चिनियाँ विस्तारवादले छिमेकी प्रताडित, परियोजनाका नाममा ऋणमा डुबाउँदै
चिनियाँ विस्तारवादले छिमेकी प्रताडित, परियोजनाका नाममा ऋणमा डुबाउँदै
विश्वलाई नै तहसनहस हुने गरी देखिएको नोभेल कोरोना भाइरसको उद्गम मुलुक चीनसँग विश्व समुदाय आक्रोशित बनेको छ । चीनले समयमै कोरोना भाइरसको बारेमा विश्व समुदायलाई जानकारी नगराउँदा यसले महामारीको रुप लिएको र यसको उत्पत्ति प्रयोगशालाबाट भएको हो कि होइन भन्ने अनुसन्धान गरिने भएको छ ।
एकातिर कोरोना महामारीले विश्वलाई संकटमा पुर्याएको छ भने अर्कोतर्फ चीनले विभिन्न माध्यमबाट विश्वलाई त्रसित बनाइरहेको छ । चीनले कोरोनाको उपचारका लागि भनेर पठाएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सामग्री 'नक्कली' भएको भन्दै विभिन्न मुलुकहरुले चीनबाट आयात बन्द गराएका छन् भने कतिपय मुलुकहरुले फिर्ता लैजान आग्रह गरेका छन् ।
अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध समाधान हुनै लाग्दा उत्पत्ति भएको कोरोना महामारीले चीनका छिमेकी मुलुकहरुसमेत आक्रान्त बनिरहेका छन् । चीनका छिमेकी मुलुकहरुले सीमा अतिक्रमण लगायतको समस्याको समेत सामना गरिरहेका छन् । आफूलाई सर्वशक्तिमान ठान्ने चीनले वास्तविक सीमा नियन्त्रण पार गरेर भारतीय भूमिमा प्रवेश गरेपछि पछिल्लो विवाद सतहमा आएको छ ।
सन् १९४९ मा स्थापना भएको नयाँ चीन र भारतबीच सन् १९५० मा मैत्री सम्बन्ध कायम भएको थियो । तर, चीनले मैत्री सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्दै सन् १९६२ मा भारतमाथि आक्रमण गरेको थियो र भारतको ठूलो भूभाग कब्जा गरेको थियो । भारतको भूमि कब्जा गरेपछि चीनले २१ नोभेम्बर १९६२ मा एकतर्फी युद्धविराम घोषणा गरेको थियो । सन् १९६५ मा भारत-पाकिस्तान युद्धमा पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको थियो । युद्धमा पाकिस्तानलाई सहयोग गरेको भन्दै चीनले काराकोरम क्षेत्र कब्जा गर्यो भने पाकिस्तान-प्रशासित काश्मीरको करिब २६ सय वर्ग माइल भूभाग पनि ओगट्यो ।
सन् १९६६ मा चिनियाँ राष्ट्रपति जियाङ जोमिनले भारत भ्रमणका क्रममा एलएएसी सम्झौता गर्यो । जस अनुसार वास्तविक नियन्त्रण रेखामा एकअर्कोद्वारा आक्रमण नगर्ने, दुबै मुलुकले आफ्नो सेनाको प्रयोग नगर्ने र हिमालय क्षेत्रको विवादित सीमामा शान्ति कायम गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
