काठमाण्डौ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित भएको छ । राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएर पारित भएर आएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले हिजो सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएको केही विषयमा संशोधन गर्दै प्रतिनिधि सभाले विधेयक पारित गरेको छ । निजी क्षेत्र समेत अख्तियारको दायरामा रहने विषय राष्ट्रिय सभाबाट पारित भए पनि प्रतिनिधि सभाले यसलाई हटाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय सभाले भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा पाँच वर्षे हदम्याद राख्नेगरी विधेयक पारित गरेकोमा प्रतिनिधि सभाले यसलाई पनि हटाएको छ । विधेयकमा भ्रष्टाचारको मुद्दा लाग्ने बित्तिकै कर्मचारी स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ ।

सम्पत्ति जफतको हकसम्म मुद्दा लगाउँदा स्वतः निलम्बन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि मुद्दा लाग्नासाथ कर्मचारी निलम्बन हुने व्यवस्था थियो । निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश पाउने व्यवस्था प्रतिनिधि सभाले उल्ट्याएको छ ।

अख्तियारले पनि अब आरोपितको सञ्चार विवरण लिन पाउने भएको छ । बेनामे उजुरीको व्यवस्था पारित विधेयकमा यथावत् राखिएको छ । अब यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि कानूनका रूपमा लागू हुनेछ ।

मिडिया डबली डट कम २०७३ श्रावण १ गतेबाट डबली नेटवर्क्स प्रा. लि द्वारा संचालित नेपाली भाषाको अनलाइन समाचार पोर्टल हो । अनुसन्धान र खोजमुलक समाचारलाई प्राथामिकता राख्ने यस पोर्टलमा सम्प्रेषित समाचारलाई कपि गरि अन्य साइटमा जस्ताको तस्तै राख्न पूर्ण रुपमा निषेध गरिएको छ । कुनै समाचार कपि गर्ने र अनिवार्य रुपमा ब्याक्लिंक नदिएको पाइएमा प्रचलित साइबर कानुन अनुसार कारवाहि गरिने जानाकारी गराइन्छ ।

यो पनि

भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन विधेयक पारित