भारत – अनविज्ञताको कुनै सीमा हुँदैन । सामान्यतया कसैले सोच्दछन् कि संयुक्त राष्ट्र महासभाका अध्यक्ष (यूएनजीए) सदस्य देशहरू बीचको लामो समयदेखि विवादको मुद्दाका बारेमा राम्ररी जान्दछ ।
तर काश्मीरका बारेमा मे २९ मा इस्लामावादमा ओयोजित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दिएको अभिव्यक्ति या त यस ऐतिहासिक मुद्दाका बारेमा पूर्णतया अज्ञान बनेको छ अथवा भारत र पाकिस्तानबीचको समस्या समाधानका लागि पहल गर्न चाहँदैन ।
भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले भारतीय उपमहाद्वीपको विभाजनमा सहमति जनायो कि मुस्लिम लिग र यसको नेता मोहम्मद अली जिन्नाले विभाजनलाई अन्तिम सम्झौताको रूपमा स्वीकार गरे ।
साम्प्रदायिक आधारमा रियासतहरू विभाजन गर्ने वा त्यस कारकबाट उनीहरूको अधिग्रहण निर्धारण गर्ने सवाल नै थिएन । जिन्नाले पनि दोहोर्याएका थिए कि लाहोर रिजोलुसनले पाकिस्तानको मागलाई औंल्याउँछ र केवल ब्रिटिश भारतमा सीमित रहन्छ ।
भारतीय नेतृत्वका साथ सयौं रियासतहरुको भारतीय संघमा एकीकरण गर्न सहयोग पुर्याउने काममा व्यस्त भए पनि हैदराबाद डेक्कनको बदलामा उनी काश्मीर छोड्न तयार भएको कुरा उनलाई जानकारी दिए । यो प्रस्ताव पाकिस्तानले अस्वीकार गरेको थियो ।
लुइस माउन्टबेटनले समेत लाहातमा लियाकत अली खानलाई भारतबाट आएको सन्देश “काश्मिर लिनुहोस् र हैदराबाद डेक्कनलाई बिर्सिदेऊ” भनेको छ भनेर पनि चिनिन्छ, तर लियाकत अली खानले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् ।
सरदार शौकत हयात खानले दुःख व्यक्त गरे र लियाकत अली न त इतिहास बुझ्छन, न भूगोल, त्यसैले उनले यसलाई अस्वीकार गरेको बताएका थिए ।बर्बरवादको अनैतिक कार्यले केही घटनाहरू उत्पन्न भएको थियो, जुन पाकिस्तानले जम्मु कश्मीर र जम्मूकश्मीरको राज्यविरूद्ध प्रायोजित र त्यसमा भाग लिएको थियो ।
यी विभाजनको भावनाको पूर्ण उल्लंघनमा थिए र यसले भारत वा पाकिस्तानमा राजकुमारहरूका लागि राजसंस्थाको छनौटको अनुमति दिँदैन । जम्मू कश्मीरको रियासत राज्यका महाराजाले अक्टोबर २६ १९४७ मा भारत सरकार भारतका पहिलो गर्भनर लुइस माउन्टबटेनले मुस्लिम लिगका मोहम्मद अलि जिन्हासँग भेट गरेका थिए ।
यसले भारतीय सशस्त्र सेनालाई उनीहरूले कब्जा गरेका क्षेत्रहरूबाट पाकिस्तानी सेनाको सहयोग र मार्गनिर्देशनमा हिर्काउने आदिवासीहरूलाई पछाडि धकेल्न सक्षम तुल्याएको थियो ।
भारत र पाकिस्तानबीचको करिब सात दशक लामो विवाद भए पनि संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुखले भने यसको समाधानका लागि कुनै पहल गर्न सकेका छैनन् । यसलाई भारतले राष्ट्र संघनको अनविज्ञता भएको बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।