केपी ओलीसँग मिलेका विप्लवलाई धक्का !
केपी ओलीसँग मिलेका विप्लवलाई धक्का !
काठमाडौं – सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवासँगै कार्यकर्ता रिहा गर्न थालेको तयारी सहज र दीगो समाधान नभएको विज्ञले राय दिएका छन् ।
विप्लव नेकपाका कतिपय कार्यकर्ता जघन्य अपराधमा संलग्न भएको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका छन् । तिनलाई छाड्न त्यति सहज छैन । राजनीतिक सम्झौताका आडमा गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई छाड्नु गैरन्यायिक देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार विप्लव नेकपाका १२० जना कार्यकर्ता पुर्पक्षका लागि कारागार चलान भएका छन् । प्रतिबन्ध लगाएको मितिदेखि २०७७ चैत ६ गतेसम्म २ हजार ९८ जना पक्राउ परेका छन् । सोही अवधिमा २ हजार ७ मुद्दा दर्ता छन् भने सोधपुछपछि छाडिएकाको संख्या ९१ जना रहेका छन् । मुद्दा दर्ता भएर छुटेकाको संख्या १ हजार ८८७ जना रहेका छ ।
हाल पुर्पक्षका लागि कारागारमा रहेकालाई प्रक्रिया पूरा गरेर रिहा गर्ने तयारी रहेको सरकारले जनाएको छ । जानकारहरु भने बम विस्फोट, हत्या र अन्य गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई राजनीतिक सम्झौताका आधारमा छाड्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन् ।
नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्लले विप्लव नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने निर्णय सरकारले गरे पनि त्यो दीगो समाधान नभएको बताएका छन् । ‘विप्लव नेतृत्वको टोलीले निकै गम्भीर अपराध पनि गरेको छ । कतिपयलाई सरकारले प्रतिशोध साधेर पनि पक्राउ गरेको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दैमा त्यो दीगो समाधान होइन ।’
उनका अनुसार सरकारले विप्लवसँग दीर्घकालीन सम्झौता गर्नु आवश्यक रहेको छ । ‘साँच्चै नै विप्लव समूहबाट हुने हिंसा रोकी उनीहरूलाई ठाउँ दिएर अघि बढाउने कार्य गरियो भने मात्रै राम्रै होला,’ उनले भने, ‘तर हालको वार्ता र त्यसको परिणाम दीगो हुने देखिँदैन ।’
मल्लले विप्लवलाई फेरि हिसांत्मक गतिविधिमा फर्कने बाटो सदाका लागि बन्द गरी सरकारले सम्झौता गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
अधिवक्ता सरोज गिरीले सरकारले बोलीले मात्रै सम्झौता गरेर नहुने बताएका छन् । उनले विप्लवलाई हिंसात्मक बाटोबाट रोक्न सरकारले सावधानीपूर्वक सम्झौता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेपछि सो समूहका कार्यकर्ता छुट्ने भनिए पनि उनीहरुमध्ये कतिपय गम्भीर अपराधमा संलग्न छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरुलाई छाड्दा कानूनकै उपहास हुने देखिन्छ ।’
स्रोतका अनुसार विप्लवले सरकारसँग राखेको मुख्य शर्त नै कार्यकर्ता रिहाइ हो । विप्लव नेकपाले सरकारमा सहभागी हुन छलफल पनि अघि बढाएको स्रोतको भनाइ रहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि विप्लवसँग नजिकिन खोजेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
मिडिया डबली
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४