काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले लकडाउनको ५० दिनमा पर्याप्त र प्रभावकारी काम गर्न नसकेको खुलासा गरेको छ ।

लकडाउनको ५० दिनको समीक्षा गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले कोरोनाविरुद्ध सिंगो देश एकठाउँमा उभिँदा पनि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका छन् ।

जनता कोरोनाको सन्त्रासमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओली सत्ताको खेलमा लागेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ । लकडाउनको ५० दिनमा कांग्रेसले सरकारलाई सुझाव दिने सहितका ५७ बुँदामा समीक्षा गरेको छ ।

विश्वव्यापी महामारी कोरोनापछि नेपालमा पनि लकडाउन भएको बैशाख ३० गतेसम्म ५० दिन पुग्दा नेपालीको दिनचर्या कष्टकर बन्नुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि क्षति पुगेको उनले बताएका छन् । चीनमा कोरोना देखिएदेखि नै नेपाललाई स्वास्थ्यमा पर्याप्त तयारी गर्न समय भएपनि सरकार असफल भएको कांग्रेसको आरोप छ ।

‘देशव्यापी रूपमा लकडाउन भएको बैशाख ३० गते ५० दिन पूरा भएको छ । यो अवधिमा एकातर्फ नेपाली जनताले कष्टकर दैनिकी बिताउनुपरेको छ भने अर्कातर्फ देशको अर्थतन्त्रले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ,’ शर्माले भनेका छन्, ‘कोरोना विरुद्धको संघर्षमा यसबीचमा के उपलब्धि भए र कमजोरी के–कस्ता रहे त्यसको वस्तुगत समीक्षा गरेर आगामी दिनको यात्रा तय गर्न जरुरी छ ।’

कोरोनापछि लकडाउन गर्नु उचित भएपनि सरकारका दर्जनौं बेथिति रहेको उनले बताए । लकडाउनपछि सीमानाका व्यवस्थित बनाउने, सीमामा रहेका नागरिकलाई ल्याउने, पर्याप्त क्वारेन्टाइन बनाउने, परीक्षण धेरै गर्नुपर्ने काममा सरकार चुकेको कांग्रेसको आरोप छ । स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारको तथ्य सञ्चारमाध्यममले ल्याउँदा प्रधानमन्त्रीले निर्दाेषिताको फैसला सुनाएको, मन्त्रीहरु जिम्मेवार नबनेका कांग्रेसको आरोप छ ।

यस्तो छ कांग्रेसको बुँदागत समीक्षा
यो अवधिमा प्रतिपक्षको जिम्मेवार भूमिका
(१) नेपाली कांग्रेसले यसबीचमा एक जिम्मेवार प्रतिपक्षका रूपमा ‘सरकारमा सँगै नरहेर पनि संकटमा सँगै लड्न सकिन्छ’ भन्ने नीति तय गऱ्यो र कोरोनाबाट नेपाल र नेपालीको रक्षा गर्न हरसम्भव सघाउने कार्य गऱ्यो । सरकारको कोषमा तत्कालै एकमुष्ट आर्थिक सहयोगदेखि देशव्यापी सचेतना र राहतमा पार्टीका साथीहरूको भूमिका रह्यो । देशबाहिर नेपाली जनसम्पर्क समितिहरू सम्पूर्ण रूपले राहतमा सक्रिय रहे । पदाधिकारी बैठकहरूका अलावा नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिकै बैठक पनि सामाजिक दूरी कायम राखेर यसबीचमा कोरोना विशेष रूपमै सम्पन्न भयो ।
(२) अत्यावश्यक स्वास्थ सामग्री पर्याप्त व्यवस्था गर्न, जरुरी सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहतको उचित प्रबन्ध गर्न र विदेशमा अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीलाई उद्धार गर्ने प्रक्रिया तत्कालै थालनी गर्न नेपाली कांग्रेसले यो अवधिमा निरन्तर सरकारलाई सुझाब र दबाब दिएको छ ।
(३) विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग जरुरी परामर्शका अतिरिक्त कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्रबारे दूरगामी दृष्टिकोण निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले यसबीचमा ‘अर्थतन्त्रकेन्द्रित विशेष समिति’समेत गठन गरेर गहिरो अध्ययनसमेत प्रारम्भ गरिसकेको छ ।
(४) कोरोना संकटको घडीमा सबै राजनीतिक मुद्दा तत्कालका लागि थाती राखेर प्रतिपक्ष सम्पूर्ण रूपले सरकारको साथमा उभिए पनि दुई विवादास्पद अध्यादेश ल्याएर स्वयं सरकारले राजनीतिक द्वन्द्व सिर्जना गऱ्यो । संविधानको मर्मविपरीतको अध्यादेशविरुद्ध सबै विपक्षी दलको समन्वय गरेर खरो ढंगले उभिने कार्य गरिरहँदा पनि नेपाली कांग्रेसले कोरोनासँग जुध्ने राष्ट्रिय दायित्वलाई निरन्तर केन्द्रमा राख्यो र राखिरहेको छ ।

