काठमाडौं – संसद्को नवौंं अधिवेशन शुरू भएको झण्डै १ महिनामा सरकारले असोज १९ गते शपथ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्‍यो तर वर्षौंदेखिको छलफलपछि पारित हुने चरणमा पुगेका निजामती सेवासम्बन्धी र रेल्वे विधेयक फिर्ता लियो ।

पुराना महत्त्वपूर्ण विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ दर्ता गर्नेे शैलीले संसद् चलाउने कि बन्द गर्ने भनेर सरकार अन्योलमा देखिएको छ ।

सरकारको दोधारकै कारण संसद्ले गति लिन सकेको छैन । संसदीय समिति समेत क्रियाशील छैनन् । एमालेले अधिवेशन प्रारम्भ भएकै दिन भदौ २३ गते सुरू गरेको अवरोध कायमै छ । अवरोध फुकाउन देखिने गरी सरकारले कुनै प्रयास समेत गरेको छैन । 

भटाभट विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारी गरिरहेको विपक्षी दलको आरोप रहेको छ । त्यसका लागि विपक्षीको भूमिकामा भर पर्ने सत्तासीन कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् ।

‘बजेट त अत्यावश्यक भएकाले अवरोधबीच पनि पारित भयो,’ भुसालले भनिन्, ‘अरु विधेयक त त्यसरी पारित हुँदैनन् तर विपक्षीले संसद चलाउन नदिए सरकारसँग अध्यादेशको बाटो रोज्नुको विकल्प के हुन्छ र ?’ 

एमालेको अवरोधबीच असोज ४ गते बजेट पारित गरिएको थियो । यसबीच बसेका प्रतिनिधि सभाका ९ बैठकमा एमालेले अवरोध गरे पनि सरकारका बिजनेश रोकिएनन् तर मिनि पार्लियामेन्ट (संसदीय समितिहरु) निष्क्रियजस्तै छन् ।

सरकारको बिजनेश विना १ मिनेट पनि संसद् अघि बढ्न सक्दैन तर चालू अधिवेशनलाई सरकारले पर्याप्त बिजनेश दिएको छैन । उल्टै अन्तिम चरणमा पुगेका महत्त्वपूर्ण विधेयक भटाभट फिर्ता लिएको छ । 

विधेयकलाई टुंगोमा पुर्‍याउन संसद् र सांसदले गरेको मेहनत त्यसैखेर गएको छ । विधेयक फिर्ता लिएसँगै सांसद र संसद् सचिवालयको सबै लगानी र उपलब्धि शून्यमा झरेका छन् । 

‘संसदीय समितिले त्यत्रो मेहनत गरेर टुंग्याएका विधेयक सरकारले फिर्ता लिएर संसद्को अपमान गरेको छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई भन्छन्, ‘संसद छलेर अध्यादेश ल्याउन खोजिएको भए त्यो संसदीय प्रणालीमाथि नै मजाक हुनेछ ।’ 

सत्तासिन माओवादी केन्द्रका राष्ट्रियसभा सदस्य एवं संविधानविद् रामनारायण विडारीले एमालेले सदन अवरुद्ध गरेका कारण सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताए । ‘मुख थुन्यो भने नाकले पानी खानुपर्छ,’ सांसद बिडारी भन्छन्, ‘अध्यादेश आयो भने त्यसको सम्पूर्ण दोष प्रमुख प्रतिपक्षीलाई जान्छ ।’

संसद् चल्न दिइएन भने अध्यादेश ल्याएर भए पनि जनतालाई सुविधा दिनुपर्ने विडारीले बताए ।

२०७५ माघ २७ गते संसद्मा दर्ता भएको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक झण्डै २ वर्ष लगाएर राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएको थियो । समितिले अन्तिम रुप दिएर प्रतिनिधि सभामा पठाएको थियो तर सरकारले विधेयक फिर्ता लिइदियो । त्यसले संघीय संरचना अनुसारको कर्मचारी प्रशासनको बनावट र खटनपटन गर्न बाधा पुग्यो । विधेयक फिर्तासँगै स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी संयन्त्र अस्तव्यस्त छ ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पुगेको रेल्वेसम्बन्धी विधेयक पनि सरकारले फिर्ता लियो । रेल किने पनि ऐन नभएका कारण त्यसको सञ्चालनमा अप्ठ्यारो परेको भन्दै सरकारले विधेयक चाँडो पारित गरिदिन संसद्सँग आग्रह गर्दै आएको थियो । 

राष्ट्रिय सभाले पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पुगेको विधेयक एकाएक फिर्ता लिँदा सत्तापक्षकै सांसदले पनि आश्चर्य व्यक्त गरे । असोज २५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारले रेल्वे विधेयक फिर्ता लिएको थियो ।

अर्कोतर्फ अघिल्लो एमाले सरकारले जारी गरेका अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने २ वटा नयाँ विधेयक भने दर्ता गरेको छ । फौजदारी कसूर तथा फौजदारी कार्यविधि र यौन हिंसा विरुद्धका केही नेपाल ऐनमा संशोधन विधेयक सरकारले भदौ ३१ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ । शपथसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था नभएका कारण त्यससम्बन्धी विधेयक सरकारले असोज १९ गते संसद्मा दर्ता गरेको छ । 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपालका सांसद एवं संविधानविद् लक्ष्मणलाल कर्णले संसद्को अवरोध फुकाउने काम सभामुखको भए पनि त्यसतर्फ पहल नगरेको बताए । ‘सरकार र सभामुखले संसद्को अवरोध फुकाएर संसद्बाटै कानून निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्छ,’ कर्णले भने । आजको अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध

केपी ओलीविरुद्ध संसदमा देउवाको हुँकार, सबैका सामुन्ने खोले एकसे एक पोल !

कांग्रेसकी यी महिला सांसदले पाइन् संसदमा ठूलो जिम्मेवारी !

सिमा अतिक्रमण भएपछि तरुण दल कम्युनिस्ट सरकारसँग आक्रोशित, तत्कालै उचित कदम चाल्न ध्यानाकर्षण

लगनखेल डोजोको भोजन वितरणमा कांग्रेस नेताहरूको सहयोग