काठमाडौं – कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको महामारी फैलिएको समय नेपालले चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने जिम्मेवारी पाएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसलन कम्पनीका कारण तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालदेखि सचिवलाई थप तनाव बढेको छ ।

कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि ओम्नीमार्फत खरिद गरिएका स्वास्थ्य सामग्री तथा खरिद प्रक्रिया नै गलत भएको ठहर गर्दै सार्वजनिक लेखा समितिकोे सोमवार बसेको बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवलाई पत्र लेखेर दोषीलाई कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले आयोगलाई लेखेको पत्रमा समितिको गत पुस ३ गते बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनका लागि पत्राचार गरेको उल्लेख छ । खरिद प्रक्रिया र समयमा सप्लाई गर्न नसकेको विषयमा स्वास्थ्य विज्ञहरूले तत्कालै टिप्पणी गर्नुका साथै खरिद प्रक्रियामा घोटाला भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए ।

समितिको निर्णयमा पनि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गत वर्षको माघ २९ गते गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरी छिटो विधिबाट अतिआवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न अघि बढाएको प्रक्रिया नियमसंगत देखिएपनि कार्यान्वयन गर्ने पाटोमा भने अनियमितता देखिएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर सोही प्रकृतिका सामग्री खरिद गर्न अर्को प्रक्रिया अघि बढाउँदा विशेष परिस्थिति जनाई नोबल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको गत वर्षको चैत ११ गतेको निर्णयलाई आधार मानेर बजेट तथा लागतको अनुमान तयार नगरी सार्वजनिक खरिद ऐन र सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले आफूमा निहित अधिकार प्रयोग नगरी अन्य व्यक्तिलाई खरिद कार्यमा संलग्न गराई अख्तियार दुरुपयोग गरेको आरोप समितिले लगाएको छ ।

समितिले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्य पहिले खरिद गरेकोभन्दा बढी पर्ने गरी सम्झौता गरेको, समयअगावै सम्झौता रद्द गरे तापनि ठेकेदार कम्पनीका सामग्री उपयोगमा विरोधाभाष देखिएको र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको गत साउन ७ गतेको प्रतिवेदनबाट समेत खरिद प्रक्रियामा ऐन र नियमावलीको पूर्णपालना नभएको निष्कर्ष देखिएकाले खरिद कार्यका लागि अख्तियारवाला पदाधिकारी उपर अख्तियार दुरुपयोगबारे विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कानूनबमोजिम कारबाही गरी समितिलाई जानकारी दिन आयोगलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको समितिले सोमवार अख्तियारलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । 

गत पुस ३ गते नै अख्तियारलाई पत्र पठाउने निर्णय गरिएको भए पनि पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि समिति निष्क्रिय भएको थियो । जसका कारण त्यतिबेला अख्तियारलाई पत्र पठाइएको थिएन ।

पुस ३ गते बसेको समितिले औषधि खरिदमा भएको अनियमितता सम्बन्धमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाएर स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो । गत वर्षको चैतमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा न्यूनिकरणका लागि प्रयोग गरिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि ओम्नी बिजनेस कर्पोरेसन इन्टरनेसनललाई १ अर्ब २४ करोडको ठेक्का दिएको थियो । कम्पनीले खरिद गरी ल्याएको सामग्री पनि गुणस्तरहीन देखिएको भन्दै विवाद आएसँगै ओम्नीलाई कारबाही गरी भुक्तानी रोकेको र कालोसूचीमा राखिएको भनिए पनि ओम्नी समूहलाई भुक्तानी भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले पहिला नै गरिसकेको बुझिएको छ । आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

प्रचण्डसँग मिलेर केपी ओलीले दिए कडा निर्देशन, विरोध उत्रेका सांसद के गर्लान् ?