काठमाडौं- संसदीय समितिले भू—उपयोग ऐन २०७६ कार्यान्वयन नहुँदसम्म कित्ताकाट खुला गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वयन नगराउन निर्देशन दिएको छ । योसँगै जग्गा कारोबारका नाममा हुने आर्थिक चलखेललाई रोक्न कित्ताकाट फुकुवा गरेको बताउँने मन्त्री पद्मा अर्याललाई तनाब भएको छ ।
 
राष्ट्रियसभाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले तत्काल नियमावली बनाएर ऐन कार्यान्वयन गर्दासम्म कित्ताकाटसम्बन्धी कुनै पनि निर्णय कार्यान्वनयन नगर्न भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

समिति सभापति रामनारायण विडारीले कित्ताकाट सम्बन्धी कुनै पनि द्विविधायुक्त कुरा परिपत्र र आदेशका आधारमा नगर्न दिर्नेशन दिएका छन् ।  मन्त्री पद्मा अर्याललाई छलफलका लागि बोलाइएको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै उनले भने, ‘‘भू—उपयोग सम्बन्धि ऐन बमोजिम बनाउनुपर्ने नियमावली नबनाइकन गरिने अन्य निर्देशन मापदण्ड इत्यादि कार्यान्वयन हुन सक्दैनन ।’’

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

५० हजार गैरसरकारी संस्था, यस्ता अब भटाभट खारेज हुँदै

कहिले सुरु होला संसद अधिवेशन : ५० विधेयक र ८ सन्धि सम्झौता विचाराधीन

संसदमा सत्तापक्षकै अलमल ! के हुँदैछ ?

संसदबाट बजेट बहुमतले पारित, सरकार ढाल्ने एमालेको खेल सकियो