टोकियो - चीनले सिन्जियाङमा रहेका अल्पसंख्यक उइगर समुदायमाथि दमन गर्दै गैरकानुनी हिरासतमा राखेर मानवअधिकारको चरम उल्लंघन गरिरहेको छ । चीनको यस कदमविरुद्ध संयुक्त राज्य अमेरिकासहित विश्वभरका मुलुकहरुले चर्को आलोचनासहित विरोध गरिरहेका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले भने कानुन नै बनाएर सिन्जियाङमा रहेका उद्योगमा उत्पादित सामग्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै केही चिनियाँ अधिकारीहरुमाथि पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापानले पनि अमेरिकाकोजस्तै कानुन बनाएर चीनमाथि प्रतिबन्धको तयारी गरिरहेको छ ।
जापानी कम्पनीहरुले पनि चीनको सिन्जियाङमा रहेका कम्पनीहरुबाट सामग्रीहरु नल्याउने गरी कानुन बनाउने तयारी भइरहेको छ । युरोपेली मुलुकहरुले पनि प्रतिबन्धको लगाएका छन् ।
अस्ट्रेलियाको ग्लोबल पोलिसी इन्स्टिच्यूटले मार्चमा तयार पारेको एक प्रतिवेदनमा ८२ जापानी कम्पनीहरु जुन ग्लोबल ब्रान्डहरुमध्ये हुन्, उनीहरुले चिनियाँ उइगर समुदायका व्यक्तिहरुको श्रम शोषण गरेका कम्पनीमध्येमा पर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार करिब ८० हजार उइगरहरुलाई सिन्जियाङभन्दा बाहिर लगेर विभिन्न उद्योगहरुमा जबरजस्ती श्रम गर्न बाध्य पारिएको छ । सिन्जियाङभन्दा बाहिर करिब ३० उद्योगहरुमा उइगरहरुको श्रम शोषण भइरहेको छ ।
"हामीसँग कुनै व्यवसाय सम्बन्ध छैन" कारखाना युनिक्लोलाई रिपोर्टमा जोडिएको थियो, फास्ट रिटेलिङले एक विज्ञप्तिमा जोड दिएको छ । शार्पले भनेका छन कि यसले "कुनै पनि प्रकारका मानवअधिकार उल्लंघनलाई अस्वीकृत गर्दछ" र यसका आपूर्तिकर्तामा भेटिएको कुनै पनि दुरुपयोग रोक्नको लागि कारबाही गर्नेछ, सम्बन्ध तोड्ने लगायतका कदम चाल्न तयार छ ।
"जापानले म्याग्निट्स्की ऐनको आफ्नै संस्करण बनाउनु पर्छ जसले मानव अधिकार सम्बन्धी मुद्दाहरूको जवाफमा व्यापक प्रतिबन्धहरूलाई अनुमति पुर्याउँछ, र अन्य सबै सान्दर्भिक कानूनहरू जस्तै विदेशी विनिमय र विदेश व्यापार ऐन अपडेट गर्दछ," ग्रेजुएट स्कूल अफ बिजनेसका प्राध्यापकसमेत रहेका राष्ट्रिय सुरक्षा विज्ञ अमीरा इगाटाले भने ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।