लकडाउनमा पुग्ने अवस्था आउन नदिन के सकिन्न थियो ?
(५) निश्चय नै सकिन्थ्यो । माघ १० गते पहिलो संक्रमित भेटिएलगत्तै सरकार दूरदर्शी र गम्भीर भएको भए देश आज लकडाउनमा नभएर खुला अवस्थामा हुन्थ्यो ।
(६) प्रतिपक्षका रूपमा नेपाली कांग्रेसले एकातर्फ सरकार र समुदायका नाममा सार्वजनिक अपिल गरेर सजग गराएको थियो भने अर्कातर्फ संसदमा संकल्प प्रस्ताव र प्रत्यक्ष संवादमार्फत पनि सरकारलाई घचघच्याएको थियो । तर, सरकारको अदूरदर्शिता र रणनीति शून्यताको परिणाममा देशले लकडाउनको पीडा झेल्नुपरेको छ ।
(७) नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नुपर्ने स्थितिमा बाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान र थल नाका समयमै बन्द गरेको भए तथा त्यसबीचमा देश फर्केका सबै नेपालीलाई १४ दिन अनिवार्य क्वारेन्टाइनपश्चात् अनिवार्य परीक्षण गरेर मात्र घर जान दिने व्यवस्था मिलाएको भए देश आज लकडाउनमा हुने थिएन ।
(८) सम्मानित सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशसम्म सरकारले समयमै पालना गरेन । कोरोना फ्री जोनको रोमान्स सुनाउनतर्फ नलागेर नजिकै आइपुगेको गम्भीर परिस्थिति कार्यपालिकाले विश्लेषण गर्न सकेको भए या न्यायपालिकाको आदेश तत्काल आत्मसात् गरेको भए सायद देश यतिवेला लकडाउनको पीडामा हुने थिएन ।

जनता कोरोनाको सन्त्रासमा, प्रधानमन्त्री सत्ताको खेलमा !
(९) लकडाउनको ५० दिन पुग्दासम्म हरेक दिन नागरिकका लागि सन्त्रासको दिन रह्यो । तर, देशको प्रधानमन्त्री भने यस्तो समयमा पनि सत्ताको खेलमा संलग्न रहनु लज्जास्पद मात्रै थिएन, जनताको जीवन जोखिममा रहेका वेला इतिहासकै एक गैरजिम्मेवारीपूर्ण कदम त्यो थियो ।
(१०) एकातर्फ स्वास्थ सामग्रीदेखि राहतको सामग्री सम्म अभाव अर्कातर्फ औचित्यहीन अध्यादेशदेखि सांसद अपहरणको मुद्दासम्ममा प्रधानमन्त्रीको नाम । कोरोनासँग सिंगो देश एक भएर जुधिरहेका वेला भएको यो खेलले शासन गर्ने नैतिक र राजनीतिक आधार यो सरकारको समाप्त गऱ्यो ।

