काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा संसद विघटन गरेर असंवैधानिक कदम चालेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अर्को अस्त्र राजनीतिक दल फुटाउने अध्यादेश हुन सक्ने देखिएको छ ।
मंगलवार निर्वाचन आयोग पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोगले नेकपाको आधिकारिकता विवाद टुंग्याउन निकै कठिनाइ भएको बताएपछि उनले अब अध्यादेशको बाटो रोज्ने अवस्था देखिएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलवार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेट गरेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ओली वा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’मध्ये दुबै समूहलाई आधिकारिकता नदिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशको विषयमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको स्रोतको दाबी छ ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेश ल्याउने विषयमा नेकपा ओली समूहका नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका छन् । आजको नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।