काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद पुनर्स्थापनाको फैसलासँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–नेपाल पक्ष नयाँ सत्ता समीकरणका लागि विपक्षी दलको समर्थन जुटाउन दौडधूपमा छ । तर, विपक्षी दल प्रश्न गर्दैछन्, ‘तपाईंहरुको पार्टी कुन हो ?’
कांग्रेस र जसपाले नेकपा विधिवत् रुपमा विभाजन नभई प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सघाउन नसक्ने जवाफ फर्काएका छन् ।
नेकपा विधिवत् रुपमा फुटेको घोषणा गर्न जम्मा २ वटा विकल्प छन् ।
पहिलो, प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा दिएको निवेदनअनुसार पार्टी आधिकारिकताको विवादलाई आयोगले टुंग्याइदिने
दोस्रो, संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट ४० प्रतिशत सदस्यसहित नयाँ पार्टी गठन गरेर अघि बढ्ने तर दोस्रो विकल्पमा जान नेकपाका दुबै पक्ष सहमत देखिएका छैनन् ।
आयोगले तत्काल नेकपाको विवाद निरुपण गर्ने संकेत गरेको छैन । तत्काल निर्वाचन हुने अवस्था टरेपछि आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवादलाई टुंगो लगाउने जाँगर समेत नदेखाएको आयोगकै स्रोतले बतायो ।
ऐन र नियमावलीअनुसार समयसीमाभित्र प्रचण्ड–नेपाल पक्षले पार्टी आधिकारिकताका लागि दाबी नगरेको भन्दै आयोगले नेकपा एउटै पार्टी रहेको निर्णय गर्न सक्ने आयोग स्रोत बताउँछ ।
आयोगले माघ ११ गते नै नेकपाको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी नै आधिकारिक भएको, त्यतिबेलाको कमिटीले गरेका निर्णय मात्र आधिकारिक हुने निर्णय गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर नयाँ सरकार गठनमा जोड दिएका छन् । तर पार्टी आधिकारिक रुपमा विभाजन नभएका कारण प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सत्ता परिवर्तन र नयाँ सरकार गठनमा अल्झन देखिन थालेका छन् ।
आयोगले पार्टी आधिकारिकताको टुंगो नलगाई प्रचण्ड–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्री हटाउन चाहे नेकपाकै संसदीय दलका नेताविरुद्ध दल र प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसदमा अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ । ‘विधिवत रुपमा पार्टी विभाजन नहुँदासम्म त हामीले पनि एउटै पार्टीका रुपमा व्यवहार गर्नुपर्छ,’ संघीय संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले भने ।
प्रचण्ड–नेपाल पक्षका एक स्थायी समिति सदस्यले भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास ल्याएर अघि बढ्ने तयारी भइरहेको बताए । ‘हामी अहिले हाम्रो पक्षमा कति सांसद हुन्छन् र विपक्षी कुन–कुन दलको समर्थन जुट्छ भनेर हेरिरहेका छौं,’ ती नेताले भने, ‘संसद बैठक आह्वान भएपछि अविश्वास प्रस्तावलगायत प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
आयोगले पार्टी फुटलाई वैधता नदिने र अरु दलले पार्टी फुटाएर आऊ भनेको अवस्थामा नेकपा नफुटेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि केही सांसद क्रियाशील छन् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका घनश्याम भुसाल सहितका नेता पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय छन् ।
निर्वाचन आयोगले दलको आधिकारिता विवाद टुंगो नलगाए प्रचण्ड–नेपाल पक्षले सग्लो नेकपा संसदीय दलमा निर्वाचन गरेर नेता चयन गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षले ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई संसदीय दलका नेता चयन गरेको घोषणा गरेको थियो । तर त्यसको कानूनी र संवैधानिक मान्यता दिलाउन प्रचण्ड–नेपाल पक्षका लागि अर्को चुनौती हुनेछ ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि २०७५ सालमा पारित दलको विधानले संसदीय दलका नेता चयनको व्यवस्था गरेको छ । विधानको भाग ७ को दफा ३१ मा दलका नेता आफैंले वा एक चौथाइ सांसदले अविश्वास प्रस्ताव ल्याए दलका नेता चयन हुने व्यवस्था रहेको छ ।
‘दलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा एक चौथाइ सदस्यले दलको नेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखित रुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन्,’ विधानको दफा ३१ (१) मा उल्लेख छ ।
यस्तो अविश्वास प्रस्ताव दलका उपनेता समक्ष दिनुपर्छ । नेकपा संसदीय दलका उपनेता हाल प्रधानमन्त्री ओलीनिकट सुवासचन्द्र नेम्वाङ छन् । नेताविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आए उपनेताले १५ दिनभित्र बैठक बोलाउन प्रमुख सचेतकलाई निर्देशन दिनुपर्ने व्यवस्था छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका देव गुरुङ प्रमुख सचेतक छन् ।
त्यस्तो प्रस्तावमाथि निर्णय सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट हुनेछ । नेकपाको विधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधि सभालाई समेटेर दलको विधान बनाएको छ । नेकपामा दलका नेताविरुद्ध १ वर्षमा १ पटक मात्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा नेकपाका १७३ जना सदस्य छन् । सानु शिवाको निधनपछि नयाँ नियुक्ति नहुँदा १ पद रिक्त छ । ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा नेकपाका ४९ जना सांसद छन् । दुबै सदन गरेर २२२ सदस्य छन् । दलको नेता बन्न ११२ जनाको समर्थन चाहिने छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।