काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेपछि नेकपा विभाजित भएसँगै प्रचण्ड र ओली सँगसँगै देखिएका छैनन् । बरु दुवैले एकअर्काप्रति कटाक्ष गर्दै अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।
तर फागुन २३ गते ओली र प्रचण्ड दुवैले सँगसँगै बस्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएर फागुन २३ गते पहिलो बैठक बस्ने तयारी गरिँदैछ । त्यो संसद बैठकमा ओली र प्रचण्ड बस्ने कुर्सी सँगसँगै राखिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कानूनी रूपमा विभाजन नभएकाले संसदमा दुवै पार्टीलाई एकै पार्टीको रूपमा व्यवहार गरिने र ओली–प्रचण्ड बस्ने कुर्सी सँगसँगै राखिने भएको छ ।
सत्तापक्ष नेकपा सांसदहरू एकै लाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले बताए । प्रचण्डले सरकारको विरोध गरेर आन्दोलन गरेपनि संसदमा सत्तारूढ सांसदकै लाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ ।
प्रचण्ड मात्रै होइन, नेकपाका सबै सांसदहरू प्रधानमन्त्री ओली सत्तामा भएका कारण सत्तारुढ दलकै लाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ । प्रवक्ता पाण्डेले दल विभाजन भएको जानकारी संसद सचिवालयमा नआएकाले छुट्टाछुट्टै लाइनमा राख्न नसकिने तर्क गरे ।
प्रचण्ड–नेपाल निकट मानिने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद सचिवालयलाई सत्तापक्षका सांसदहरू समेत फरक–फरक लाइनमा बस्ने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने इच्छा गरेका थिए । संसद सचिवालयले भने पार्टी विभाजन नगर्दासम्म छुट्याउन नसकिने जवाफ दिएको छ । यसरी ओली र प्रचण्डलाई छुट्टाछुट्टै बसाउने सभामुख सापकोटाको योजना ‘फेल’ भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा संसद बैठक सुरू हुनुअघि सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीले कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनुपर्ने भएको छ । खोप लगाएका बाहेक अन्यले संसद भवनमा प्रवेश नपाउने प्रवक्ता पाण्डेले बताएका छन् ।
सांसद र संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई फागुन १९, २० र २१ गते निजामती कर्मचारी अस्पतालमा खोप लगाउने व्यवस्था मिलाइएको पाण्डेले बताएका छन् ।
खोप लगाए पनि संसद हलभित्र कोरोना महामारीविरुद्ध स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने संसद सचिवालयले जानकारी दिएको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको भवन र हलको सरसफाइ, कुर्सी व्यवस्थापन लगायतका काम सम्पन्न भएको छ ।
प्राविधिक रूपमा ओली–प्रचण्ड पक्षका सांसद एकै लाइनमा बसेपनि दुवै पक्षबीच विवाद उत्कर्षमा रहेकाले संसद बैठकलाई सबैले चासोका साथ हेर्ने देखिएको छ ।
नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षबाट कारवाही गरिसकेको छ । तर ओलीमाथिको कारवाहीले निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाएको छैन ।
निर्वाचन आयोगबाट आधिकारिकता नपाएसम्म ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता रहेका छन् । उनले प्रमुख सचेतकबाट प्रचण्ड पक्षीय देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका छन् ।
नवनियुक्त प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले संसदभित्र आएका प्रस्तावमा पार्टीले ह्वीप जारी गर्ने र ह्वीप पालन नगर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । तर आईतबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रचण्ड–नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व मन्त्री भीम रावलले ह्वीप नमान्ने कुनै पनि सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।
ह्वीप नमान्ने समानुपातिक सांसदलाई प्रधानमन्त्री ओलीले हटाउने कुरा झुट र भ्रमपूर्ण रहेको नेता रावलले बताए । संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको ह्वीप मान्नु नपर्ने समेत उनले बताए ।
ह्वीप नमान्ने सांसदलाई निकाल्न केन्द्रीय कमिटीले अनुमोदन गर्नुपर्ने र केन्द्रीय कमिटीमा आफ्नो पक्षको बहुमत रहेको नेता रावलले बताए । बहुमत केन्द्रीय कमिटीको बैठक गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई कारबाही गर्ने तयारी रहेको समेत नेता रावलले बताए ।
पार्टीको विधान, लोकतन्त्रको मान्यता र सिद्धान्त अनुसार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’–माधवकुमार नेपाल पक्ष स्वतः आधिकारिक पार्टी रहेको रावलले बताए । निर्वाचन आयोगले निर्देशन गरे नागरिकताको प्रमाणपत्रसहित उपस्थित भएर बहुमत सिद्ध गर्ने नेता रावलले बताए ।
नेकपाको विधान, नेकपा संसदीय दलको विधान, नेपालको कानून र सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट प्रधानमन्त्री ओलीको कदम अनैतिक र असंवैधानिक रहेको बताउँदै नेता रावलले ओलीको राजनीति पुनः सोही दल र हैसियतबाट नटिक्ने बताएका छन् ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।