो । जसमा दुई बच्चाभएको दम्पति रोजगारीमा छन् भने उनीहरुको तलब बढाउने र अचल सम्पत्ति खरिदको लागि छुट प्रदान गर्ने भएको छ । तीन वा बढी बच्चाहरु भएका दम्पतीहरु भने उक्त अनुदान र सरकारी सुविधा लिन वञ्चित हुने भएका छन् । राज्यको विधानसभा सीट को लागि पनि भाग लिने अधिकार गुमाउने गरि प्रस्ताव तयार गर्न लागिएको हो ।
उत्तर प्रदेश भारतको अन्य राज्यहरुको लागि आप्रवासी मजदुरहरुको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो । उक्त प्रस्ताव तयार गरेर सार्वजनिक छलफलका लागि खुला गरिएको छ ।
अन्य बढी जनसंख्या भएका राज्यहरु जस्तै कर्नाटक र गुजरातमा पनि यस्तै नियम लागु गर्ने तयारी भइरहेको छ । असम राज्यमा विचाराधीन एक विधेयकले तीन वा सो भन्दा बढी बच्चाहरुका आमा बुबालाई सरकारी जागिर नदिने नियम बनाउन लागिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।