दुबै मुलुकबीचको त्यो समयको विवाद समाधानका लागि भारतले उदारता देखाए पनि चिनयाँ अधिनायक शासन शैलीले यस विवादलाई बेला-बेला उठाउने गरेको छ । जस अनुसार पछिल्लो समय १५-१६ जून, २०२० मा भारतको पूर्वी लद्दाखको गलवान भ्यालीमा भारतीय गस्ती टोलीमाथि चिनियाँ सेनाले आक्रमण गर्यो । चीनले सन् १९६६ मा निर्धारण भएको लाइन अफ कन्ट्रोलको उल्लंघन गर्दै भारतीय भूभाग कब्जा गर्ने रणनीति अनुरुप नयाँ भूभागलाई लाइन अफ कन्ट्रोल दाबी गर्दै आएको छ ।
भारत भूमिमा चिनियाँ दाबी
भारत र चीनबीचमा तीन हजार ४८८ किलोमिटर लामो सीमा जोडिएको छ । उक्त सीमाले जम्मु-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, सिक्किम र अरुणाचल प्रदेशलाई छुन्छ ।
दुबै देशबीचको सीमा तीन भाग (सेक्टर) मा बाँडिएको छ । पश्चिमी सेक्टर अर्थात जम्मु-काश्मीर, मिडिल सेक्टर अर्थात हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्ड तथा पूर्वी सेक्टर अर्थात सिक्किम र अरुणाञ्चल प्रदेश ।
भारतले सीमा समस्या समाधानका लागि कयौं पटक प्रयास गरे पनि चिनियाँ विस्तारवादी मानसिकताका शासकले त्यसलाई स्वीकार गरेका छैनन् । भारतको पश्चिमी सेक्टरमा अक्साई चीन नाम दिएर आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । भारतसँग सन् १९६२ मा भएको युद्धका समयमा चीनले उक्त भूभागमा कब्जा जमाएको थियो ।
त्यस्तै पूर्वी सेक्टरमा चीनले अरुणाचल प्रदेशमाथि आफ्नो दाबी गर्दै आएको छ । उक्त प्रदेश दक्षिणी तिब्बतको हिस्सा भएको चीनको दाबी छ । चीनले तिब्बत र अरुणाचल प्रदेशबीचको म्याकमोहन रेखालाई पनि मान्यता दिएको छैन ।
सन् १९१४ मा ब्रिटिश भारत र तिब्बतका प्रतिनिधिबीच भएको सम्झौतामा आफ्नो उपस्थिति नभए पनि तिब्बत चिनियाँ भूभाग भएकोले तिब्बत स्वयंले कुनै निर्णय लिन नसक्ने चीनको बताउँदै आएको छ ।
१९१४ मा तिब्बत एक स्वतन्त्र तर कमजोर मुलुकका रुपमा थियो । तर चीनले तिब्बतलाई कहिल्यै स्वतन्त्र मुलुकको मान्यता भने दिएको छैन । १९५० मा चीनले तिब्बतलाई पूर्ण रुपमा आफ्नो कब्जामा लिएको थियो ।
चीनले एकातिर अरुणाचल प्रदेशमा म्याकमोहन लाइनलाई मानिरहेको छैन भने अक्साई चीनमा भारतको दाबीलाई पनि अस्वीकार गर्दै आएको छ । यस्तो दोहोरो चरित्रमा रहेको चीनले भारतविरुद्ध अन्य छिमेकीलाई पनि उक्साइरहेको छ । पाकिस्तानलाई आर्थिक सहयोग गरेर जम्मु-काश्मीरको विवादमा तानेको छ ।
चीनको छिमेकीमाथिको अतिक्रमण
विभिन्न १४ मुलुकसँग २२ हजार ११७ किलोमिटर सीमा जोडिएको चीनले आफ्नो सबै छिमेकीसँग विवाद जारी राखेको छ । चीनले आर्थिक उन्नतिसँगै आफ्नै छिमेकीसँगको सीमा समस्या भएका क्षेत्रमा सैन्य उपस्थित बढाउँदै लगेको छ । भारतीय सीमा क्षेत्रमा चीनले सैन्य संरचनाहरु निर्माण गर्नुका साथै सैन्य उपस्थिति बढाएको छ ।
