काठमाडौं – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) आधिकारिकता विवादमा अनिर्णित हुँदा निर्वाचन आयोगमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले नेकपाको आधिकारिकतामाथि दावी गर्दै निवेदन दिएको १२ दिनसम्म पनि आयोगले त्यसलाई कानूनबमोजिम प्रक्रियामा प्रवेश नै गराएको छैन ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी दावी नआएकाले नेकपाको विवादमा प्रवेश गर्न नसकेको बताउँदै आएको आयोगले प्रचण्ड–नेपालको दावीपछि पनि मौनता साँधेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले माघ २० गते केन्द्रीय कमिटीको बहुमत पक्ष आफूहरुसँग रहेको भन्दै नेकपाको आधिकारिकताको मागदावी गरेर आयोगमा निवेदन दिएको थियो । बैशाख १७ र २७ गतेका लागि घोषित प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुने दिन घट्दै गएका बेला महत्त्वपूर्ण राजनीतिक विषय सल्टाउन देखाएको उदासिनताले संवैधानिक निकाय आयोगको भूमिकाप्रति प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगमै पुगेर त्यस्तो आशंका जनाइसकेको छ । आयोग बुझेका तथा कानूनका जानकारले समेत नेकपा विवादको छिनोफानोमा गरिएको ढिलाइले आयोगको स्वतन्त्र छविलाई धक्का पुग्ने बताउँदै आएका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले नेकपाको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर चुनाव हुन नसक्ने बताए । ‘विवादित विषयमा आयोगले निर्णय नदिएकै कारण कुनै पनि राजनीतिक दल वा ठूलो समूह निर्वाचनमा भाग लिन नमिल्ने वातावरण बन्न दिनु हुँदैन,’ उप्रेतीले भने, ‘त्यसले निर्वाचन नहुने वातावरण बनाउँछ । साँच्चै चुनाव हुने हो, गराउने हो भने कुनै किसिमको कम्प्रोमाइज नगरिकन आयोगले समस्या समाधान गर्नुपर्छ ।’

निर्वाचन केही समय सार्नुपरे पनि नेकपा विवादको छिनोफानो गरेरै जानुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुले आयोगलाई सुझाव समेत दिइसकेका छन् । निर्वाचनको घोषणा र नेकपाको विवाद प्रारम्भ भएपछि दोस्रो पटक माघ तेस्रो हप्ता आयोगमा बेलाइएका बेला पूर्व प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको सामूहिक सुझाव नै नेकपाको विवादलाई जसरी पनि सल्टाएर मात्रै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो ।

आयोगले भने विवादलाई टुंगोमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि यथास्थितिमै राख्न खोजेको बुझिन्छ । स्रोतका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(१) मा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकतासम्बन्धी मागदावी गर्नुपर्ने विषयको सेरोफेरोमा आयोगमा छलफल भइरहेको छ । अर्थात् विवाद समाधान गर्नेभन्दा पनि प्रचण्ड–नेपालको मागदावीको निवेदन नै म्याद गुज्रिसकेपछि आएको भन्दै त्यसलाई हेर्न नसकिने कोणबाट आयुक्तहरुबीच छलफल चलेको स्रोतको भनाइ छ ।

‘चुनावको तिथि छोट्टिँदै गएका बेला नेकपाको विवाद समाधान आयोगका लागि उच्च प्राथमिकतामा हुनुपर्थ्यो,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आफैंले पत्र पठाएर मागदावी गर्न आऊ भनेको आयोग दावी आएपछि भने त्यसलाई अस्वीकार गर्ने उपाय खोज्न जुटेको छ । समाधानको मनसाय हुँदो हो त तत्कालै त्यस निवेदनलाई प्रक्रियामा प्रवेश गराएर आयोगले कानूनअनुसार अर्को पक्षलाई जवाफका लागि पत्राचार गरिसक्थ्यो ।’

दलभित्रको विवादमा कुनै प्रकारको मागदावी आए आयोगले त्यस्तो दावीको प्रमाणित प्रतिलिपि अर्को पक्षलाई पठाएर १५ दिनभित्र जवाफ दिन पत्राचार गर्नुपर्ने व्यवस्था राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४(२) मा रहेको छ ।

तर आयोगले अर्को पक्ष (ओली) लाई पत्राचार गरेको छैन । आयोगका सीमित केही पदाधिकारीबीच अनौपचारिक कुराकानीमा नेकपाभित्र प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएकै दिन पुस ५ गते विवाद प्रारम्भ भएको र प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मागदावी माघ २० गते आएको हुनाले कानूनले दिएको ३० दिनको समयको हदम्याद गुज्रिसकेको कोणबाट छलफल भएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

