वाशिङ्टन -  अमेरिकी हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभको 'चिनियाँ टास्क फोर्स ऐन' काबीच अमेरिका-ताइवान सम्बन्धमा थप बलियो बन्दै गएको छ । 

यसमा १३७ कानुनहरु रहेका छन् जसमा सातवटा ताइवानसम्बन्धी रहेका छन् । रिपब्लिकनले गरेको उक्त प्रस्ताव जनवरी ३ मा बस्‍ने ११७ अमेरिकी कंग्रेसमा यसलाई पारित गर्ने तयारी भएको ताइपेइ टाइम्सले जनाएको छ । 

उक्त ऐनमा विश्वव्यापी रूपमा बेइजिङको प्रभावलाई कमजोर बनाउने, ५ जी नेटवर्कको मापदण्ड निर्धारणमा अमेरिकाको प्रभुत्व स्थापित गर्न र संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्यहरूलाई संयुक्त राष्ट्र संघीय प्रणालीमा उनीहरुको प्रभाव दुरुपयोग गर्ने काममा ल्याउने माध्यमसहितको विभिन्‍न विषयहरू छन् । 

ताइवानसँग सम्बन्धित सात कार्यहरूले ताइवान आश्वासन ऐन र ताइवान रक्षा ऐनलगायतका रहेका छन् । ताइवान आश्वासन ऐनले ताइवानलाई नियमित रूपमा हतियार बेच्‍न र संयुक्त राष्ट्र संघमा यसको सहभागिताको पुष्टि गर्ने तथा ताइवान रक्षा ऐनले अमेरिकी सेनालाई चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीसीपी) को आक्रमण रोक्न सुनिश्चित गर्नेलगायतका विषयहरु समावेश छ । 

"सीसीपीको गलत व्यवहारले खतरा सिर्जना गरेकोले त्यसलाई तत्काल कारबाही गर्नसमेत माग गरिएको छ । हामी अब पछि हट्न सक्दैनौं किनकि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले उनीहरूको सैन्य आक्रमणलाई बढावा दिन्छ, आपूर्ति श्रृंखलालाई हतियार बनाउँछ, र अमेरिकी समाज र विश्वव्यापी आधारभूत प्रजातान्त्रिक मूल्यमा आक्रमण गर्दछ," टास्क फोर्सका अमेरिकी प्रतिनिधि माइकल म्याकौलले भने ।

"यदि पारित भयो भने ताइवानको सार्वभौमिकता ऐनको प्रतिकले ताइवानलाई खुलारुपमा अमेरिकी भूमिमा राष्ट्रिय झण्डा ओगट्न र झण्डाको प्रतिनिधित्व बोकेको आधिकारिकता पाउनेछ । जबकि ताइवान गैर-भेदभाव ऐनलाई आईएमएफमा सामेल हुन कानुनी आधारका रूपमा काम गर्दछ । र ताइवान ऐनका लागि रोजगारीको निष्पक्षताले वैश्विक वित्तीय संस्थालाई उचित आधारमा ताइवानको रोजगार लिन प्रोत्साहित गर्नेछ," ताइपे टाइम्सले भनेको छ । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

बेलायतमा रहेको तिब्बतीहरुद्वारा चिनियाँ जेलमा रहेको तिब्बतीहरुलाई तत्काल रिहा गर्न माग 

विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा चाइनाको समय, सरकार कानमा तेल हालेर बस्दै

अनलाइन अनुवाद सेवामा व्यापक सेन्सरशिप: नयाँ अध्ययनले चीनको इन्टरनेट नियन्त्रणको पोल खोल्यो