काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा संसद पुनःस्थापना गरेपछि नेकपाका सांसद तानातानमा परेका छन् ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल पक्षमा बहुमत सांसद रहेको भनिए पनि ओली पक्षले पनि आफूसँग बहुमत सांसद रहेको दाबी गरेको छ । यसैकारण सांसद तानातानमा परेका हुन् ।

फैसलाअनुसार प्रतिनिधिसभाको अब बस्ने बैठकमा प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ । प्रस्तावसँगै नयाँ प्रधानमन्त्रीको नाम तोक्नुपर्ने भएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आफ्नो पक्षका सांसदको हस्ताक्षर सहितको सूची तयार पारिरहेको छ ।  

प्रधानमन्त्री ओलीले पनि शुक्रवार होटल याक एण्ड यतीमा आफू निकट सांसदको भेला राखेर बहुमत जुटाउने कसरत गरेका छन् । ओली समूहले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए सामना गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने भएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसको सामना गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।  

‘हिम्मत छ भने अविश्वासको प्रस्ताव ल्याए भयो, त्यो अविश्वासको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले फेस गर्नेछन्,’ उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई चुनौती दिएका छन् ।

ओली पक्षले देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाएर विशाल भट्टराईलाई बनाउनुको कारण पनि सांसदलाई ह्विप जारी गर्नु रहेको छ । ‘ओलीले आज मात्रै देव गुरुङलाई प्रमुख सचेतकबाट हटाउनु भएको छ, सांसदलाई प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षमा रहेका गुरुङलाई हटाएर भट्टराईलाई ल्याइएको हो,’ ओली निकट स्रोतले भन्यो ।

ओलीले शुक्रवार पनि निकटका नेताहरूसँग आफूले राजीनामा नदिने र परिस्थितिको सामना गर्ने बताएका छन् ।  

संसदीय दलको बैठक दलका नेता वा उपनेताले बोलाउने प्रावधान छ । नेकपा संसदीय दलको नेता ओली र उपनेता सुवास नेम्वाङ हुन् । नेम्वाङ पनि ओली पक्षकै भएकाले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुभन्दा प्रमुख सचेतकमार्फत ह्विप लगाउने योजना छ । ‘ह्विप जारी भएमा प्रचण्ड–नेपालसहित सो समूहका सबै सांसदले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।  

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ । ओली पक्षले भने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पार्टीको कार्यकारी पदबाट हटाएको छ । दुबै समूहले गरेको राजनीतिक निर्णय मात्रै भएकाले पार्टी कानूनी रूपमा विभाजित भइसकेको छैन । कानूनी रूपमा पार्टी विभाजन नभएकाले सरकार गठन र संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयलाई लिएर दुबै पक्षलाई सकस भएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले यसअघि नै प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएर प्रचण्डलाई चयन गरिसकेको छ । राजनीतिक निर्णय मात्र भएकाले यसले कानूनी वैधता पाउने अवस्था छैन । कानूनी रूपमा प्रधानमन्त्री ओली नै नेकपा संसदीय दलको नेता भएकाले प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई तत्काल निर्णय गर्न असजिलो भएको हो ।

‘प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रचण्डलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको भए पनि त्यो राजनीतिक निर्णय हो । त्यसले कानूनी रूपमा वैधता नपाउने भएकाले अहिले पनि संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले दलको बैठक ओलीले नै बोलाउनुपर्नेछ,’ स्रोतले भन्यो ।  

ओली पक्षले शुक्रवार प्रमुख सचेतकबाट गुरुङलाई हटाएपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि अर्को रणनीति अख्तियार गर्ने भएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने तयारी गरेको छ । सो बैठकबाट प्रमुख सचेतक गुरुङ नै रहेको जानकारी दिने तयारी छ ।

संसदीय दलको नेताले मात्रै सचेतक नियुक्त गर्ने प्रावधान भएकाले यस मामिलामा ओली पक्ष नै बलियो बन्ने अवस्था देखिएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नयाँ सत्ता समीकरणका लागि कांग्रेस, जसपालगायत दलका नेताहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव राखिरहेका बेला ओली पक्षले आफू निकटका सांसदसँग छलफल अघि बढाएको छ । प्रचण्ड–नेपालले पनि आफू समर्थक सांसदसँग छलफल चलाएका छन् । तर पनि कानूनी प्रक्रियामा ओली नै बलियो रहेको र यससम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगले निरुपण नगर्दासम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्ष अप्ठ्यारोमा पर्ने अवस्था आएको छ ।

‘प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संसदमा पेश गर्ने अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल र मतदान हुने बेलामा ओलीविरुद्ध नेकपाकै सांसदले फ्लोर क्रस गर्ने परिस्थिति सिर्जना हुनेछ । त्यसबेला प्रमुख सचेतकले ह्विप जारी गरी फ्लोर क्रस गर्नबाट रोक्ने तयारी ओली पक्षको छ,’ स्रोतले भन्यो ।

ओली पक्षले प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले मतदानमा फ्लोर क्रस गरे सांसद पदबाटै हटाइदिने योजना बनाएको छ ।  

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भने संसदमा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने मनस्थितिमा छन् । ओली पक्षले संसदीय दलको नेता ओली नै भएकाले संसदीय दलका नेताले नबोलाएसम्म बैठक बस्न नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

ओली बैठक नबोलाउने तयारीमा छन् । ओलीले बैठक नबोलाए प्रचण्ड–नेपाल पक्षले औपचारिक वा अनौपचारिक रूपमा संसदीय दलको बैठक राख्ने तयारीमा छ । ओलीलाई दलको नेताबाट हटाउन संसदीय दलको बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव राख्नुपर्छ ।

‘ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनुपर्ने आवश्यकता छैन,’ ओली निकट एक सांसदले भने । प्रचण्ड–नेपाललाई सजिलो बनाउने गरी बैठक बोलाउनुपर्नै आवश्यकता नभएको ती सांसदले बताएका छन् ।  

संसदीय दलमा नभई संसदमा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव गए संविधानअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । ‘१० दिनको समयमा दुबै पक्षलाई आफ्नो पक्षमा सांसदको बहुमत हुन्छ भन्ने लाग्यो भने संसदीय दलको बैठक राखेर एकले अर्कालाई हटाउने प्रक्रियाको खेल पनि सुरू हुन्छ,’ नेकपा उच्च स्रोतले भन्यो । अहिले दुबै समूहले बहुमत जुटाउने कसरत गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । संसदीय दलको बैठक नबस्दासम्म प्रचण्ड–नेपाल पक्ष भने निर्वाचन आयोगलाई दलसम्बन्धी विवाद चाँडो टुग्याउन दबाब दिने मनस्थितिमा छ ।

‘अबको प्रक्रियामा संसदीय दलको विधान र नियमावलीका कारण प्रचण्ड–नेपाललाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले उनीहरुका लागि पार्टी फुटाउनुको विकल्प छैन,’ नेकपाका एक सदस्यले भने । ती सदस्यका अनुसार दल विभाजनका लागि प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई ४० प्रतिशत सांसदको आवश्यकता पर्नेछ । अहिले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सांसद आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा