काठमाडाैं- प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक समितिले ५० हजार गैरसरकारी संस्था दर्ता भएको र नियमानुसार नवीकरण नहुने देखिएकालगायत विषयमा समाजकल्याण परिषद्लाई आफ्नो अवस्था, दूरदृष्टि र देशको आवश्यकता समीक्षा गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सिंहदरबारमा समितिको कार्यालयमा आज बसेको बैठकले नवीकरण नगर्ने संस्थालाई खारेज गरेको पनि नदेखिएको हुँदा आफ्नो समीक्षा गर्न निर्देशन जारी गरेको हो । 

गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रम सबै तहमा कार्यान्वयन हुने  तर परिषद्को उपस्थिति केन्द्रीय तहमा मात्र रहनाले परिषद्ले गर्ने समन्वय प्रभावकारी नहुने निश्चित भएको र कतिपय संघसंस्था जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएर मात्रै पनि सञ्चालनमा छन् ।

निर्देशनमा भनिएको छ, ‘नवीकरण नहुने संस्थालाई खारेज गरेको पनि देखिँदैन, हाम्रो जस्तो देशका लागि ५० हजारभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था आवश्यक छन् ?, नविकरण नभएका संस्थालाई खारेज किन नगरिएको हो ?’

परिषद्बाट स्वीकृत अधिकांश परियोजना राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा छनोट भएको नपाइएकाले उचित परिचालन एवं क्षेत्रगत सन्तुलन कायम हुने गरी परियोजना स्वीकृत तथा व्यवस्थापन गर्न तथा स्वीकृत परियोजनाको समय र  कार्ययोजनाभित्र परियोजना पूरा गर्ने परिपालनमा विशेष ध्यान दिन बैठकले निर्देशन दिएको छ ।

समितिका सभापति नीरुदेवी पालले काठमाडौँ उपत्यकालगायत स्थानमा रहेका जमीन तथा भौतिक संरचना उपभोग गर्न दिएवापत प्राप्त हुने रकम प्रचलित दरभन्दा न्यून रहेको, लिज वा भाडामा दिने प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको, प्रतिस्पर्धाको अभाव रहेको, परिषद् उक्त विषयमा निष्क्रिय देखिने गरेको हुँदा सोसँग सम्बन्धित विवरण समितिमा यथाशीघ्र उपलब्ध गराउन परिषद्लाई निर्देशन दिए ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

पद्मा अर्याललाई तनाब, संसदीय समितिले दियो यस्तो निर्देशन

कहिले सुरु होला संसद अधिवेशन : ५० विधेयक र ८ सन्धि सम्झौता विचाराधीन

संसदमा सत्तापक्षकै अलमल ! के हुँदैछ ?

संसदबाट बजेट बहुमतले पारित, सरकार ढाल्ने एमालेको खेल सकियो