काठमाडौं – सरकारले २ हप्ताभित्र कोभिसिल्ड खोप ल्याउने गरी खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
२० लाख डोज (मात्रा) खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिन भारतीय खोप उत्पादक सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियालाई अग्रिम रकम भुक्तानी दिइएको छ ।
अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने कानूनी प्रावधान नभएकाले मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेको छ ।
‘खोप सहुलियत दरमा खरिद गरिएको छ । २ हप्ताभित्र कोभिसिल्ड खोप आइपुग्छ,’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भने ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले खोप खरिद गर्न लाग्ने रकम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अग्रिम भुक्तानी गरेको हो । प्रतिडोज ४ डलरमा खोप खरिद गर्न लागिएको हो ।
सेरम इन्स्टिच्युटले अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । सोहीबमोजिम रकम भुक्तानी गरी सोझै खोप खरिद गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले खोप उत्पादक कम्पनीको शर्त बमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिए । मन्त्री गुरुङले अग्रिम भुक्तानी दिने कानूनी व्यवस्था नभएका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ मा रहेको प्रावधान अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिएको बताएका छन् ।
‘पेस्की जमानत नराखी अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने प्रावधान नरहेको हुँदा खोप खरिद गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरिएको हो,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीवार आयोजित पत्रकार सम्मलेनमा मन्त्री गुरुङले भने ।
खरिद गर्न बाधा पर्ने सार्वजनिक खरिद ऐनका दफा निलम्बन गरिएको छ ।
भारतले यसअघि अनुदानस्वरूप कोभिसिल्ड १० लाख डोज उपलब्ध गराएको थियो। खोप आपूर्ति एवं प्रयोगलाई सहज बनाउन कोभिसिल्ड खोप खरिद गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको उनले बताएका छन् ।
खोप प्राप्त भएपछि समुदायमा उपलब्ध गराइने भएको छ । दोस्रो चरणको खोप अभियान फागुन २३ गते सुरू गर्ने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।