संक्रमितको संख्यामा छलाङ, सरकारको अकर्मण्यताको परिणाम !
(११) प्रधानमन्त्रीले कोरोनाको चुनौतीलाई भन्दा सत्ताको द्वन्द्वलाई बढी प्राथमिकता दिएपछि कोरोनासँगको संघर्ष चुस्त बनाउने विषय झनै कमजोर बन्न पुग्यो । सरकारकै ध्यान बरालिएपछि स्वास्थ्य सामग्रीको अपर्याप्तता जारी रहनु, परीक्षणमा तीव्रता नहुनु र कोरोनाबाट संक्रमितको संख्या तीव्र रूपले बढ्दै जानु अनौठो भएन ।
(१२) लकडाउन ५० दिन पुगेकै दिन संक्रमितको संख्या दुई सय नाघ्यो । माघ १० गते प्रथम संक्रमित भेटिएको मितिले प्रथम एक सयजना संक्रमित पुग्न एक सय पाँच दिन लागेको थियो भने दोस्रो सय केवल पाँच दिनमा पुग्यो । संक्रमितमध्येको निश्चित संख्या लकडाउन सरु भएपछि सीमाबाट लुकिछिपी प्रवेश गर्नेको देखिएको छ ।
(१३) यस्को प्रस्ट अर्थ हुन्छ सरकारले लकडाउनको समयमा सीमानाकालाई व्यवस्थित गर्न प्रभावकारी र व्यावहारिक रणनीति न अख्तियार गर्न सक्यो न कार्यान्वयन ।
(१४) सिमानामा आइपुगेका नागरिकलाई नियन्त्रणका साथ प्रवेश दिएर क्वारेन्टाइनमा कडाइ साथ राखेर परीक्षणपश्चात् मात्रै घर जान दिएको भए लुकिछिपी प्रवेशले गरेको संक्रमणको विस्तारलाई रोक्न सकिन्थ्यो । यो कडाइ र व्यवस्थापनमा सरकारको अस्तित्व नदेखिनुको परिणाममा कोरोनाले आफ्नो अस्तित्व विस्तार गर्न सक्यो ।

क्वारेन्टाइन मापदण्डअनुरूप नहुनु अमानवीय व्यवहार
(१५) देशका विभिन्न भागमा बनाइएका क्वारेन्टाइनहरूमध्ये केही थोरै मात्रै मापदण्डअनुरूप रहेकोे विवरण प्राप्त छ । प्रायः सबै क्वारेन्टाइन अव्यवस्थित र असुरक्षित ढंगको हुनु यो अवधिको अर्को दुःखद पाटो हो । असुरक्षित रहेकै कारण अन्य रोगको संक्रमण भएको र थप हुनसक्ने विषय गम्भीर छ ।

राष्ट्रियताको प्रश्न, राष्ट्रवादको अडान वक्तव्यमा कि परिणाममुखी ?
(१६) लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग रहेको तथ्यलाई सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले किटानी भाषामा प्रस्ट गरेकै छ । तर, यो पचास दिनकै बीचमा लिपुलेक प्रकरणको नयाँ संस्करण बाहिर आउँदा सरकारको भूमिका सामान्य ढंगले प्रतिक्रियात्मक मात्रै देखिनु दुःखद छ ।
(१७) सुगौली सन्धिमा नेपालको पश्चिमी सिमाना महाकाली नदी प्रस्ट उल्लेख रहेको ऐतिहासिक दस्तावेजका आधारमा सरकारले उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान पहिल्याउन प्रभावकारी अग्रसरता लिनुपर्दछ । सन् २०१५ को मेमा भारत–चीनबीच बेइजिङमा भएको सहमति दृष्टिगत गर्दै लिपुलेक प्रकरणबारे सरकारले दुवै राष्ट्रसँग समाधानमुखी संवाद गर्ने गम्भीर पहलकदमी यो अवधिमा देखिएको छैन ।
(१८) कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्ने, लिपुलेकदेखि लिम्पियाधुरासम्मको भू–भागमा अविच्छिन्न रूपले नेपालको निर्वाध हक रहनुपर्ने, ती भू–भागसहितको नेपालको नक्सा नेपाल सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्नेजस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो सम्पूर्ण साथ सरकारको साथमा रहने उद्घोष यसबीचमा गरेको छ र राष्ट्रियताको प्रश्नमा सरकारलाई साथ निरन्तर रहनेछ ।
(१९) यही अवधिमा एक प्रतिष्ठित चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले ‘सगरमाथा चीनको’ भन्ने प्रचार बाहिर ल्याउँदा, सरकारले त्यो समाचारप्रति असहमतिपूर्वक न त चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गरायो न त त्यो समाचारप्रति नेपाल सरकारकै ध्यानाकर्षणको भएको सार्वजनिक सन्देश देशले सुन्न पायो । यस्ता गम्भीर प्रश्नमा सरकारले राख्ने भूमिकासँग सिंगो देशको स्वाभिमान जोडिएको हुन्छ भन्ने हेक्का राखिएको यो अवधिमा देखिएन ।

