काठमाडौं - झन्डै दुई तिहाइको बहुमतको सरकार ढलेपछि अहिले एमालेको केपी ओली पक्षमा रुवावासी जारी छ ।
सोच्दै नसोचेको राजनीतिक घटनाक्रम भएपछि सबै विक्षिप्त छन् । यसको सबै दोष ओली पक्षले माधव नेपाललाई लगाएको छ । तर, आफ्नो भने कुनै दोष र खोट देखेको छैन । यसैलाई भनिन्छ– आफ्नो आङमा जुम्रा नदेख्ने अर्काको आङमा भैंसी ।
ओलीले लगातार दुई दुईपटक प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा पनि त्यसको अलिकति पनि आत्मालोचना एमालेका नेता कार्यकर्तामा देखिएको छैन । बरु माधव नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको उनीहरूको आरोप छ । सोही कारण आज एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले माधव नेपालसहित २२ सांसदलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ ।
तर ओलीलाई अहिलेको अवस्थासम्म ल्याउन एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको प्रमुख हात रहेको पार्टीभित्र चर्चा छ । स्रोतका अनुसार दोस्रोपटकको प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न ओलीलाई नेम्वाङले नै सल्लाह दिएका थिए । नेम्वाङकै भर पर्दा ओली संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार बनाउन राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको र पछि प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको एमालेका एक नेताले बताए ।
नेम्वाङ संविधानसभाका अध्यक्ष पनि हुन् । नेपालको संविधान तयार हुँदा संविधानसभाको नेतृत्वमा नेम्वाङ नै थिए । त्यही भएर उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा निहित रहेको भन्दै ओलीलाई सल्लाह दिएको बुझिएको छ । नेम्वाङले अदालतले यस्तो परमादेश देला भन्ने अलिकति पनि नसोचेको बताइन्छ । त्यही भएर अहिले नेम्वाङको बोल्ती बन्द छ ।
पछिल्लो समय एमालेमा देखिएको विवाद मिलाउन दोस्रो तहका नेताहरू नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र भीम रावललाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरिएको प्रस्तावसमेत केपी ओलीले अस्वीकार गरेको बताइन्छ । छँदाखाँदाको कुर्सी मात्र होइन, आफ्नै साखसमेत नेम्वाङकै सल्लाहमा हिँड्दा सखाप भएकोमा ओली असन्तुष्ट छन् । त्यही भएर डेढ वर्षपछि हुने आमनिर्वाचनमा इलामबाट नेम्वाङले कुनै पनि हालतमा निर्वाचन नजित्ने आकलन गरिएको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।