काठमाडौं – शेयर बजारमा आईपीओ खरिद गर्नेको चाप बढेपछि नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले नीति परिमार्जन गरेर न्युनतम १० कित्ताको सट्टा ५० कित्ता अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको छ ।

धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्म ढुंगानाले प्राथमिक शेयर (आईपीओ) मा न्यूनतम १० कित्ता आवेदन दिन सकिने नीति हटाएर कम्तीमा ५० कित्ताका लागि आवेदन दिने पुरानै व्यवस्था कायम गरिने जानकारी दिइसकेका छन् ।

साना लगानीकर्तालाई शेयर बजार प्रवेशमा कडाइ गर्न थालिएको भन्दै विरोध हुन थालेपछि बोर्डले अध्ययन गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । ‘हामीले २ वर्षअघि १० कित्ताको व्यवस्था लागू गर्दा नै सधैंलाई हुँदैन भनेका थियौं,’ धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता नीरज गिरीले भने, ‘केही समयअघि हामीले बोर्डमा यस विषयमा छलफल पनि गर्‍यौं, यसको लाभहानी अध्ययन गरेर मात्रै परिवर्तन हुनेछ ।’ 

२०७५ चैतमा धितोपत्र बोर्डले आईपीओ भर्ने सबैलाई पुगेसम्म १० कित्ता प्राथमिक शेयर बाँड्नुपर्ने र नपुगे गोलाप्रथा गर्ने व्यवस्था गर्नुअघिसम्म न्यूनतम आवेदन दिन सकिने संख्या ५० कित्ता रहेको थियो । त्यसअघि कम्पनीहरुले लगानी रकम नै तोकेर साना र ठूला लगानीकर्ता (संस्थागतसहित) भनेर बाँडफाँड समेत गर्ने चलन रहेको थियो ।

चैतदेखि आएको न्यूनतम १० कित्तासम्म आवेदन गर्न सकिने व्यवस्थाले भने प्राथमिक बजारमा साना र ठूला लगानीकर्ताबीचको विभेद हटेको थियो ।

प्राथमिक शेयर बजारमा १० कित्ताको नीतिले विद्यार्थी, गृहिणीलगायत १ हजार रुपैयाँसम्म लगानी गर्न सक्ने साना लगानीकर्ताले अवसर पाइरहेका छन् । सोही कारण पनि दोस्रो बजारभन्दा कम जोखिम मानिने यसमा सर्वसाधारणले पाइरहेको अवसर रोक्न नहुने सुझाव आइरहेको छ ।

‘प्राथमिक शेयर बजारमा १० कित्ताको नीतिले कसैलाई हानी पुगेको छैन,’ नेपाल इन्भेस्टर्स फोरमका अध्यक्ष छोटेलाल रौनियारले भनेका छन्, ‘यसले लगानीकर्ताको दायरा बढाएको छ ।’ कतिपयले भने १०/१० कित्ताको नीतिले शेयर बजारमा अस्थिरता आएको जिकिर गर्ने गरेका छन् ।

पछिल्लो समय धेरैले शेयरमा आवेदन गर्ने परिपाटी मौलाएको र यही कारण प्रणालीगत समस्या देखिन थालेपछि १० कित्ताको नीतिलाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरिएको रौनियारले बताए । ‘अहिले आईपीओ जारी गर्ने समय नै शुक्रवार तोकिन थालिएको छ,’ रौनियारले भने, ‘प्रणालीको क्षमता नभएकै कारण यस्तो गरिएको हो, क्षमता नबढाउने अनि अन्य व्यवस्था गरेर शेयर भर्नेलाई निरुत्साहित गर्ने गर्नुभएन ।’ शेयर जारी गर्न डिम्याट खाता आवश्यक हुन्छ ।

सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड कम्पनी (सीडीएससी) को प्रणालीले डिम्याट खाताको समेत व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । गत भदौ पहिलो हप्ता ३ वटा कम्पनीहरुले एकैपटक आईपीओ जारी गर्दा सीडीएससीको प्रणालीले नधानेपछि केहीका लागि समय थप गरिएको थियो । 
 
आईपीओमा १० कित्ताको नीतिले साना पुँजी भएका कम्पनीको शेयर धेरैलाई नपर्ने समस्या समेत रहेको छ । ठूलो पुँजी भएका कम्पनीको शेयरमा समस्या देखिएको छैन । पछिल्लो समय जारी भएका आईपीओमा निफ्राको शेयर सबैलाई परेको छ भने चन्द्रागिरि हिल्स, महिला लघुवित्त, ग्रिनलाइफ इनर्जीको शेयर निकै कमलाई मात्रै परेको छ । तर आवेदन गर्ने सबैलाई नपरेकै कारण सहभागितामै बन्देज लगाउनु जायज नहुने प्रतिक्रिया सुनिने गरेको छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

आईपीओको नतिजाबारे नयाँ निर्णय लागू, सीडीएसको यस्तो निर्देशन

महिला लघुवित्तले बाँड्यो आईपीओ, १५ लाख आवेदक रित्तो हात !

आज नयाँ आईपीओ खुल्दै, कति कित्तासम्म पर्न सक्छ ?