चीनले सन् २००० पछि सामुद्रिक विवादलाई रणनीतिक र सामरिक महत्वको रुपमा लिएको छ । जुन पूर्वी चीन सागरमा, दक्षिण चीन सागर विवाद । साउथ चाइना सीमा सन् २०१६ मा चीनले ऐतिहासिक अधिकार दाबी गरेपछि सहमतिका आधारमा समाधान गरिए पनि चीनले अझै पनि सैन्य गतिविधिहरु भने रोकेको छैन । त्यसैगी पूर्वी चीन सागरमा उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया र जापानसँग विवाद छ । चीनले जापानका सिन्काकु र डोयु टापुमा दाबी गरेको छ ।
सम्भवत: चीनको सबै क्षेत्रीय विवादहरूको सबभन्दा अस्थिर ताइवान टापु हो । चीनको गृहयुद्धमा कम्युनिष्ट पार्टीका सेनाहरूले पराजित गरेको पछिल्लो गणतन्त्र चीनको पराजित कुमिन्ताङ राष्ट्रवादी सरकार ताइवान नै हो, जहाँ दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएको थियो ।
यसअघिका राष्ट्रवादी सरकारले कहिल्यै पनि चीनको वैध शासक भएको दाबीलाई कहिल्यै त्यागेन, तर वास्तवमा किन्मेन टापु, वुकिउ टापु, पेन्घु टापु, मात्सुलगायत ताइवान टापुलाई चीनको नियन्त्रणमा राख्यो । चीनले ताइवानलाई कहिल्यै स्वतन्त्र राष्ट्रकोरुपमा स्वीकार गरेको छैन । यस क्षेत्रमा पर्ने मुख्य दुई टापुहरु पारासेल र स्पार्टलीमा चीन, म्यानमार, फिलिपिन्स, मलेसिया, ब्रुनाइ र ताइवानले दाबी गरेका छन् ।
त्यसैगरी पाकिस्तानले ठूलो भूमि चीनलाई सुम्पिँदै आफ्नो सीमा समस्या समाधान गरेको थियो । त्यसैगरी भुटानको डोकलाममा पनि चिनियाँ अतिक्रमणका कारण युद्ध भएको थियो । चीनले अवैध रुपमा भुटानको भूमिमा संरचना निर्माण गरेपछि ७३ दिनसम्म युद्ध भएको थियो ।
सन् १९६९ मा रुसको रुस र चीनबीच जेनबाओ टापुमा दाबी गर्दै भिडन्त भएको थियो । हाल पनि विभिन्न समयमा दुबै मुलुकबीच तानातानी जारी नै रहन्छ । सन् १९५९ मा भियतनामसँग पनि चीनले युद्ध गरेको थियो ।
त्यसैगरी चीनले नेपालमाथि पनि आँखा लगाएको थियो । यसअघि चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आफ्नो भएको दाबी गरेको थियो । त्यसैगरी उत्तरी सीमा हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र संखुवासभामा चीनले अतिक्रमण सुरु गरेको छ । चीनले रेल र कनेक्टिभिटीको संज्ञा दिँदै आर्थिक सहयोग गर्दैगर्दा नेपाली भूभागमा समेत अतिक्रमण सुरु गरेको छ । नेपालमा पछिल्लो समय चिनियाँ गतिविधिहरु पनि बढिरहेका छन् । चिनियाँ कम्पयुनिस्ट पार्टीले नेपालको सत्तारुढ दललाई शासन सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षण दिनुले पनि नेपालमाथि चिनयाँ हस्तक्षेप बढ्दै गएको रुपमा बुझ्न सकिन्छ ।
ऋणमा डुबाउने चिनियाँ रणनीति !