सकारात्मक दुई काम, तर कंगारूसँगको दौड कछुवा गतिमा
(२०) कोरोनाको परीक्षण केन्द्र लकडाउनको अवधिमा विस्तार गरिएको छ । यो सकारात्मक पक्ष हो । तर, लकडाउनको पचासौँ दिन पुग्दै गर्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयकै तथ्यांक भन्छ– केवल १८ हजार नाै सय ६४ जनाको पिसिआर विधिमार्फत परीक्षण गरिएको छ ।
(२१) आरडिटी विधिमार्फत परीक्षण संख्या योभन्दा तीन गुणा बढी छ, तर ऱ्यापिड टेस्टको विश्वसनीयता माथि विश्वव्यापी रूपमै प्रश्न उठिसकेको स्थितिमा सम्पूर्ण रूपले पिसिआर परीक्षणमा केन्द्रित हुने गरी सरकारले क्षमतामा तीव्र बढोत्तरी गर्न नसक्नु यो अवधिको सबैभन्दा दुःखद पाटो हो ।

(२२) परीक्षण, परीक्षण र परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ संगठनले निरन्तर जोड दिएको छ । निरन्तर हामीले त्यही आग्रह, सुझाब र दबाब सरकारलाई दिई आयौँ, तर पचास दिन पुग्दै गर्दासम्म कछुवा गतिमा परीक्षण हुनु भनेको कोरोना सहजैसँग समुदायमा फैलिन अवसर दिनु हो । त्यही ढिलाइको परिणाम अहिले देखिएको छ । अब अझै पनि परिक्षण किटको अभाव र ढिलासुस्ती रहने हो भने त्यसले स्थिति नियन्त्रणबाहिर जान सक्छ । सरकार गम्भीर बनोस् ।
(२३) स्वास्थ सामग्री आंशिक भए पनि आयात यो अवधिमा सरकारले गरेको अर्को सकारात्मक कार्य हो । तर, सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचारले एकातर्फ ‘कात्रोमा पनि भ्रष्टाचार’ भन्ने प्रश्न उठायो भने अर्कातर्फ विश्व स्वास्थ संगठनले प्रमाणित नगरेको गुणस्तरहीन परीक्षण किटलगायतका सामग्रीको आयात अत्यन्तै गम्भीर र आपत्तिजनक कार्य थियो ।

अभाव र प्रतिकूलताबीच कार्य गर्नेहरूको भूमिका प्रशंसनीय
(२४) पिपिईलगायतका स्वास्थ्य सामग्रीको अभावबीच यो अवधिमा स्वास्थकर्मीहरूले फ्रन्टलाइनमा रहेर प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी र सफाइकर्मीहरूको अहोरात्रको जिम्मेवारी निर्वाहप्रति सिंगो राष्ट्र नतमस्तक छ ।
(२५) लकडाउन पचासौँ दिन पुगेकै दिन केही स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारमा समेत कोरोना संक्रमण देखिएको स्थिति दृष्टिगत गर्दै सरकारले फ्रन्टलाइनमा कार्य गरिरहेका सबैको तत्काल परीक्षण गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री यथाशीघ्र पर्याप्त प्रबन्ध गर्न अत्यावश्यक छ ।

