बेइजिङ - तिब्बतका लागि अमेरिकास्थित अन्तर्राष्ट्रिय अभियानले तयार पारेको एक प्रतिवेदन अनुसार १० जना तिब्बतीहरुलाई गलत मुद्दामा जेल सजाय सुनाएको पाइएको छ । 

उक्त अभियानले तयार पारेको २८ पृष्ठको प्रतिवेदनले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई 'एभिल ट्रायल'को संज्ञा दिएको छ । यस वर्ष जुनमा तिब्बतको परम्परागत अमडो क्षेत्रबाट १० तिब्बतीहरुको नियन्त्रणमा लिएर "गिरोह विरोधी" मुद्दामा जेल सजाय सुनाएको थियो । फ्रिटाइबेट, एक बेलायतस्थित अधिकार समूहले पनि जुलाईमा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तयार पारेको थियो ।

आईसीटीको प्रतिवेदनका अनुसार ती १० जनालाई कान्होस्थित चिनियाँ अदालतले ९ देखि १४ वर्षसम्मको जेल सजाय तोकेको छ । अदालतले उनीहरुमाथि  "जबरजस्ती चन्दा" उठाएको र "जबरजस्ती व्यापार" गरेको आरोपमा दोषी ठहर गरेको हो । 

आईसीटीका अनुसार ती १० तिब्बतीहरुमा तशी ज्ञानसो, निनिचक, ग्यालो, सोनम ग्याल, तक्तर ग्याल, त्सेवाङ, तेन्पा ग्यात्सो, ताम्डिम दोर्जी, ताम्डिंग तर्सिंग र चोपा तर्सिंगको रहेका छन् । उनीहरु  सबै नामला गुम्बाको लोक व्यवस्थापन समिति भन्ने स्वयंसेवक समूहका सदस्य थिए।

प्रतिवेदनका अनुसार दुई दिनसम्म चलेको उक्त मुद्दाको सुनुवाइक १० घण्टाको भिडियो रेकर्डिङ विश्लेषण गर्दा उनीहरुमाथि लगाइएको मुद्दामा उनीहरु दोषी नभएको पाइएको हो ।

उक्त प्रतिवेदनले तिब्बतीहरूलाई मौन राख्‍न र उनीहरूलाई स्वतन्त्रताका लागि आन्दोलन नगर्ने चेतावनी दिन यस्तो गरिएको जनाउको छ । चिनियाँ अदालतले तिब्बत सम्बन्धमा "खुला अदालत सत्र" आयोजना गरेको छैन, त्यसकारण, यो चिनियाँ अदालतले चलाएको मुद्दामा भएको प्रक्रियाको पालना गर्ने र त्यसमा प्रतिरक्षा सम्बन्धी सल्लाहकारहरूलाई अवसर प्रदान गर्ने कुराको स्पष्ट प्रभाव पारेको थियो ।

१० जनाको पक्षका वकिलले भने बहस नै गर्न नपाएको र उनीहरुको पक्षबाट बहस नै नभएको बताइएको छ । 

चिनियाँ अधिकारीहरूले तिब्बती जनतामाथि अधिकार संरक्षण आन्दोलन भत्काउन राज्यको ठूलो प्रयासको हिस्साको रूपमा हेरेका छन् तर वास्तवमा तिब्बत समुदायका नेताहरूले तिब्बतमा अधिकार रक्षा आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । 

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

चुनाव नजिकिएसँगै निर्वासनमा रहेका तिब्बतीहरु लोकतन्त्रको प्रयोग गर्दै

नेपालमा प्रहरीको निगरानीमा बाँचिरहेका छन् तिब्बतीहरु

राष्ट्र र राज्य भएकाहरु हो संसारमा राज्यविहीन भएका तिब्बतीहरु 

तिब्बतमा कोभिड प्रकोप: भाइरसको फैलावट वा तिब्बती जनतामाथि प्रतिबन्ध लगाउने प्रयास ?

नेपाल-चीन सम्बन्ध तिब्बतीहरूमा निर्भर