विश्वभर प्रविधि र लगानीको मामिलामा चिन अग्रसर छ । यही कारणले चिनियाँ सरकारी बैंकहरुले आफ्ना देशका नागरिकलाई भन्दा बाह्य मुलुकमा बढी ऋण लगानी गर्छन् । चिनियाँ सरकारी बैंकले गरेको लगानीलाई चिनियाँ प्रभुत्व विस्तारको रुपमा लिने गरिन्छ । चिनियाँ लागानीलाई चीनको रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ्स (बीआरआई) परियोजना अन्तर्गत धेरै देशमा भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि सम्झौता गरेका छन् । नेपालले पनि चीनको बीआरआई परियोजनामा २०७३ मा सम्झौता गरेको छ ।
दक्षिण एसियामा पाकिस्तान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा चीनले ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गरेको छ । चीनले श्रीलंकामा बीआरआई परियोजना नै एउटा बन्दरगाह बनाएको थियो । तर, पछि श्रीलंकाले ऋण तिर्न नसकेपछि उक्त बन्दरगाह चीनले कब्जा गरेको छ । वाल स्ट्रिट जर्नलका अनुसार चीनले अन्य देशमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न रणनीतिक तवरमा ऋण लगानी गर्ने गर्छ ।
पछिल्लो केही वर्ष यता पाकिस्तानमा बढिरहेको चिनियाँ ऋणका कारण पाकिस्तानसँग विदेशी मुद्रा सञ्चिती सकिएको छ । जसका कारण उसको अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । आफ्नो चलाख कुटनीतिक क्षमताका कारण माल्दिभ्समा भारतले काम गरिरहेका परियोजना पनि चीनले हत्याएको थियो । चिनियाँ सरकारी बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रवाह गर्ने ऋण वर्षेनी औसत १० प्रतिशतले वृद्धि भईरहेको छ ।
चीनले एसियाली देशमा मात्रै होइन अफ्रिकी देशमा पनि पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । चीनले पूर्वाधार विकासका लागि काम सुरु गरेको एउटा अफ्रिकी देश जिबुटी हो । जिबुटीमा अमेरिकी सैन्य अखडा पनि छ । जिबुटाले पनि चीनलाई आफ्नो बन्दरगाह बुझाउनु परेको छ ।
लगानी, ऋण र सहयोगका नाममा चीनले राख्ने शर्त प्रष्ट नहुने गरेको आरोप अमेरिकाले लगाउने गर्छ । चिनियाँ शर्तका कारण चिनियाँ लगानी र ऋण भएका देश चीनमाथि निर्भर हुने गरेकाछन् । गत वर्ष प्रकाशित रिर्पोटका अनुसार बीआरआईमा जोडिएका ८ देश चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् ।
जिबुटी, किर्गिस्तान, लाओस, माल्दिभ्स, मंगोलिया, मोन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजिकिस्तान चिनियाँ ऋणमा डुबेका छन् । चिनियाँ ऋणमा आकण्ठ डुबेपछि यी देशले आफ्नो देशमा चीनले बनाएका परियोजना चीनलाई सुम्पेका छन् । ऋण तिर्न नसक्दा यी देशमा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रमा आएका छन् ।
चीनको महत्वकांक्षी परियोजना बीआरआईमा जोडिएको नेपालमा पनि चीनले पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने बताईरहेको छ । चीनले नेपालमा रेल लगायतका ठूला पूर्वाधारमा लगानी गर्ने बचन दिएको छ । तर, चीनबाट ऋण लिने कि अनुदान लिने भन्ने विषयमा अझै निर्णय भएको छैन् ।
।
चीनको जालमा कसरी फसे यी मुलुक ?
