काठमाडौं– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले विभिन्न १७ सूचकका आधारमा गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन काठमाडौं महानगरपालिका देशका ६ महानगरपालिकामध्ये सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। वित्तीय अनुशासनको अभाव, विकास योजना तर्जुमामा देखिएको ढिलासुस्ती तथा बजेट व्यवस्थापनमा कमजोरीजस्ता कारणले महानगर पछाडि परेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आयोगको मूल्याकंन अनुसार विराटनगर महानगरपालिका पहिलो स्थानमा रहेको छ भने ललितपुर महानगरपालिका दोस्रो स्थानमा छ। त्यसपछि भरतपुर महानगरपालिका तेस्रो, पोखरा महानगरपालिका चौथो र वीरगञ्ज महानगरपालिका पाँचौं स्थानमा रहेका छन्। काठमाडौं महानगर भने सूचीको अन्तिम स्थानमा परेको छ।
आयोगले प्रत्येक वर्ष स्थानीय तहहरूले गर्ने खर्च, राजस्व संकलन, बजेट व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र वित्तीय अनुशासनजस्ता सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्दै आएको छ। नेपालको नेपालको संविधान, २०७२को अनुसूची–८ अनुसार स्थानीय तहलाई २२ वटा अधिकारसूची प्रदान गरिएको छ। नगर प्रहरीदेखि कर संकलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, सिँचाइ, भूमि व्यवस्थापन र भाषा–संस्कृतिसम्मका विषय स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छन्।
संविधानले नै राष्ट्रिय स्रोतमा पहुँच सुनिश्चित गर्न आयोगजस्ता संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा काठमाडौं महानगर कार्यसम्पादनका हिसाबले कमजोर देखिएको हो।
उक्त अवधिमा महानगरको नेतृत्व बालेन्द्र शाहले गरिरहेका थिए। मेयर शाहले गत माघ ४ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार बनेका छन्। उनी झापा–५ बाट केपी शर्मा ओलीसँग चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्।
संविधानले तोकेको समयमै बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नुजस्ता विषयलाई पनि आयोगले कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ। यसले महानगर कार्यपालिकाको समग्र कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि जिम्मेवारी कार्यपालिकाका सबै सदस्यमा रहने भए पनि प्रमुख कार्यकारी नेतृत्वका रूपमा मेयर र उपमेयरको भूमिकामाथि बढी प्रश्न केन्द्रित भएको देखिन्छ।
मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।