काठमाडौं – कोभिडविरुद्ध खोप ल्याउने टुंगो गर्न नसकेको सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आफ्नो विरोधका सबै गतिविधि नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रस्ताव अघि बढाएको छ ।

कोरोनाको दोस्रो लहर नियन्त्रण गर्न स्वास्थ्य संकटकाल लगाउने तयारीमा मन्त्रालय विज्ञ र सरोकारवालासँगको छलफलपछि अघि बढेको स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बताए ।

‘विज्ञहरुले जनस्वास्थ्य संकटकाल लगाउन दिएको सुझावलाई मन्त्रालयले सकारात्मक रुपमा लिएको छ,’ उनले सोमवार मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने । मन्त्रालयले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गर्दा संक्रमण घट्न अझै ४ हप्ता लाग्ने अनुमान गरेको छ ।

स्वास्थ्य मापदण्ड अझ कडाइका साथ पालना गरेर संक्रमण न्यून गर्न पनि संकटकालको प्रस्ताव अघि बढाएको स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पुष्टि गरेका छन् । संक्रमित हुने दर अझै ३६ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छैन ।

कोरोना पोजेटिभमध्ये मृत्युदर १.६ पुगेको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १८५ जनाको मृत्यु भएका छन् । ‘संक्रमित हुने दर ८–१० प्रतिशतसम्म नझरेसम्म नियन्त्रणमा आएको मान्न सकिँदैन,’ सचिव अर्यालले भने, ‘कोरोनाबाट हुने मानवीय क्षति रोक्न पनि यसको विकल्प नभएकाले मन्त्रालय संकटकालको पक्षमा उभिएको हो । यो विषयमा आर्थिक क्षेत्रमा हुने असरबारे अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।’

संकटकालको प्रस्ताव स्वास्थ्यबाट अघि बढेपनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘हाम्रो अनुमान असारमा संक्रमण केही कम भएपनि साउनको दोस्रो हप्तापछि फेरि संक्रमण विस्तार हुन्छ भन्ने छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले संकटकाल लगाउँदा प्रभावकारी हुन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको छ ।’

मन्त्रालयले यसअघि संक्रमण बढ्न नदिन बैशाखको सुरूमै विद्यालय बन्द गर्न सुझाव दिएको थियो । सीसीएमसी र शिक्षा मन्त्रालयले अटेर गर्दाको परिणाम संक्रमण बढेको थियो । स्रोतका अनुसार मन्त्री त्रिपाठीलगायत उच्च अधिकारी सरकारका अन्य निकायबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयको सिफारिस तथा मूल्यांकनको यथोचित सुनुवाई नभएकोमा रुष्ट छन् ।

‘हामीले आगामी दिनमा हुनसक्ने संक्रमणको विश्लेषण गरेर मात्रै सिफारिस गर्ने गरेका छौं,’ मन्त्रालयका एक उच्च तहका कर्मचारीले भने, ‘सीसीएमसी र मन्त्रिपरिषद्ले बेलैमा निर्णय नगर्दा मानवीय क्षति व्यहोर्नुपरेको छ ।’

बाहिर खोप आउनै लागे जसरी प्रचार गरिए पनि आशा लाग्दो ठोस प्रगति केही नभएका कारण संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिने उपायहरू अवलम्बन गर्दा नै राम्रो हुने निष्कर्ष मन्त्रालयको रहेको उनले बताए । ‘जे जति देशसँग खोपका लागि कुरा अगाडि बढाए पनि कुरा सकारात्मक हुन्छ तर टुंगोमा कुनै पनि पुगेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसैले अहिले नै हौसिएर सबै खुला गर्नुहुन्न भन्ने नै हो । तर यसमा सबैभन्दा ठूलो अड्को अर्थ मन्त्रालयकै रहन्छ, फेरि समय पनि त्यस्तै पर्‍यो ।’

सरकारी अस्पतालमा कार्यरत एक वरिष्ठ चिकित्सकका अनुसार सरकारले अब स्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरेर आममानिसलाई अत्याउनुभन्दा पनि कोरोना रोकथामका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने अन्य उपायको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित गर्नु उचित हुन्छ । ‘युनिफाइड अस्पताल त चलाउन महिना दिन लगाउने संयन्त्रले संकटकाल घोषणा गरेर सबै जिम्मा लिन्छु भन्दा झन् भद्रगोल र मनपरी हुने डर छ,’ आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा उनले भने, ‘अक्सिजनको सप्लाई मिलाउन नसकेर के गति भयो, त्यो नै ठूलो उदाहरण हो । बरु रोकथामका उपायलाई प्रभावकारी बनाउन ठोस कदम चाल्नुपर्‍यो । धेरैभन्दा धेरै परीक्षण, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टीन र आइसोलेसन नै हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ अहिले पनि ।’

गत बिहीवार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट जारी कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्यादेशले सरकारले चाहेका खण्डमा स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गर्न सकिने बाटो खोलेको छ । कोभिड–१९ संक्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परे वा पर्न सक्ने देखिए त्यसको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी देशभर वा कुनै स्थानमा लागू हुने गरी स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।

संक्रमणको दर घटेमा, स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा, भाइरसको नयाँ भेरियन्ट नदेखिए, अन्य जोखिम विश्लेषणका आधारमा आपतकाल कायम राख्न आवश्यक नदेखिए हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आपतकाल घोषणा गरेपछि आवश्यकताअनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्ने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना उपचारमा खटाउन सक्छन् । सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन संरचना र सवारीसाधन समेत प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

सरकारी तथा निजी संस्थाबाट उत्पादन गर्ने स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरण नियन्त्रणमा लिएर प्रयोग गर्न सकिने प्रावधान अध्यादेशमा राखिएको छ ।

सरकारले अत्यावश्यक सेवाबाहेक विभिन्न निकाय, संस्था वा क्रियाकलाप केही समयका लागि बन्द गर्न, निश्चित मापदण्ड अपनाएर मात्र सञ्चालन गर्न आदेश दिनसक्ने व्यवस्था रहेको छ । आपतकाल लागेमा मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाबाट हुने आवागमन, सरकारी, सार्वजनिक निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था सञ्चालनमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सक्नेछ ।

सभा सम्मेलन, जुलुस, मेला महोत्सव, जात्राजस्ता भीडभाड हुने क्रियाकलाप पनि रोक लगाउन सक्ने छ । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

भर्खरै बढे २४ कोरोना संक्रमित, नेपालमा भयावह हुने देखिँदै

बिहानै थप २ जनामा कोरोना पुष्टि, जम्मा संक्रमित २४५ जना

काठमाडौंमा दिनदिनै बढ्दै कोरोना संक्रमित, उपत्यकामा बढ्यो जोखिम !

कोरोना माहामारी : यी जिल्लामा निषेधाज्ञा, ठाउँ–ठाउँमा सिल ! [ नालीबेलीसहित ]

कोरोनाका कारण उत्तर प्रदेशका मन्त्री चौहानको निधन

सोमबार बिहानै थपिए मेयर सहित कोरोनाका ३३ संक्रमित, अवस्था भयावह