राहत; सर्वहाराको नाराले श्रमिकको ‘लङमार्च’ देखेन
(२६) सुरुमा एक साताका लागि घोषणा गरिएको लकडाउनको समय जति थपिँदै गयो जनताको जीवन उति कष्टकर बन्दै गयो । सरकारले घोषणा गरेको राहत एक त आंशिक थियोे अर्को कैयौँ लक्षितसम्म राहत पुग्न सकेन ।
(२७) सरकारको विपत् व्यवस्थापन कोषमा पहिलै डेढ अर्बभन्दा बढी रकम मौज्दात थियो । कोरोनाको कोषमा पनि करिब तीन अर्ब रुपैयाँ यो अवधिमा जम्मा भएको छ । तर, राहतको कार्यमा प्रत्यक्ष नेतृत्व गरिरहेका स्थानीय तहलाई सचेतना र राहतका लागि केन्द्र सरकारले लकडाउन भएको ५० दिन पुग्दासम्म रकम पठाएन ।
(२८) जीवन धान्न कठिन भएपछि हजारौँ श्रमिक राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रबाट सयौैँ किलोमिटर पैदल हिँडेर आफ्नो घर फर्किए । सरकारले ‘कि खान देऊ कि गाउँ जान देऊ’ भन्ने अपिललाई गहिरो मानवीय भावना साथ आत्मसात् गरेन । बालबच्चा, वृद्ध र सुत्केरी महिलासमेत सडकमा हिँडेको दृश्य वास्तवमै कारुणिक थियो, तर सरकार भोकले कोही मर्दैन भाषणमा सीमित भयो, पैदल हिँडेका श्रमिकको सरकार यो देशमा छ कि छैन ? भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकार भेटिएन ।

विद्यार्थी र बेरोजगारको पीडामा मल्हम बनेन सरकार
(२९) राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा डेरा गरेर बसेका विद्यार्थी अचानकको लकडाउनले निकै प्रताडित भए । पढाइ बन्द, डेराभाडाको समस्या अनि क्रमशः रित्तिएको तिनको थैलीले सरकारसँग न्यानो स्नेहको अपेक्षा राख्यो । तर, सरकारको अलमल र अस्पष्ट नीतिले तिनलाई राहत अनुभूति गराउन बिल्कुलै सकेन ।
(३०) रोजगार कार्यक्रमका रूपमा अनुत्पादक ढंगले अघिल्लो वर्ष खर्च गरेको सरकारले लकडाउनको यो अवधिमा बेरोजगार युवाहरूका लागि राहतको कुनै पनि योजना र कार्यक्रम निर्माण गरेन । रोजगारीमा रहेकाहरू नै पनि पीडामा परेको समय बेरोजगार युवाको स्थिति अनुमान गर्न सक्ने हृदयसम्म सरकारसँग देखिएन ।

निजी क्षेत्र र व्यवसायीको पीडा राज्यले अनुभूति गरेन
(३१) मुलुकको राजस्व र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई लकडाउनले पुऱ्याएको गम्भीर असरप्रति राज्यको चासो यो अवधिमा देखिएन । निश्चित आकारको ऋणको निश्चित समयसम्मको ब्याज मिनाहादेखि ब्याज न्यून गर्ने, विविध कर घटाउनेलगायतका विषयमा सरकारको पहलकदमी न्यायोचित ढंगले विस्तारित रूपमा प्रकट भएन ।

अन्य रोगका बिरामीप्रति सरकार झनै असंंवेदनशील
(३२) मानिसको मृत्यु कोरोनाले मात्रै होइन अन्य रोगले पनि हुन्छ भन्ने यथार्थलाई यो पचास दिनमा हलुकै ढंगले नजरअन्दाज गरिएको छ । यो अवधिमा खासगरी डायलाइसिस गराइरहेका बिरामी र गर्भवती महिलाहरू लकडाउनले बढी संकटमा परे । अन्य विभिन्न रोगका बिरामी कैयौँलाई नियमित उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सरकार बिल्कुलै गम्भीर देखिएन ।
(३३) कोरोना उपचारका लागि अलग्गै केन्द्रहरू निश्चित गर्ने दायित्व सरकारले निर्वाह नगर्दा नियमित अस्पतालहरूमा अन्य बिरामीलाई असर त पऱ्याे नै, संक्रमणको विस्तार तिनै अस्पतालहरूबाट भएको बाहिरका कतिपय देशको अनुभवको पृष्ठभूमिमा अर्को गम्भीर जटिलता यो अवधिमा थप भएको छ ।

