काठमाडौं- संघिय सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि देशव्यापी लकडाउन नहुने र अपनाइने लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतको जिम्मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ९सीडीओ०लाई दिएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
मंगलबार निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि एवं अर्थ मन्त्री डा युवराज खतिवडाले देशब्यापी लकडाउन नगर्ने, बरु स्थानीय आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित जिल्ला वा स्थानीय तहमा लकडाउन गर्नका लागि यस्तो निर्णय गरेको बताए ।
मंगलबार आयोजित प्रेस ब्रिफिङमा मन्त्री खतिवडाले भने, ‘कोभिड–१९ को संक्रमणको जोखिम विश्लेषण गरी संक्रमण जोखिमकको अवस्थाका आधारमा संक्रामक रोग ऐन २०२० को दफा २ ९२० बमोजिम कोभिड १९ को जोखिम रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारको लागि सम्बन्धित जिल्ला भरी वा जिल्लाको कुनै भागमा मात्रै लागू हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन र सो को निमित्त आवश्यकता अनुसार स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ समेतको अधिकार प्रयोग गर्न सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुकरर गरी अधिकारी सुम्पने।’
यस्तै मन्त्रीपरिषद्को बैठकले प्राकृतिक प्रकोप बाढी पहिरोबाट सिन्धुपाल्चोक कालीकोट लगायतका क्षेत्रम ठूलो जनधनको क्षति भएकोमा प्रभावित परिवारका मृतक १ जना भए २ लाख, सोही परिवारमा थप अन्यको निधन भएमा थप एक लाख राहत दिने निर्णय गरेको छ । घाइतेको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने निर्णय पनि भएको छ ।
यस्तै घर, पसल क्षति भएका ५ जनासम्म परिवार भए १५ हजार, सो भन्दा बढी भए तत्काल २० हजार राहत दिने निर्णय भएको छ ।
घर नष्ट भए वा नयाँ घर बनाउनुपर्ने भएमा १ लाख सहयोग, घाइतेलाई उपचार खर्च र घर जानका लागि १ हजार यातायात खर्च दिने र क्षति भएको घर बनाउनका लागि सहुलियत दरमा काठ दिने निर्णय पनि भएको छ ।
हेर्नुहोस् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय:-
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।