पाकिस्तान : द सेन्टर फर ग्लोबल डेभलपमेन्टको रिपोर्ट अनुसार चिनियाँ ऋणको जोखिम सबैभन्दा बढी पाकिस्तानलाई छ । चीनले पाकिस्तानमा विभिन्न परियोजनाका नाममा ६० अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गरेको छ । पछिल्ला वर्षमा यो लगानी बढेको बताइन्छ । चीनको लगानीमा निर्माण भईरहेको परियोजनाको विवरण पाकिस्तानले सार्वजनिक गरेको छैन ।
साउथ चाइना मर्निङ पोस्टको एउटा रिपोर्ट अनुसार ग्वादर र चीनबीचको सम्झौतालाई पाकिस्तानमा चिनियाँ लगानी बढिरहेको रूपमा लिने गरिएको छ । ग्वादर बन्दरगाहमा लगानी र त्यसमाथिको नियन्त्रणबारे ४० वर्षीय सम्झौता भएको छ । ग्वादर बन्दरगाहबाट पाकिस्तानले ९ प्रतिशत मात्रै राजश्व पाउनेछ भने चीनले ९१ प्रतिशत प्राप्त राजश्व उठाउनेछ । ग्वादर बन्दरगाहमाथि ४० वर्षसम्म चीनको नियन्त्रण हुनेछ ।
जिबुटी : अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार जिबुटीले चीनबाट निरन्तर लिईरहेको ऋणले उसलाई ठूलो नोक्सान हुने देखिएको छ । पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै जिबुटीको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा विदेशी ऋण ८० प्रतिशत पुगेको छ । जिबुटीले अधिकांश ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिएको छ ।
माल्दिभ्स : माल्दिभ्सका ठूला परियोजनाहरुमा चीनले ठूलो धनराशी लगानी गरेको छ । चीनले ८३० करोड डलरको लागतमा माल्दिभ्समा एउटा विमानस्थलको निर्माण गरिरहेको छ ।
विमानस्थलसँगै चीनले ४ सय करोड डलर लागतको पुल निर्माण पनि गरिरहेको छ । विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार माल्दिभ्स चिनियाँ ऋणमा फसिसकेको छ ।
लाओस : दक्षिण–पूर्वी एसियामा लाओस गरीब देशको रूपमा चिनिन्छ । लाओसमा चीनले बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनामाथि काम गरिरहेको छ । लाओसमा बीआरआई अन्तर्गत चीनले ६.७ अर्ब डलर लगानी गरको छ ।
लाओसले चीनबाट ऋण लिएरै बीआराआईको परियोजनामा काम गरिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका अनुसार लाओसले यसरी अत्याधिक ऋण लिएमा उसले अन्तर्राष्ट्रिय ऋण पाउने योग्यता गुमाउने चेतावनी दिएको छ ।
मंगोलिया : चीनको एक्जिम बैंक मंगोलियामा १ अर्ब डलर लगानी गर्न तयार भएको थियो । तर, त्यसको बदलामा चीनले मंगोलियाका जलविद्युत र राजमार्गमा आफ्नो हिस्सा हुनुपर्ने शर्त राखेको थियो । बीआरआई अन्र्तगत चीनले अगामी केही वर्षभित्र मंगोलियामा ३० अर्ब डलर लगानी गर्ने सम्भावना छ ।
मोन्टेनेग्रो : विश्व बैंको अनुमान अनुसार सन् २०१८ मा मोन्टेनेग्रोका मानिसहरूमाथि कुल गार्हस्थ उत्पादनको ८३ प्रतिशत ऋणभार थोपरिएको छ । मोन्टेनेग्रोमा बन्दरगाह र यातायातसम्बन्धी परियोजनाका लागि सन् २०१४ मा एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएको छ ।
ताजिकिस्तान : ताजिकिस्तान एसियाका गरीब मुलुकहरूको सूचीमा पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले ताजिकिस्तान ऋणको बोझले थिचिएको चेतावनी दिएको छ । सन् २००७ देखि २०१६ को बीचमा ताजिकिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमध्ये चीनको हिस्सा ८० प्रतिशत थियो ।
किर्गिस्तान : किर्गिस्तान पनि बीआरआई परियोजनामा सामेल छ । किर्गिस्तानका विकास परियोजनाहरूमा चीनको एकपक्षीय लगानी रहेको छ । सन् २०१६ मा चीनले त्यहाँ डेढ अर्ब डलर लगानी गरेको थियो । किर्गिस्तानले लिएको विदेशी ऋणमा चिनियाँ हिस्सा ४० प्रतिशत रहेको छ ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।
यो पनि
एजेन्सी
लेखकबाट थप
ताजा अपडेट
ट्रेन्डिङ
-
डबली नेटवर्क्स प्रा.लि, अनामनगर, काठमाडौँ
- फोन नम्बर :९८०११२३३७१
- [email protected]
- वेबसाईट: www.mediadabali.com
- सूचना विभाग दर्ता नं.::१८१/ ०७३ -०७४