सञ्चारमाध्यमप्रति पूर्वाग्रहपूर्ण व्यवहार
(३४) यो अवधिमा नेपाली मिडियाले प्रतिकूल स्थितिमा जोखिमपूर्वक ढंगले समाचार सम्प्रेषण गर्ने आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरे । तर, सरकारले श्रमजीवी पत्रकार या संकटमा परेका मिडियाहाउसलाई यो अवधिमा राहतको कुनै घोषणासम्म गरेन ।
(३५) यो अवधिमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमा कार्यरत कैयौँ पत्रकार बेतलबी बिदामा बस्न बाध्य भए, सरकारको त्यसप्रति कुनै सहानुभूतिपूर्ण र समाधानमुखी सहयोगी भूमिका देखिएन ।
(३६) कतिपय सञ्चारमाध्यममा यो अवधिमा ‘सत्ता भाइरस’ को संक्रमण भयो । निश्चित व्यक्तिको अन्तर्वार्ता लिएको कारण स्पष्टीकरण र कारबाहीका प्रक्रिया चले ।
(३७) चुनौती झेलेर सूचना सम्प्रेषणको कर्तव्य निभाइरहेका सञ्चारमाध्यमप्रति स्वयं प्रधानमन्त्रीको टिप्पणी आपत्तिजनक रह्यो । सञ्चारमाध्यमले अस्थिरता फैलाउन खोजेको उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण त थिएन नै उहाँको पदीय गरिमाअनुरूप पनि थिएन ।
(३८) जोखिममा कार्य गरिरहेका पत्रकारहरूको व्यक्तिगत सुरक्षामा सरकारको गम्भीरता अपेक्षित थियो । तर, त्यसमा सरकार संंवेदनशील देखिएन लकडाउन पचासौँ दिनमा पुगेकै दिन पर्सा जिल्लामा पत्रकारहरू पनि कोरोनाबाट संक्रमित भएको पुष्टि भएको छ ।

विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे सरकार दृष्टिकोणविहीन
(३९) लकडाउनले लाखौँ विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्येलमा पारेको छ । एसइई परीक्षा स्थगित छ भने अन्य परीक्षादेखि पठनपाठन सम्पूर्ण रूपले ठप्प छ । अब शैक्षिक क्षेत्र कसरी अघि बढ्ने, विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यबारे सुविचारित योजना के हुन सक्दछ, यसबारेमा यो पचास दिनको अवधिमा निश्चित परिपक्व दृष्टिकोण निर्माण गर्ने हुन सकेको छैन ।
(४०) कतिपय शैक्षिक प्रतिष्ठानले प्रारम्भ गरेको अनलाइन कक्षा सकारात्मक छ । इन्टरनेट पुगेका ठाउँमा ‘पढाइका लागि निःशुल्क इन्टरनेट’ उपलब्ध गराउने र इन्टरनेट नपुगेका ठाउँमा के गर्ने भन्नेबारे सुस्पष्ट योजना राज्यले सार्वजनिक गरेर विद्यार्थीलाई उनीहरूको भविष्यप्रति आश्वस्त बनाउन सरकारले विशेष ध्यान तत्काल दिन जरुरी छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीबारे संवेदनाशून्य सरकार
(४१) लकडाउन सुरु भएपछि दार्चुलापारि धार्चुला आइपुगेका करिब आठ सय नेपालीलाई बन्द स्कुलहरूमा क्वारेन्टाइन बनाएर राख्न चौतर्फी अनुरोध र दबाब हुँदा पनि सरकारले सुनुवाइ गरेन । भारतमा अव्यवस्थित क्वारेन्टाइनको दोहोरो अवधि पूरा गरेर पनि देश भित्रिन निरन्तर संघर्ष गर्नु पऱ्यो तिनले ।
(४२) कुवेत, युएईलगायतका देशले आफ्नै खर्चमा नेपाली नागरिकलाई स्वदेश ल्याइदिने प्रस्ताव पठाएका छन् । तर, नेपाल सरकारले अहिलेसम्म न त सकारात्मक जवाफ पठाएको छ न त तिनका लागि राजधानीमा पर्याप्त क्वारेन्टाइन निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ ।
(४३) विदेशमा रहेका सबै नेपालीलाई एकसाथ देश फर्काउन निश्चयनै सम्भव छैन र सबै फर्कन चाहेका छन् भन्ने पनि होइन । तर, अप्ठ्यारोमा परेका नेपालीको स्थिति वर्गीकरण गरेर विधिवत रूपले तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यको थालनीसमेत यो अवधिमा भएको छैन ।
(४४) विभिन्न देशमा श्रमिकपछि पढाइ रोकिएर अलपत्र परेका विद्यार्थी, मानसिक पीडामा रहेका तिनका अभिभावक, भारतका विभिन्न सहरमा अलपत्र परेका तीर्थयात्री, उपचार गर्न या आफन्त भेट्न गएर विभिन्न देशमा रोकिएका नागरिक, यी सबैलाई देशले आफ्नो देश छ भन्ने अनुभूति योबीचमा गराउन नसक्नु झनै फरक पीडाको विषय भएको छ तिनका लागि ।