अर्कोतिर निर्वाचन अवधिमा राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा हात हाल्न नसकिने राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको प्रावधानलाई नेकपाको विवाद समाधानको बाधकका रुपमा आयोगले अर्थ्याउन खोजेको छ । जबकि आयोग आफैंले पुस १९ गते नेकपाको विवादलाई नसल्टाइकन निर्वाचनमा जान सकिँदैन भन्ने सकारात्मक आशयले नियमावलीको नियम २३(६) को प्रावधान संशोधन गरी हटाएको थियो । तर सरकारले आयोगको निर्णयलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्नबाटै रोकेपछि संशोधन कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या छ ।

‘ऐनमा रहेको विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र दावी पेश गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको अवधिमा दलको विवाद हेर्न नमिल्ने दुईटा आधार बनाएर नेकपाको विवाद यथास्थितिमा राख्न खोजिएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो, ‘आयोगले त्यस्तै खालको निर्णय गर्‍यो भने आश्चर्य नमाने हुन्छ ।’

गत हप्ता आयोगमै पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ऐन र नियममा रहेको त्यही प्रावधानतर्फ प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनको प्रष्ट आशय थियो – ऐन, नियमलाई आधार मानेर प्रचण्ड–नेपाल पक्षको आधिकारिकता मागदावीसम्बन्धी निवेदनलाई अगाडि नबढाइयोस् । प्रचण्ड–नेपाल पक्षको मागदावी सम्बन्धी निवेदनलाई हद म्याद गुज्रेका कारण कानूनी प्रक्रियामा लैजान नसकिने निर्णय दिने र त्यो अवस्थामा उक्त पक्ष अदालत जान बाध्य हुने बुझाइ पनि आयोगमा छ । नेकपाका दुवै पक्षबाट चर्को दबाबमा रहेको आयोगले आफ्नो जिम्मेवारी अदालततिर पन्छाउन खोजेको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले राजनीतिक दलको विवादमा अदालतसरह अधिकार प्रयोग गर्ने आयोग नेकपाको विवादबाट पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ अनुसार दलमा हेरफेरको विवरण अद्यावधिकसम्बन्धी विवाद टुंग्याइसकेपछि आयोगमा फरक किसिमको दोस्रो विषयले प्रवेश पाएको छ,’ यादवले भने, ‘अब एउटा पक्षले ऐनको दफा ४३ र ४४ अनुसार दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरूपणको मागदावी गरेको छ । त्यसलाई त्यही किसिमले किनारा लगाउनुपर्छ ।’ 

आयोगले मागदावीको निवेदनलाई निरुपण नगरी हदम्यादभित्र नआएको भनेर कारबाहीमा नलगे नेकपाको विभाजनले वैधानिकता पाउने छैन । पार्टीको विवाद छर्लङ्ग भइसकेको अवस्थामा, आयोगले विवाद नै छैन भनेर जान नमिल्ने यादवले बताए । ‘हदम्याद गुज्रेर आएको निवेदन थियो भने त्यसलाई दर्ता नगरीकन त्यही बेला आयोगले यो मिल्दैन भनेर दरपीठ गर्नुपर्थ्यो,’ यादवले भने, ‘निवेदन लिइसकेपछि नेकपाको चिह्न, झण्डा, केन्द्रीय कमिटी, विधान कुन पक्षले पाउने हो, आयोगले त्यो प्रष्ट गरिदिनुपर्छ ।’

प्रचण्ड–नेपाल पक्षले आयोगको पछिल्लो निर्णयलाई विवादको विन्दु बनाएको छ । केन्द्रीय कमिटीको बहुमत सदस्यको निर्णयअनुसार पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाइएकामा आयोगले अद्यावधिक नगरिदिएपछि विवाद सिर्जना भएको दावी प्रचण्ड–नेपाल पक्षले निवेदनमा उल्लेख गरेका छन् । आयोगले माघ ११ गते ओली तथा प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका निर्णयलाई अवैधानिक भन्दै अद्यावधिक गर्न मानेको थिएन । पूर्व प्रमुख आयुक्त यादवले राजनीतिक दलमा अनेकथरि विवाद हुने गरेको अवस्थामा एउटै विवादलाई आधार मानेर आयोग जान नमिल्ने बताए ।

अर्का पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीले पनि आयोगले नेकपाको विवादमा निर्णय दिनुपर्ने बताए । ‘दलको मान्यतासम्बन्धी विवादमा निवेदन आइसकेपछि आयोग चुप लागेर बस्न मिल्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘पार्टी दुईवटा भएको हो भने त्यसको किनारा लगाएर विवादलाई क्लियर कट गरेर जानुपर्छ ।’

