काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमाथि गम्भीर शंका गरेको छ ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शनिवार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै आयोगले निर्णय दिन ढिलाइ गरेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
‘निर्वाचन आयोगले हाम्रो पार्टीले विधानसम्मत गरेको संगठनात्मक निर्णयको जानकारी गराएर अद्यावधिक गर्न अनुरोध गर्दा अद्यावधिक नगरेर गैरकानूनी ढंगबाट विवाद निरुपणको प्रक्रिया अन्तर्गत आउन बाध्य पार्ने र त्यस अवस्थामा बाध्यतावश पार्टीको आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणको निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ ?’ प्रवक्ता श्रेष्ठले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
एउटा संवैधानिक अंग सर्वोच्च अदालतले सारा दबाब, धम्की र प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई चिर्दै भर्खरै मात्र संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाको पक्षमा गरेको ताजा ऐतिहासिक फैसला सबैका लागि प्रेरक रहेको बताउँदै प्रवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोग के गर्दैछ भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘सर्वोच्च अदालतमार्फत पूरा हुन नसकेको प्रतिगामी योजनाको सेवामा के निर्वाचन आयोग प्रयोग होला त ? अदालतले दिएको सकारात्मक निकासलाई कार्यान्वयन हुनबाट रोक्ने हतियार निर्वाचन आयोग बन्ला त ? संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानूनलाई नाङ्गै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ? अहिलेको सर्वाधिक सार्वजनिक सरोकारको प्रश्न हुन् यी,’ उनले प्रश्न गरे ।
निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनसम्मत ढंगले सहज निर्णय लिनसक्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारणले प्रश्नहरू जन्मेका प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए । ‘हामी अझै पनि निर्वाचन आयोगका बारेमा यसरी सोचिहाल्न चाहँदैनौं । निर्वाचन आयोगले संविधान र कानूनका आधारमा स्वतः स्पष्ट यस विषयमा छिट्टै निर्णय दिनेछ भन्नेमा हामी विश्वास गर्दछौं । प्रतिनिधिसभा बैठकको मिति समेत तोकिसकिएको अवस्थामा त झन् निर्वाचन आयोगले तुरुन्त यस विषयमा निर्णय गर्नु अनिवार्य छ । अन्यथा निर्वाचन आयोग समेत शंकाको घेरामा पर्न जानेछ र अदालतले दिएको फैसलाको निकासलाई असफल बनाई राजनीतिक संकट चर्काउने कार्यको जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगले लिनुपर्नेछ,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले लेखेका छन्, ‘निर्वाचन आयोगले त्यस्तो स्थिति आउन दिने छैन र सर्वोच्च अदालतले बढाएको संवैधानिक अंग माथिको नेपाली जनताको भरोसालाई टुट्न दिने छैन भन्ने आशा गरौं ।’
प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कारवाही गर्दै पार्टीको आधिकारिकतामा दाबी गरेपनि आयोगले निर्णय लिइसकेको छैन ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।