मानवीयता केबाट संक्रमित हुँदै छ ?
(४५) हामीकहाँ तीन तहको सरकार छन्, तर यो अवधिमा बुटवलमा एक युवकको लासले आफू जल्नका लागि १० दिनसम्म सरकारको बाटो हेर्नुपऱ्यो ।
(४६) धार्चुलामा रोकिएका नेपालीमध्ये एक किशोरको आमाको मृत्यु हुँदा पनि अन्तिमपटक आमाको अनुहार हेर्न उनलाई आउन दिइएन । यस्तो नितान्त मानवीय संंवेदनशीलताको विषयमा पनि विशेष निर्णय र विशेष व्यवस्थापन गर्ने सोच सरकारले नराख्नु वास्तवमै यो अवधिको अत्यन्तै पीडाको चित्रमध्येको एक प्रतिनिधि नमुना थियो ।
(४७) रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिकामा बेवारिसे बम विस्फोटमा परेर चार नाबालकको निधन यो अवधिमा भयो । यस्तो वेला परिवारजनले सरकारको कुनै सहानुभूति पाएनन् । दाङको पोस्टमार्टम हाउसबाहिर आफ्ना कलिला नानीहरूको लास कुरेका बसेका अभिभावकले बरु ठीक त्यही समयमा प्रधानमन्त्रीको अब आँसु खस्दैन भन्ने कविता उपहार पाए ।