ओलीले गरेको केन्द्रीय कमिटी विस्तारलाई आयोगले माघ ११ गतेको निर्णयबाट अस्वीकार गरेर एकीकरण हुँदाको बखत कायम रहेको ४४१ सदस्यीय कमिटीलाई नै मान्यता दिएको छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षले कमिटीको झण्डै दुईतिहाइ सदस्य आफूहरुको पक्षमा रहेको भन्दै आएको छ । पुस ७ गते ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउने निर्णयमा २८४ जना सदस्यको हस्ताक्षर सहितको विवरण उनीहरूले आयोगमा बुझाएका छन् ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत हुने पक्षले विवाद हुनुअघिको दलको मान्यता पाउने भनेको छ । अर्को पक्षलाई छुट्टै दलको मान्यता दिई आयोगले दर्ता गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रचण्ड–नेपाल पक्षका नेताहरूले बहुमत केन्द्रीय सदस्यलाई लाइन लगाएरै आयोगमा उपस्थित गराउन सक्ने भन्दै आएका छन् । तर त्यो प्रक्रियामै जानलाई आयोग अनिच्छुक देखिएको छ ।

एक पूर्व कानून सचिवले प्रचण्ड–नेपाल पक्षको निवेदनलाई आयोगले अस्वीकार गरेर जानसक्ने अवस्था नरहेको बताए । मुद्दाका रुपमा विषयले प्रवेश गरिसकेपछि त्यसमाथि आयोगको सामान्य बैठकबाट होइन, इजलास गठन गरेरै निर्णय दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

ऐनको दफा ४५ ले विवाद निरुपणका लागि आयोगले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आयुक्तहरु रहेको इजलास कायम गर्नुपर्ने भनेको छ । इजलासले विवादका पक्षहरुको सुनुवाइ गर्नुपर्ने प्रावधान छ । विवादका पक्षले आयोगको इजलाससमक्ष आफ्नो कुरा राख्नका लागि कानून व्यवसायी तोक्न सक्ने जनाइएको छ ।

नेकपाको विवाद सरकारले बैशाखमा गराउने भनिएको निर्वाचनसँग पनि प्रत्यक्ष जोडिएकाले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर छिटो निर्णय दिनुपर्ने पूर्व प्रमुख आयुक्तहरुको भनाइ छ । कानूनी समस्या आए त्यसको बाधा अड्काउ फुकाएर भए पनि सल्टाउनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ ।

‘नियमावली संशोधनलाई राजपत्रमा किन प्रकाशन गरिएन भनेर आयोगले सरकारलाई किन सोध्न नसकेको हो ?’ उप्रेतीले भने, ‘निर्वाचनका बेला आयोग सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय हो, उसले सरकारलाई निर्देश गर्ने हो । सरकारले असहयोग गरेको विषयमा आयोग बोल्न सक्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।’

लोकतन्त्र र निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भने यो वा त्यो नाममा ठूलो दलको विवादलाई यथास्थितिमा राखेर होइन कि, समाधान गरेर मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव उनले दिए ।

नेकपाको विवाद नसल्टिएकै कारण निर्वाचन प्रयोजनका लागि आयोगले दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकेको छैन । नेकपाका नाममा २ पक्ष आयोगमा दल दर्ताका लागि आउने र त्यो अवस्थामा कसलाई दर्ता गर्ने चुनौती आयोगलाई हुने अवस्था छ । दुबै पक्ष वा कुनै एक पक्षको दल दर्ता हुन नसके चुनाव हुने वातावरण नै नहुने उप्रेतीले बताएका छन् ।

‘दल दर्ता एउटा नेकपा मात्रै हुने हो । एउटै नामबाट दुईटा दलको दर्ता हुन सक्दैन,’ उप्रेतीले भने, ‘आयोगले नै अहिलेको अवस्थामा नेकपा दर्ताका लागि दुबै अध्यक्ष (ओली र प्रचण्ड) को संयुक्त हस्ताक्षर चाहिन्छ भनिसकेको छ । तर त्यो परिस्थिति छैन । त्यसको मतलब अघिल्लो निर्वाचनबाट ठूलो पार्टी बनेको नेकपा चुनावभन्दा बाहिर रहनु हो । त्यो अवस्थामा चुनावको सम्भावना रहन्छ ?’ आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

प्रधानमन्त्री बन्न वामदेव गौतमले निकाले अर्काे नयाँ ‘आइडिया’ !

ईश्वर पोखरेलले प्रचण्डलाई बोकाए ठूलो दोषको भारी !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

नेकपा फुट्नै लागेको हो ? किसुनजीलाई सम्झिँदै नारायणकाजीले गरे भावुक खुलासा