सहिष्णुता, सुशासन र शान्तिसुरक्षाको कोणबाट
(४८) मिडिया र सामाजिक सञ्जालले अस्थिरताको पक्ष लिएको आरोप यही अवधिमा प्रधानमन्त्रीले लगाउनुभयो । उहाँको अभिव्यक्ति एकातर्फ असहिष्णु त थियो नै, उहाँको आरोप तथ्यपूर्ण थिएन ।
(४९) स्वास्थ सामग्री खरिद प्रकरणमा उठेको भ्रष्टाचारको प्रश्न तथ्यपूर्ण ढंगले सञ्चारमाध्यमले बाहिर ल्याउँदा, दोषीलाई पदमुक्त गरेर छानबिनमा सघाउन प्रतिपक्षले माग गर्दा प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई खारेज गर्दै निर्दोशिताको फैसला आफैँले सुनाउनुभयो । सुशासनको मान्यता बर्खिलाफको प्रवृत्ति थियो त्यो ।
(५०) एक सांसदको अपहरण मुद्दासम्म दर्ता गर्न प्रहरी कार्यालयले सरकारको दबाबमा अस्वीकार गऱ्याे योबीचमा । कानुनी राज्यको मान्यताविपरीत कदम थियो त्यो ।
(५१) ऱ्यापिड टेस्टको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठेपछि विश्वभर रोक्ने क्रम चल्दै गर्दा सरकार एक लाख ऱ्यापिड टेस्ट किट किन्ने ठेक्का सम्झौतामा लाग्नु एकातर्फ असान्दर्भिक र अर्कातर्फ राज्यकोषको अर्थहीन व्ययको अनुचित कदम थियो ।
(५२) सुकुम्बासी जीवन बिताइरहेका नागरिक लकडाउनको समयमा सरकारसँग जाउलोको प्रतीक्षामा थिए । त्यो प्रबन्ध गर्ने क्रियाशीलतातर्फ अयोग्य साबित हुँदै गरेको सरकारले यो अवधिमा सुकुम्बासी आयोग गठन गर्नु असान्दर्भिक र निश्चित राजनीतिक नियतको कर्म थियो ।
(५३) लकडाउनको अवधिमा पनि कैयौैँ हत्या र बलात्कारका घटना देशमा भएको विवरण आएका छन् । लकडाउन पचास दिन पुगेकै दिन वैशाख ३० गते लहानमा एक युवाको लास टाउको गिँडिएको अवस्थामा उनकै खेतमा फेला पऱ्याे । नेपाल प्रहरीकै तथ्यांकअनुसार पनि रोल्पाको बम विस्फोटबाट भएको नाबालकहरूको हत्याबाहेक दर्जनौँ हत्या र दर्जनौँ बलात्कारका घटनाले सिंगो देशलाई मर्माहत बनाउने कार्य गरिरहेका छन् ।

कृषि र कृषकको पीडाले सरकार भेटेन
(५४) लकडाउनको अवधिमा पनि अर्बौं रुपैयाँबराबरको खाद्यान्न बाहिरबाट आयात भएको छ भने नेपाली कृषकको उत्पादनले बजार नपाउँदा उत्पादन खेर गएको छ । यो अवधिमा तरकारी, फलफूललगायतका खाद्यान्नसँगै मासुजन्य उत्पादनको व्यवसायलाई परेको असर न्यून गर्न राज्यको कुनै दृष्टि नपर्नु दुःखद छ ।
(५५) कोरोनाको संक्रमण यही गतिमा बढ्दै गयो र उत्पादनको क्षेत्रमा व्यवस्थित कार्ययोजना साथ कार्य गर्न सकिएन भने त्यसले निकट भविष्यमा चरम खाद्यान्न संकटतर्फ मुलुकलाई पुऱ्याउन सक्छ । यो दिशामा यो अवधिमा परिपक्व र दूरदर्शी रणनीति थालनी गर्ने सम्बन्धमा गम्भीर कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन ।
(५६) खेतीको मौसम सुरु भएको यो घडी सरकारले सबैखाले खाद्यान्न उत्पादनमा परेको असर दृष्टिगत गरेर कृषि क्षेत्रलाई विशेष राहतको योजना ल्याउने पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।
(५७) सरकारको नीति तथा कार्यक्रम एवं आगामी बजेटको मुख्य प्राथमिकता कोरोना सचेतना, स्वास्थ्य सामग्री, उपचार, राहत, उद्धार र पुनर्स्थापनामा केन्द्रीत गर्न जरुरी छ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

प्रचण्डको गोप्य षड्यन्त्र थाहा पाएपछि केपी ओली पार्टीबाट भागे, ‘जे मन लाग्छ त्यही गर्नुस्’

नेकपामा बल्झियो भयंकर लफडा, यस्तो छ बैठक स्थगित हुनुको भित्रि रहस्य !

धुम्बाराहीबाटै उठ्यो ओलीविरुद्ध विद्रोह, भीम रावल र जनार्दन शर्मालाई नेतृत्व !

कांग्रेस नेता महर्जनको खाना खुवाउने अभियानमा कराँते चेलाको सहयोग

केपी ओलीलाई र्‍याखर्‍याख्ती पार्ने प्लान : ७० करोड घुसकाण्डदेखि अपहरण काण्ड चर्किने !

केपी ओलीलाई संसदमा संकट : कांग्रेसले बनायो ‘आक्रामक’ रणनीति, नेकपाभित्रै विरोध